मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्टसम्बन्धी विवादले नेपालको सदन र सडक खाडीको मरूभूमिझैँ तातिरहेको बेला म भने दशकौँ पछि फर्किंदैछु । ​

पाठकवृन्द ! यसरी उल्टो बाटो हिँड्ने व्यक्तिलाई प्रतिगामी भन्न सक्नुहुन्छ तर विगत नबुझी वर्तमान र भविष्य बुझ्न सकिँदो रहेनछ । अनि पछाडि नफर्की सुखै छैन ।

एकैछिन विगततर्फ फकौँ । किनभने राष्ट्रका लागि ‘खतरा’को सङ्केत चिन्ह  हामीले देखिसकेका छौँ । यस देशको जीवनमा अगाडि कृष्णभीरभन्दा डरलाग्दो बाटो पर्छ । त्यसैले अग्रगमनको यात्रा थाँती राखेर एकै छिनपछि फर्केर हेर्दा के नै बिग्रन्छ र ?

फर्केर हेर्दा महाकाली, सप्तकोसी, सप्तगण्डकी, राप्ती, भेरी, मेची, बागमती लगायतका नेपालका नदीनालामा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर हाम्रा सुक्खा फाँटहरूले ती जीवनदायिनी नदीहरूका अजश्र जलधाराले आफ्ना सुक्खा आँत भिजाउन पाएका छैनन् । 

लाहुरे दाजुभाइहरूकै नियति भोगिरहेका छन् हाम्रा नदीनालाहरूले पनि । लाहुरे दाजुभाइ विदेशमा रगत, पसिना, आँसु बगाउँदै, अपमानको घुट्को पिउँदै विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ रक्षार्थ खटिन बाध्य छन् । छिमेकीसँगको खुला सीमा, त्यहाँ नेपाल र नेपालीविरुद्ध हुने अत्याचार उनीहरूलाई पनि आलो घाउझैँ पक्कै चहर्याउँछ । नेपालीको वीरता नेपालको रक्षार्थ प्रयोग हुन नसकेकोमा मन कटक्क खान्छ । शासकहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक र बढीमा दलगत स्वार्थका लागि गरेका दुरभिसन्धिहरूका कारण यस देशका वीर सन्ततिहरूले स्वदेशको होइन विदेशीहरूको स्वार्थरक्षार्थ खटिनुपरेको कटु यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

हामीले मत दिएर जिताएका स्वार्थी शासकहरूले लाहुरे दाजुभालाई झैं हाम्रा नदीनालालाई पनि छिमेकीको सेवामा लगाएका छन् आफ्नो छुद्र सत्ता र शक्तिगत स्वार्थरक्षाका लागि ।

हामीले संरक्षण गरेका हिमाल, पहाड, डाँडापाखा, झरना, वनजङ्गल, पाखापखेराबाट निःसृत पानी नेपाल डुबाउन प्रयोग गरिएको एउटा उदाहरण हो कोसी ब्यारेज । कोसी सम्झौता साक्षी छ– हाम्रा तत्कालीन तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकको सहमतिबिना भारतसँग यो सम्झौता हुन सम्भव थिएन ।

करिब ६ वर्षअघि वर्षायाममा पूर्वी नेपालको भ्रमणका क्रममा प्रत्यक्ष देखेँ, कसरी कुनै बेला बिहारको दुःख भनिने कोसी मानव निर्मित संरचनाले प्राकृतिक प्रवाह रोकिदिँदा नेपालको दुःखमा परिणत भएको छ । सचेत नेपालीले पढेकै हुनुपर्छ– विक्रम संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि कसरी नेपाली भूभागमा नेपालकै ढुङ्गा, बालुवा, माटो र भूपू गोर्खा सैनिकहरूको श्रमसमेत परिचालन गरी निर्माण गरिएको यस भीमकाय संरचनाले नेपाल डुबाएर खासगरी बिहारमा बाढी नियन्त्रण गरेको छ । सुक्खायाममा समेत भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ । सप्तगण्डकी नदीको कथा कोसीको भन्दा खासै फरक छैन । कोसी ब्यारेजमार्फत नेपाल डुबाउन दाइ प्रयोग भएका थिए भने ‘गण्डक ब्यारेज’मार्फत नेपाल डुबाउन र भारतीय भूभागलाई फाइदा पुर्याउन उनका सौतेनी भाइ प्रयोग भए ।

त्यसो त राजा वीरेद्रको शासनकालमै भारतले कर्णाली नेपालबाट छिन्नका लागि षड्यन्त्रको जालो बुन्न थालिसकेको थियो । राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा रहेको बेला विसं २०३० को दशकमै राजालाई कर्णाली सुम्पन चरम दबाब दिएकोबारे मैले कुनै आलेखमा पढेको हुँ । तर  विसं २०६० को दशकमा उही छिमेकीको खटनपटनमा नेपालको सात दलीय गठबन्धनसँग १२ बुँदे सम्झौता भई सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म कर्णाली कब्जा गर्ने भारतीय षड्यन्त्र सफल हुन सकेन । बाह्र–बुँदेपछि त छिमेकीको दानापानीले पोषित हाम्रा शासकहरूले माथिल्लो कर्णाली मात्र होइन, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण लगायतका हाम्रा जीवनरेखाहरू उही छिमेकीलाई सुम्पे । पुस्तौँपुस्तासम्म नेपाल र नेपालीहरूलाई असर पार्ने यस्ता कुकृत्यहरू गर्नुअघि सार्वभौम संसद्मा यस विषयलाई प्रस्तुतसमेत गरेन हाम्रो मत पाएर गठन भएको भनिएको सरकारले ।

विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतले के पायो त ?

इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुभए थाहा हुनेछ ०४६ को परिवर्तनपछि भारतले अर्काे मुख्य नदीप्रणाली अर्थात् महाकाली नेपालबाट छिनेको छ । टनकपुर ब्यारेजमा उभिएर हेर्नुभए हुन्छ कसरी महाकालीलाई नेपाल डुबाउन र भारत जोगाउनका लागि नयाँ दिल्लीलाई सुम्पेका रहेछन् हाम्रा ‘प्रजातान्त्रिक’ शासकहरूले । वर्तमान प्रधानमन्त्री, बडो राष्ट्रवादी ठानिएका, उनी अघिका प्रधानमन्त्री, छुट्टिई भिन्न भई बसेका यो देशको नाम नै थर भएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठूलो योगदान छ महाकालीलाई लाहुरे नदी बनाई भारतको सेवामा खटाउनमा । यी सबैभन्दा ठूलो योगदान त कोसी र गण्डकी बेच्ने विलक्षण प्रजातान्त्रिक समाजवादी दुई महामानवहरूका भाइको छ ।

दुई वरिष्ठ पत्रकारले सहलेखनमा तयार गरेको एक अनलाइन आलेखमा कसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूले शब्दकोशहरू पल्टाउँदै, छलफल गर्दै प्रस्तावित महाकाली सन्धिमा नेपालको स्वार्थ तल पर्ला भनी सजगता अपनाएको उल्लेख गरेका छन् । भर्खरै प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका, त्यस बखतका बेदाग व्यक्तित्वलाई आफ्नो छविको चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । हुन त दुई महामानवका भाइले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०४८ मा दिल्ली गएर सुटुक्क टनकपुर ‘सम्झौता’मा – सर्वाेच्च अदालतले पछि  सन्धि भनी फैसला गरेको– हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय हितमा एक तहको क्षति त भइसकेकै थियो ।

जे होस्, अहिलेका ज्यादै राष्ट्रवादी मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भारतका जासुसी निकायहरूसँग ज्यादै निकट मानिएका वामपन्थी नेता, अहिले तिनै नेतासँग छुट्टिएका अर्का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपञ्चहरूको सहकार्यमा महाकाली दान दिइयो । उक्त नदीको उद्गम विन्दुबारेको विवादलाई थामथुम पारेर । वास्तवमा नेपाल लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियाङ्ग्दी नै महाकाली हो । लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गमस्थल हो । अनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग हो भन्नेमा कहिल्यै पनि अस्पष्ट थिएन । विवाद झिकेको त भारतले थियो । कालापानीमा काली मन्दिर बनाएर अनि त्यहाँबाट बग्ने एउटा तिरतिरे धारालाई महाकाली नदीको उद्गम बताएर ।

नेपाल र नेपालीविरुद्ध अक्ष्यम्य अपराध गरेका यी पात्रहरूप्रति मनमा चरम अश्रद्धा भएकाले यहाँ तिनीहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन ।

सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा पराजय व्यहोरी खडिएका भारतीय सैनिकले आश्रय लिएको नेपाली भूभाग हो कालापानी । नेपाली राज्यको नगन्य उपस्थिति भएको फाइदा उठाई भारतले उक्त स्थानमा सैनिक शिविर नै बनायो कालान्तरमा । कतिसम्म भने कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालका उत्तरी भूभागबाट चीनका गतिविधि नियाल्न स्थापना गरिएका अन्य सबै इन्डो तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस पोस्टहरू हटाउन सकिए पनि यो पोस्ट अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भारतका लागि यस भूभागको महत्त्व ।

पिथौरागढदेखि बलात कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने उद्देश्यले सडक नै बनाइसकेको छ भारतले । भारतका तिब्बत जोड्ने अन्य नाकाहरू पनि छन् तर ती नाकाहरूमा हिउँ पर्ने हुनाले बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । अर्काे कुरा परिआए अतिक्रमित भूभागलाई रणभूमि बनाउनु भारतको हितमा हुने भएकाले यसो गरिएको हुनुपर्छ । परिआए नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर चीनलाई हान्ने भारतीय रणनीति स्पष्ट झल्किन्छ । सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्नु त छँदैछ । 

संयोग कस्तो परेको छ भने महाकाली नदी छिमेकीको पोल्टामा प्रयोग गरिएका पात्रहरूकै हालिमुहाली छ सत्तामा अहिले पनि । उतिबेला यी पात्रहरू निष्कलङ्क हुँदा हुन् । अहिले यी स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, कलङ्कित छन्, प्रशस्त सम्पत्ति र दुर्नाम कमाएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त अहिले पनि यी पात्रहरू करिब २५ वर्षअघि जत्तिकै प्रज्ञाशून्य छैनन् भन्ने कुनै आधार छैन ।

करिब २५ वर्षअघि यिनीहरूले महाकाली सन्धिले नेपाललाई हानि हुने देखेनन् । अहिले सत्तास्वार्थका लागि नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत् जति सबै कौडीका भाउमा भारत निर्यात गरेर, चर्काे मूल्यमा पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेल आयात गरी नेपाललाई सधैँ हरितन्नम अवस्थामा राखिराख्ने दुरभिसन्धिमा समेत फाइदै फाइदा देखे र संसद्बाट यसको अनुमोदन गराए भनेसमेत कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । यस्ता दुरभिसन्धिहरूको अर्थ शब्दकोशमा खोजेर मात्रै हुँदैन । शब्दशब्द केलाएर मात्रै हुँदैन । निहितार्थ पनि बुझ्नुपर्छ । देश दुख्नुपर्छ । भूरणनीतिक परिवेश र उद्देश्यहरू पनि बुझ्न सक्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग सूचनाका स्रोतहरूको कमी छैन । विषयविज्ञहरूको कमी छैन ।

तर २५ वर्षअघिभन्दा झन् भ्रष्ट हुँदै गएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा गजबको प्रज्ञाशून्यता देखिरहेको छु म । यो प्रज्ञाशून्यता प्रायोजित पनि हुनसक्छ तर कुनै सन्दुक रुइतले यसको उपचार गर्न सक्दैनन् ।

उपचार खोज्ने प्रज्ञावान् नयाँ नेतृत्वमा हो । तर त्यस्तो नेतृत्व त क्षितिजमा बालसूर्यको रूपमा उदाएको समेत छैन । अन्धकारले राज गरेको यस समयमा सचेत नागरिकहरूले गर्न सक्ने भनेको चेतनाको खेती मात्र हो ।

कतिपय विज्ञहरूले नेपालका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट भारतका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनी जत्तिकै खतरनाक छ भनिरहेका छन् ।

देश सङ्कटमा फसेका बेला हजार हात्तीको बल भएको भनिएका दोलखा भीमसेनको समेत पसिना आउँछ । तर हामीलाई केही मतलब नभए जस्तो छ ।