प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज दुई महिना पुगेको छ । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पुगेका हुन् ।

जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

समकक्षी राजनीतिज्ञमध्येमा उमेर र अनुभव दुवैमा पाका देउवाको निर्णय र नेतृत्व क्षमता क्रमशः गतिहीन र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

नेतृत्व क्षमता अभाव

दुई महिने देउवा शासनकालमा सरकार र संसद् दुवै सञ्चालनको काम निष्प्रभावी बन्न पुगेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार लामो समय मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर मुलुकमा सबै निकाय र अङ्गहरूमा पर्न गएको छ । ‘अरू त अरू सर्वसाधारण मानिसले नै दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई नै पूर्णता दिन नसक्ने सरकारबाट देश विकास, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्’, श्रेष्ठले देउवा शासनको विश्लेषण गर्दै भने, ‘यसरी ढिलाइ हुँदा कर्मचारीदेखि राज्यका अन्य निकायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ, जसले सरकारलाई थप बदनाम बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।’

गठबन्धन सरकार यस्तो गतिहीन र निष्प्रभावी हुनुमा श्रेष्ठ दुईवटा प्रमुख कारण देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कारण हो –देउवा आफैमा नेतृत्व क्षमता नहुनु र दोस्रो– गठबन्धनभित्र प्रमुख विषयमा एकरूपता नबन्नु ।’

गठबन्धनभित्र न्यूनतम सहमति र साझा एजेन्डा बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गरौँ भन्ने सोच र क्षमता नभएकाले यस्तो अवस्था आएको विश्लेषक श्रेष्ठको ठहर छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि न सरकार नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छ, न त संसद् नै सहज ढंगले चल्न सकेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनभित्रकै उल्झन हटाउन समेत सकेका छैनन्’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘कहिले गठबन्धनमा रहेका माधव नेपाल पक्षको व्यवस्थापन त कहिले अर्को घटक जसपाको व्यवस्थापनमै देउवाको ६० दिने अवधि गुज्रिएको देखिन्छ ।’

श्रेष्ठ थप्छन्, ‘बरु आफैभित्र रुमलिएको देउवा सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार संसद् अवरोधको बाटो लिन पुगेको छ ।’

अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने आश !

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् विघटन गरे । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गर्‍यो । त्यस क्रममा उनीहरूले ओलीलाई अध्यादेशबाट शासन सत्ता चलाउन खोजेको आरोप लगाए र सङ्घर्ष गरे । तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश रोज्न पुग्यो । जुन अध्यादेशले दुईवटा पार्टी एमाले र जसपा विभाजनमा गए ।

यसरी पार्टी विभाजन भएपछि केही हदसम्म देउवा सरकारको आयु त लम्बियो, तर संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई दिने गठबन्धन सरकार लोकप्रियताको कसीमा थप कमजोर बन्न पुग्यो ।

त्यतिमात्रै होइन, अध्यादेशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी समेत बढाउने काम गर्‍यो भने गठबन्धनभित्रै ‘मनमुटाव’ सुरु भयो । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुका साथै सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न पुग्यो ।

माधव नेपाललाई सजिलो बनाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चित्त दुखाएको अर्को सत्ताघटक दल जसपा गठबन्धनभित्रै विद्रोहको अवस्थामा पुगेको छ ।

चिट्ठा हो, अपेक्षा व्यर्थ  

त्यसो त गठबन्धन देउवा नेतृत्वको सरकार स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बनेको होइन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गरेपछि संविधान, लोकतन्त्र र संसद् जोगाउन भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमै ओलीविरुद्धको आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलन र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्लेषक श्रेष्ठ देउवा नेतृत्वको सरकारबाट धेरै अपेक्षा नगरिएको बताउँछन् ।

‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद चिट्ठा परेको हो, उहाँबाट धेरै काम हुन्छन् भनेर अपेक्षा गरिएको थिएन र आगामी दिनमा पनि गर्न सकिँदैन । यसअघि पनि उहाँको शासनकाल देखे भोगेकै हो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो त संसद्, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि मात्रै थियो ।’

वर्तमान सरकारले ठूला र दीर्घकालका योजना, विकासलगायतका काम गर्छ भनेर अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि दैनन्दिन गर्नुपर्ने कामहरू मात्रै गरे पनि धेरै राम्रो हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अरू गर्न नसके पनि यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र र स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेर अघि बढ्न सकेको भए सायद सरकारमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । किनभने महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री र विदेशी देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा परराष्ट्रमन्त्री अनिवार्य हुन्छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विपक्षीसँग संवाद नै छैन

संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । राज्यसत्तामा सत्तापक्षको एकाधिकार नहोस् भन्नका लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थामा सरकार वा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँगको संवाद र सहमतिमा जोड दिनुपर्छ । तर, बितेको दुई महिनामा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ ।

प्रतिपक्षले पटक–पटक सत्तापक्षले संवाद र सहमति नचाहेको बताइरहेका बेला सदन नै चल्न नदिने भन्दै सोही अनुसारको व्यवहार देखाइसकेको छ । तर, पनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग अहिलेसम्म वार्ता र संवादका लागि थोरै प्रयास पनि गरेका छैनन् । त्यसको प्रभाव संसद्मा प्रत्यक्ष परिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच बजेट परिवर्तन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि उक्त विधेयकमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन ।

उपसभामुख चयन त टाढाकै कुरो

प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । सभामुख अनुपस्थित भएमा संसद् चलाउने जिम्मा सभामुखको हो । तर, मुलुकमा उपसभामुख नभएको लामो समय भैसकेको छ । यसअघि ओली सरकारकै पालामा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई सो पदबाट राजीनामा दिन लगाएर खाली गरिएको उपसभामुख चयन गर्न ओली सरकारदेखि नै दलहरू अनिर्णीत बनिरहेका छन् ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि तत्काल उपसभामुख चयन गर्ने बताएका दलहरूले अहिलेसम्म उपसभामुख चयनबारे औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नै गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धनका नेताहरुबीच उपसभामुख माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने गरी सहमति भएका समाचारहरू सार्वजनिक भने हुने गरेका छन् ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन चासो

जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले खोज्ने र चाहने भनेको सुशासन हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले पनि सुशासनको नारालाई दलहरूले हरबखत भाषणमा शब्दहरू खर्चने गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै सुशासनको सवालमा मूकदर्शक बन्ने गर्छन् ।

विगतमा सुशासनको चर्को कुरा गर्ने गठबन्धनको सरकार बनेपछि सत्तारुढ राजनीतिक दल र तिनका नेता कान नसुनेझैँ गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत देउवा सरकारले तरबार झुन्ड्याउन थालिसकेको दृष्टान्त हालै एमसीसी प्रकरणमा भएको प्रदर्शन तथा जयसिंह धामी प्रकरणमा देखाइसकेको छ । ‘किसानहरू मल अभावमा छटपटिएका छन् भने महँगी बढेको बढ्यै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका कुनै पनि अंगको ध्यान पुगेको छैन यसले नागरिकहरू देशमा सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन्’, विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारले गर्‍यो चाहिँ के ?

विश्लेषक श्रेष्ठ यो सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनुलाई मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरू उल्लेख्य नभए पनि संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगिएको छ । बजेट पनि राम्रै आएको छ । अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ ।’

देउवा सरकारको उपलब्धिका रूपमा श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिलाई पनि लिन सकिने व्याख्या गरे । श्रेष्ठले भनेझैँ देउवा सरकारले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप निकट भविष्यमै आउने दाबी गरेको छ भने १६ लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ ।

सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्धारण गरेको खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्या २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय  ६३  जनालाई चैत्रसम्ममा खोप दिइसक्ने सरकारको दाबी छ ।

१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइने ४० लाख मात्रा मोर्डना खोपको पनि टुंगो लागिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ६० लाख मात्रा फाइजरको खोप प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै कोभ्याक्स, गाभीको १ करोड १० लाख मात्रा खोप लागत सहभागितामा ल्याउने  र असोज महिनासम्ममा ३ करोड २३ लाख खोप आइपुग्ने बताइएको छ । माघसम्म ५ करोड २३ लाख ८२ हजार मात्रा खोप आइसक्ने सरकारको दाबी छ ।