अहिले एमसीसी परियोजनाको बहसले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । यी बहसहरूको सेरोफेरोमा छिर्नुअघि एमसीसी परियोजनाको सङ्क्षिप्त जानकारी बुझ्नु जरुरी छ । सन् २००४ को जनवरीमा संयुक्त राज्य काँग्रेसले सुरुवात गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक नयाँ विदेशी सहायता एजेन्सी हो । अमेरिकाको अन्य वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूको भन्दा अझ प्रभावकारिता वृद्धि गर्न एमसीसी गठन गरिएको हो । आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्ना नागरिकहरूको आर्थिक स्तर उकास्नका लागि प्रतिबद्ध विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरूसँग साझेदारी गर्ने लक्ष्य एमसीसीले राखेको भनिएको छ ।

एमसीसी अनुदान दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो कम्प्याक्ट्स र दोस्रो थ्रेसहोल्ड प्रोग्रामहरू । कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको योग्यता मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूको लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिइने पाँच वर्षे अनुदान हो । स्थापनाकालदेखि सन् २०१९ सम्म यसले ३७ वटा कम्प्याक्ट्स प्रोग्राममार्फत २९ देशका लागि १३ अर्ब डलर स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यस्ता मापदण्ड पास गर्ने नजिकमा पुगेका र नीतिगत प्रणालीमा सुधार गर्न प्रतिबद्ध राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने साना अनुदान चाहिँ थ्रेसहोल्ड प्रोग्रामहरू हुन् । एमसीसी अहिलेसम्म ४९ देशले स्वीकार गरिसकेका छन् । अनुदान प्राप्त गर्न इच्छुक कुनै पनि देशले तोकिएका बीसवटामध्ये कम्तीमा दसवटा सूचक सकारात्मक भएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । कतिपय देशको चयन गर्दा व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन ।

एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट विद्युत्को उपलब्धता बढाउन र यातायातको लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको हो । कुल बीसवटामध्ये सोह्रवटा सूचकहरू सकारात्मक भएपछि कम्प्याक्टका लागि योग्य हुने दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो राष्ट्र हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उप–राज्य सचिव जोन जे सुलिवानले सेप्टेम्बर २०१७ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताको रकम नेपालको तेह्र करोड डलरसहित जम्मा त्रिसट्ठी करोड डलरको हुनेछ । यसमध्ये ५० करोड डलर ३०० किमिको ४०० केभीए प्रसारण लाइन बनाइनेछ । बाँकी १३ करोड डलर १०० किमि सडकको स्तरोन्नतिको लागि खर्च गरिने योजना रहेको छ ।

बीआरआई र एमसीसी

मध्य एसियाको सन्दर्भमा एमसीसीसँग जोडिएर आउने कुरा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) हो । दुई शक्ति राष्ट्रद्वारा सुरु गरिएका एमसीसी र बीआरआई आयोजनाहरूको समानता वा भिन्नताको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । यसलाई ऐतिहासिक सिल्क रोडको आसपासमा सम्पर्क विस्तार गर्न डिजाइन गरिएको छ । बीआरआईले यस क्षेत्रमा पर्ने साझेदार देशहरूको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा सीमा–पार व्यापारिक केन्द्रको विकास गर्न मद्दत गर्दछ । हालसम्म बीआरआईले कुनै रणनीतिक वा सुरक्षात्मक आशय प्रकट गरेको देखिएको छैन ।

अमेरिकी नेताहरूले दक्षिण एसियाली र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक विकासको वैकल्पिक मार्ग वा दिशाको रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सन् २००६÷०७ मा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सुरक्षात्मक रणनीति रहेको प्रष्ट छ ।

चीनको उदीयमान आर्थिक र रणनीतिक क्षमता अमेरिकी रणनीतिको प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको अवस्था देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने स्वरूपहरू सन् २०१७ पछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहने भन्ने अमेरिकी उद्देश्य देखिन्छ । भारत इन्डो प्यासिफिक रणनीति गठबन्धनको अमेरिकी नेतृत्वसहितको प्रारम्भिक योजनाकार नै हो ।

बितेका दशकहरूमा अमेरिकाले चीनको उदयले उत्पन्न भएका कथित वा वास्तविक चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि प्रोलिफिरेसन अफ सेक्युरिटी इनिसिएटिभ नामक संयन्त्र खडा गरेको छ । खाडी क्षेत्रमा गहिरो दुस्मनी, अफगानिस्तान, सिरिया, इराक र भेनेजुएलामा घरेलु द्वन्द्वका बारेका विचारमा मतभेद बढ्दै गएको कारण यी दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीच दक्षिण चीन सागरमा चासोको द्वन्द्व बढेको छ ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) लाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को काउन्टरका रूपमा लिइन्छ । आईपीएसमार्फत अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी आईपीएसको एक हिस्सा भएको पटक–पटक बताएका छन् । यसले गर्दा नै नेपालमा मुख्य गरी एमसीसी विवादमा परेको हो ।

एमसीसीको अन्तर्य र बहस

बहसको अधिभूतवादी शैलीको जबरजस्त प्रभाव एमसीसीमा पनि देखिएको छ । एमसीसी कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुन्न । यो खराब मात्र छ भन्ने धारणा छ । यो अत्यन्त राम्रो छ, स्वीकार्नुको विकल्प छैन । यस्ता दुई लाइनमा नै मुख्यगरी अधिभूतवादी ढङ्गले बहस भइरहेको छ । एमसीसीलाई लिएर नेपालका राजनीतिक पार्टी कम्तीमा तीनथरिका धारणा रहेका छन् । एउटा पक्ष जति सक्दो चाँडो एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष संसद्बाट अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिले यसमा रहेका केही आपत्तिजनक सर्तहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा दिएका छन् ।

अर्को समूह एमसीसीको पूर्ण विरोधमा छन् । यसको स्वीकृतिले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा धकेल्ने उनीहरूको तर्क छ । यो समूह एमसीसी अमेरिकाको स्वामित्वमा रहेको आईपीएसको हिस्सा भएकाले स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ ।

अमेरिकाका जिम्मेवार अधिकारीले दिएका वक्तव्य र स्पष्टीकरणले एमसीसी अनुदानको उद्देश्य र नियतमाथिको आशङ्कालाई बल पु¥याएको छ । दक्षिण एसियाका कार्यवाहक सहायक विदेश सचिव डेभिड जे रान्जेले अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत नेपालका लागि छुट्याएको पचास करोड डलरको सहयोग प्याकेज आईपीएसको एक हिस्सा रहेको बताएका छन् । अर्को एक रिपोर्टमा कम्प्याक्ट सहयोग आईपीएसको एक हिस्सा भएको स्पष्ट पारिएको छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पेज ३९ मा आईपीएस र एमसीसी दुवै अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिका अङ्ग हुन् भनिएको छ । एमसीएको प्रस्तावनामै अमेरिकन स्वार्थलाई बढावा दिने (इनहेन्स अमेरिकन इन्ट्रेस्ट) भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ ।

स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नुअघि यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही विवादास्पद र असमान प्रावधानहरूको बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उल्लेखित बुँदामा भएका धेरै कुरामध्ये नेपालमा मुख्य चासोका रूपमा उठेका बुँदाहरू ३ वटा रहेका छन् । पहिलो संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा, दोस्रो यो अनुदानसँग जोडिएको अमेरिकी सुरक्षा चासोको कुरा र तेस्रो सम्झौताका केही बुँदाहरू अनन्तकालसम्म लागू हुने कुरा । यी लगायत बहसमा उठेका अन्य कुरा निम्नअनुसार छन् :

१. सन् २०१५ मा बनाइएको गुरु योजनामा प्रसारण लाइन हेटौँडा, भरतपुर हुँदै बुटवल थियो । तर सन् २०१७ मा यसलाई एमसीसीकै पहलमा परिवर्तन गरिएको छ । यो परियोजना नेपालले नै छनोट गरिएको भनिए पनि अन्त्यमा त्यस्तो देखिँदैन । नेपाल ग्रोथ डाइग्स्नोटिकको सुझावअनुसार छनोट गरिएको कार्यक्रम हो । नेपाल ग्रोथ डाइग्स्नोटिकको सहकार्य नै एमसीसी हो । नेपाल ग्रोथ डाइग्स्नोटिकले नेपालका विकासका प्रमुख चारवटा समस्या दर्शाएको छ । पहिलो नीति लागू गर्ने सन्दर्भको अस्थिरता, दोस्रो विद्युत्, तेस्रो यातायातलागत र चौथो औद्योगिक सम्बन्ध र ट्रेड युनियन हुन् । यसर्थ यो उही एमसीसीसँगकै सहकार्यमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छनोट गरिएको परियोजना हो ।

२. नेपालका प्राथमिकता अरू धेरै छन् । विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा प्राथमिकता हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । विद्युतमा आत्मनिर्भर भई देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा हिँडाउनको साटो विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्ने कुरा साँच्चै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ त ? सामान्यतया कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सुल्टो बाटो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुँदै अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुग्ने हो । विद्युत् निर्यात गर्ने योजनाले हामी अर्थतन्त्रको विकासको सुल्टो बाटो हिँडेका छौँ त भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । आम जनताको चाहना पहिला त आत्मनिर्भरता हो । यसमा पनि मुख्य गरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन, विद्युतीय ऊर्जाको विकास र उपभोगको विस्तार र व्यवस्थापन प्रमुख हो ।

३.    यस सम्झौतामा कैयौँ असमान सर्तहरू छन् । यसले विगत ७० वर्षदेखि प्रष्ट हुने क्रममा रहेको देशको असंलग्नताको नीतिलाई अर्को दिशामा मोड्छ । हामीले यो चाहेर नै मोड्न रोजेको हो त ? अवश्य पनि होइन । यसलाई विकास र समृद्घिसँग जोडेर जनतालाई प्रधान र सहायक कुरा छुट्याउने भ्रम पैदा भएको हो । यसको प्रधान पक्ष ५० अर्ब रूपैयाँको आयोजना छनोटसँगै देशको असंलग्नताको नीतिमा एउटा यूटर्न लिइरहेका छैनौँ भन्ने आश्वस्तता खोज्नु हो ।

३.    दफा ५.५ मा उल्लेखित कुरा जस्तो दफा २.७, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ६.४ मध्ये एउटा दफा मात्र १२० दिनसम्म कायम रहन्छ । बाँकी सर्तहरू अनन्तकालसम्म रहने स्पष्ट लेखिएको छ । यी दफामध्ये एउटा बुँदा यो कोष र सम्पत्ति अमेरिकी कानुन र अमेरिकी सुरक्षा हितको विरुद्ध प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने छ ।  यो सर्त नेपाललाई सुरक्षा चासोको कुरा देखाएर सधैँ टाउको माथिको तरबार साबित हुनसक्छ ।

अब अमेरिका र चीनको विवाद भयो भने नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थअनुसार काम गरेन भने के हुन्छ ? अथवा यो प्रसारण लाइनमार्फत वितरण भएको बिजुली चीनको लगानी भएको उद्योगलाई नदिनका लागि एमसीसीले भनेमा के हुन्छ स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको अधिकारको कुरालाई नजिर मानेर अन्य मुलुकले पनि उनीहरूले सहयोग गरेका आयोजनामा यस्तै अधिकार मागेमा हाम्रो कस्तो प्रतिक्रिया हुने छ ? दफा ५.५ ले हाम्रो देशको स्वतन्त्रतालाई आँच पु¥याउँदैन भन्ने कुरा अनुमान र विश्वास हो, तथ्य होइन ।

४. सन् २०१७ मा भएको सम्झौताले सरकारलाई अधिकार दिएको छ भने सन् २०१९ मा भएको सम्झौताले एमसीएलाई सर्वाधिकार बनाएको छ । एमसीए चाहिँ एमसीसीप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै नेपालको राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताका बुँदा बाँझिएमा सम्झौताका दफा लागू हुनेछन् भनी उल्लेख छ । यस्तो कुराले नेपाल सरकार र नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसीलाई राखिएको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले नै बनाएको एमसीएलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्देशन दिन नसक्ने र एमसीएले गरेका निर्णय नेपाल सरकार मान्न बाध्य हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविरुद्घ छ ।

६. सम्झौताको अनुसूची १ (ग) (२) अनुसार यस परियोजनामा राज्यको कुनै निकाय खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसले नेपालको कुनै पनि निकाय चाहे पुलिस, सैनिक वा  अन्य प्रशासनिक संयन्त्रले यस आयोजनामा स्वीकृति बिना जान नपाउने कुरा स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन र जमिन अनिश्चित कालसम्म एमसीसीको अधीनमा रहने कुराले शङ्कै शङ्काको पहाड सिर्जना गरिदिएको छ ।

७. एमसीसीको सबैभन्दा अप्रत्याशित अवस्था भनेको नै संसदीय समर्थन हो । यस परिप्रेक्ष्यमा सन् २०१७ र २०१९ मा भएका सम्झौताको फरक खुट्याउनु पर्छ । यो सम्झौतालाई एक पटक संसद्बाट स्वीकृति गरेपछि कुनै दफामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संसद्मा लैजानु नपर्ने सर्त छ । संशोधन गरेर एमसीसी नेपालको पत्र पाएपछि नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने सर्त छ । सन् २०१७ को सम्झौताको अनुसूचीमा नै सबै कुरा एमसीसीको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने भनी राखिएको छ । अनुसूचीहरू सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुने भएकाले एमसीसीको हाबी हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । सन् २०१९ को सम्झौतामा कैयौँ कडा प्रकारका सर्तहरू राखेर संसद्मा लैजानु नपर्ने प्रावधान राख्नुलाई प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मा नै खोट भएको मान्न सकिन्छ । यदि एमसीसीले आफ्नो आयोजनाको सुरक्षार्थ सेना राख्न पाउने भनी संशोधन गरेमा के गर्ने ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर पनि सम्झौताभित्र खोज्नु जरुरी छ ।

८. अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थविरुद्घ नेपालले काम गरेमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ भनिएको छ । के यो समान अवधारण हो त ?

९. एमसीसीको बहसलाई चीनसँग जोड्नु, लिम्पियाधुरासँग जोड्नु भनेको हामी नेपालीले स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न सक्दैनौँ भन्ने हो । भारतीय मिडियाले सीमाना लगायत केही विषयमा चीनलाई जोड्नु नै उनीहरूको हामीलाई हेर्ने र हाम्रो क्षमतालाई बुझ्ने कुरामा दृष्टिदोष छ । यस विषयमा के हामी आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छैनौँ त ? बीबी कोइरालाले भनेजस्तो नेपाल राष्ट्र नै बनेको छैन त ? त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा सही हुन सक्छ । अहिले हाम्रो देशले राष्ट्र बन्ने कुरामा निकै उपलब्धि हाँसिल गरिसकेको छ ।

१०. एमसीसीका कर्मचारीले कुनै पनि अपराध गरेमा यहाँको कानुनअनुसार कारबाही हुँदैन । सन् २०१७ को सम्झौतामा कर्मचारीबारे उल्लेख नहुनु र २०१९ को सम्झौतामा जुनसुकै देशका कर्मचारी हुन सक्ने, राष्ट्रियता सोध्न नपाइने र अपराधसम्बन्धी यस्तो प्रावधानले झनै झस्काएको छ ।

११. अर्को प्रावधान नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनुपर्नेछ । यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भारत र अमेरिकाको सामरिक स्वार्थमा नजिकै हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा भारत र अमेरिकाले नेपाल लगायत अन्य देशलाई एउटै खेमामा राखी चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता कायम गराउन खोजेको कुरा स्पष्ट छ । अमेरिकाले दक्षिण एसियालाई भारतमार्फत चलाउन र व्यवस्थापन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । भारत र नेपालको मित्रता र अन्तरविरोधका कुरा ध्यान दिँदा नेपालले यो कहिल्यै नचाहेको व्यवस्थापन हो । यस बुँदामा भने भारतको सहमति आइसकेको छ ।

१२. सन् २०१७ मा सम्झौता गरिसकिएको छ । काम सुरु भई १ अरबभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च गरिएको छ । नेपालले गर्नुपर्ने योगदान रकममध्येबाट ४ करोड डलर पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त सम्झौताको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । अर्कोतर्फ १४ वटा पूरक सम्झौता गरिसकिएका छन् । संसद्ले पास गर्नुपर्ने कुरा पछि मात्र आएको छ । आधारभूत रूपमा यस्ता द्विपक्षीय आर्थिक सम्झौता सरकारले गर्ने गर्छ । गर्नुपर्ने धेरै काम गरिसकिएको छ । कार्यान्वयनका आवश्यक संयन्त्र बनाइसकिएको छ । संसद्ले अस्वीकार गर्न नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याइसकेर सम्झौता संसद्मा लैजाने कुरा नै निकै अदूरदर्शिता हो । यो अदूरदर्शिता कमजोरी हो वा नियत हो, छलफलको विषय हुनुपर्छ ।

१३. आयोजनाको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ३०० किमि प्रसारण लाइन र १०० किमि सडकको स्तरोन्नति सक्न यो अवधि आफँैमा अव्यावहारिक छ । विशेष गरी प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा यो परियोजना दस वर्ष वा सोभन्दा कममा सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । यस्ता असमान सर्तहरू भएको सम्झौता लामो अवधिका लागि नेपालमा रहिरहने कुराले नेपाललाई निकै वर्ष अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ ।

१४. यस आयोजनाको कूल खर्चमध्ये ९१.५ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा खर्च हुने देखिन्छ । लागतको हिसाबमा यो आयोजना निकै नै खर्चिलो हो । नेपाल आफँैले कार्यान्वयन गर्ने हो भने निकै सस्तोमा बन्न सक्ने कुरा छलफल भएका छन् । 

आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आतुर हाम्रो मुलुकलाई द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग लिन आपत्ति छैन । यद्यपि गत ७० वर्षभन्दा बढीको जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिएको देशले अनुदान रूपी आर्थिक सहयोगको बाटोबाट फेरि अर्को सङ्कट निम्त्याउन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, सोच्नुपर्ने भएको छ ।

एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा दुई देशको सम्बन्ध खराब हुन्छ भनेर भयको मनोविज्ञानसमेत हालेको देखिन्छ । हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । यसलाई नलिँदा वा यसमा हाम्रा चासोका विषय सम्बोधन गरेर मात्र लिने पहल गर्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्नु नै भयको मनोविज्ञान सिर्जना गर्नु हो ।

हामीले माली, श्रीलङ्का र मदागास्करको अनुभवलाई आत्मसात गर्दा एमसीसी रणनीतिक हो । यो रकम दान होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक््रयााउने, विद्युत् नियमन आयोगको गठन, आयोजना छनोटका कारण, आयोजनामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान, एमसीसीलाई २०१७ मा आईएसको अङ्ग बनाइनु आदि कारणले यो अनुदान रणनीतिक हो भन्ने छर्लङ्ग छ । अर्कोतर्फ जब कुनै पनि सम्झौता सदनमा पेस हुन्छ तब त्यो संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । संसद्मा पेस भएकै अवस्थामा विभिन्न सडक परियोजना रद्द गरिएको छ । आज नै यस्तो अवस्था देखिएको एमसीसीले भोलि के गर्छ वा गर्न सक्छ यो हामीले सोच्नु पर्छ ।

भूराजनीतिक र सार्वभौमिकताको ऐतिहासिकता

शताब्दीयौँदेखि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । हाम्रो देशले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा केवल वीरता वा लडाकु शक्तिको भरमा मात्र गरेको होइन । दुई ठूला राष्ट्रहरू बीचमा रहँदा नेपालले कहिले कुनै देशसँग टाढा वा नजिक रहने नीति लियो । मल्लकाल हुँदै शाहकालमा अङ्ग्रेज, चीन र भारतबाट सहयोग लिने र मित्रता बढाउने कुरामा विभिन्न अभ्यासहरू भएका छन् ।

मुख्य गरी विदेश नीति र सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा नेपालको आधुनिक इतिहासलाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

पहिलो अवधि पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मको वि.सं. १८०० देखि १९०३ सम्मको सय वर्षभन्दा बढी समय विदेशी प्रभावहरूबाट पृथक् रहेर सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नीति थियो । पृथ्वीनारायण शाहले दक्षिण र उत्तर दुवैबाट सतर्क रहने नीति लिए । दक्षिणतर्फ घना जङ्गल र उत्तरमा हिमालै हिमालको बीचमा अवस्थित किल्लाका रूपमा देशको रक्षा गर्ने रणनीति थियो । पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजलाई छिर्न नदिने, क्रिस्चियनलाई देश निकाला गर्ने गरेर तत्कालीन अवस्थामा विदेशी प्रभावको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिए । भारतमा अङ्ग्रेज आएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अनेक तरहले छिर्ने कोसिस गरे । यद्यपि समग्रमा नेपालका भारदारहरू पृथक् नीतिप्रति प्रतिबद्घ थिए । पृथ्वीनारायण शाहको यो नीतिलाई भीमसेन थापासम्म पालना गरियो ।

दोस्रो अवधि जङ्गबहादुर राणाले जहानियाँ पारिवारिक शासन सुरु गरेपछि झण्डै अर्को सय वर्षभन्दा बढीको समय मानिन्छ । यस अवधिमा जङ्गबहादुरले बेलायतको पक्षमा नगई नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा नहुने र आफ्नो जहानियाँ शासन नटिक्ने आकलन गरेको हुनुपर्छ । अथवा राणाकालको सुरुवात गर्दा वा आफ्नो शासनकालमा भारतमा निर्वासित कैयौँ भारदारलाई सन्तुलन कायम गर्न बेलायतलाई नजिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएअनुसार समेत बेलायतसँग मित्रवत् सम्बन्ध बनाइयो । बेलायतले सुरुमा नेपाललाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिन आनाकानी गरे पनि विस्तारै नेपाललाई समकक्षी देश मान्दै गयो । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पूरापूर बेलायतलाई सहयोग गरी तत्कालीन अवस्थाको विदेश नीति बेलायतको पक्षमा रहेको अभिमत जाहेर गरे । यो सय वर्षको अवधि नेपालको विदेश नीति शक्ति राष्ट्रको पक्षमा रहेर अस्तित्व र पहिचान रक्षा गर्ने रहेको देखिन्छ ।

तेस्रो तथा हालसम्मको अवधि राणा शासनको पतनदेखि आजसम्म नेपालको विदेश नीति र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नीति समदुरी र असंलग्नतालाई अङ्गीकार गर्नेतर्फ उन्मुख रह्यो । भारतमा अङ्ग्रेजको शासन ढलेपछि लामो समय नेपाल भारतको प्रत्यक्ष प्रभावमा रह्यो । भारतको प्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाललाई निकाल्न धेरै कष्टसाध्य प्रयास भए र अझै पनि भइरहेका छन् ।

शीतयुद्धको समयमा समेत नेपाल यस्तो देश थियो जसलाई रुस र अमेरिका दुवैले उत्तिकै सहयोग गरे । यो अवधिमा नेपालले असंलग्नतालाई आफ्नो विदेश नीतिको प्रमुख अङ्ग बनाउन निकै मिहिनेत ग¥यो । निकै अनुभवका बाबजुद देशले समदूरीसहितको असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्ने मुलुकको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।

विगत ७० वर्षदेखि नेपालले सन्तुलन कायम गर्ने राजनीतिबाट नै अगाडि बढेको छ । पछिल्लो समय, नेपाल र दक्षिण एसियाका अन्य साना देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय विकासको अभ्यासमा निकै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न बीआरआई वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) मध्ये कुनै एक विकल्प छनोट गर्नका लागि उनीहरूमाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढेको छ ।  

आज विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै एसियामा केन्द्रित भइरहेको छ । महाशक्तिका रूपमा अमेरिका यथावत् स्थानमा छ । १९औँ शताब्दी युरोपको, बीसौँ शताब्दी अमेरिकाको र एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको हुने कुरामा घरैको विमति रहेको देखिन्न । भारत र चीन संसारका प्रभावशाली अर्थतन्त्रको रूपमा उदियमान मुलुक भइरहेका छन् । अमेरिकामा जो बाइडेन, चीनमा सी चिङफिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदीको आफ्नो देशबाहिर आफ्नो प्रभावलाई आर्थिक शक्तिको आधारमा विस्तार गर्ने कुरामा समान उद्देश्य देखिन्छ ।

पुँजीवादको विकासक्रम औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै वित्तीय पुँजीवादमा पुगेको अवस्था छ । अहिले वित्तीय पुँजीले यसका नकारात्मक परिणामका कारणले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा निकै व्यवधान बेहोरिरहेको छ । यसले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा औद्योगिक पुँजीको टाउकोमा टेकेर नै विभिन्न देशमा प्रभाव विस्तार गरेको छ । एमसीसीले जलविद्युत् उद्योगको टाउकोमा टेकेर नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको कार्यलाई पुँजी विस्तारको माथि उल्लेखित प्रकृतिसँग देखिन्छ मिल्न आउँछ ।

वर्तमान समयमा शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मुख्य हतियार व्यापारिक सम्झौता, अनुदान तथा आर्थिक सम्झौताहरू हुन् । अङ्ग्रेजले सन् १५९९ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी स्थापना गर्दा भारत वर्ष कब्जा गर्ने लिखित उद्देश्य थिएन । तर लिखितमा नहुनु र नियतमा हुनुले कति ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ भन्ने कुरा झण्डै २५० वर्ष भारतले बेहोरेको गुलामीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । संसारमा नवउदारवाद असफल भएको अवस्था छ । नेपाल विश्व बैङ्कसँग आबद्ध देश भएको अवस्थामा मात्र केही रूपमा नवउदारवादलाई स्वीकार गरेको हो । आज पश्चिमा देशहरूसमेत संरक्षणवादमा गइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशलाई नवउदारवादको प्रयोगशाला बनाउने कुरा तर्कसङ्गत हुनै सक्दैन ।

अवश्य पनि भूराजनीतिक कारणले भारत, चीन र अमेरिकाको आर्थिक र राजनीतिक प्रभावबाट नेपाल छुट्टै रहने कुरा असम्भव छ । यो सत्यलाई स्वीकार्नु नै वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्नु हो । यद्यपि यस्ता प्रभावहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती र अवसर दुवै छन् । एमसीसीको सही व्यवस्थापन नगरेमा आगामी दिनहरूमा नेपाल आर्थिक र राजनीतिक शक्ति राष्ट्रहरूको फुटबल ग्राउन्ड बन्ने सम्भावना अधिक छ । के हामी यो सत्यलाई स्वीकार्न सक्छौँ ? बीआरआई र आईपीएस दुवै नेपाल प्रवेशका लागि हाम्रो ढोका ढकढक्याई हाम्रो भूमिका खोजिरहेको अवस्था छ । यसर्थ यी दुवैप्रतिको हाम्रो धारणालाई नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने समय भएको छ ।

यो पनि

‘एमसीसीको विरोध गर्नु ‘लाल मनोवैज्ञानिक’ रोग हो’

अबको बाटो

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख स्रोत नै जलविद्युत् हो । नेपाललाई औद्योगिकिकरण दिशामा लगेर समृद्घ राष्ट्र बनाउन हामीलाई बीसौँ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । पानी कच्चा पदार्थ हो भने यसबाट निस्कने बिजुली विकासको पूर्वाधार हो । कच्चा पदार्थ र पूर्वाधार हुँदैमा देश धनी हुँदैन । यसको उपभोगमा वृद्धि गरेर मात्रै देश धनी हुन्छ । यसकारण एमसीसी आयोजनामार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने योजना के हामी नेपालीको दूरदृष्टि हो त ? प्रश्नचिन्ह खडा छ ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र आर्थिक शक्ति केन्द्रहरूको फुटबल ग्राउन्ड बन्न सक्ने वास्तविकता स्वीकार गरिसकेपछि मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यो यथार्थता स्वीकार गरिसकेपछि हामी खेलाडीहरूको सही चुनाव गर्न सक्छौँ । हामीले सबैलाई सन्तुलित तवरले अगाडि लैजानुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा मुख्यगरी देशको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । हामी कसैको सुरक्षा छाताभित्र प्रवेश गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । एमसीसी स्वीकार गरेर हामी अमेरिकी खेमामा त छिरिएला तर अमेरिका र नेपालको भौगोलिक दूरी र चीन र भारतको बीचको हाम्रो अवस्थितिले भोलि शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वलाई नेपालले थेग्न सक्ला त ?

अल्प–विकसित देश (एलडीसी) को क्लबमा रहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हुने देशको सूचीमा पर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई अनुदान र ऋण गरी दुवै बृहत् रूपमा आवश्यक छ । संसारमा पुँजी बिना देशको विकास सम्भव छैन । तर स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग नै खलबल्याउने आर्थिक सहयोगलाई हामीले प्रथमतः प्रवेश नै नदिन र आइहालेमा सम्मानपूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ । तब मात्र हरेक पुँजीलाई देशले चाहेको न्यूनतम सर्तहरू स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसर्थ एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्दैगर्दा हाम्रो बटमलाइन स्पष्ट गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । भारतसँग नक्सा विवादको कुरामा जुन ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन भएको छ । एमसीसीको सन्दर्भमा एक पटक रणनीति रूपमा हामीले अडान मात्र होइन व्यवस्थापन क्षमतासमेत प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसलाई संसद्ले अस्वीकार गर्नेभन्दा सम्मानजनक सर्त स्पष्ट गरेर मात्र स्वीकार गराउन पहल गर्ने तरिका नै अहिलेका लागि सुरक्षित अवतरण गराउन उत्तम उपाय हुन्छ । तर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै असर नपर्ने गरी, कुनै गठबन्धनमा नहुने र नरहने गरी कुनै पनि अनुदान वा सहयोग स्वीकार गर्न सकिन्छ । अमेरिका यस सम्झौतामा भएका अल्पविराम वा पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्ने मानसिकतामा छैन भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको छ । साँच्चै अमेरिका सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन भने हामीले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हिसाबले आलोचनात्मक ढङ्गले सोच्नै पर्दछ ।

आईपीएस तथा एमसीसी दुवै अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिका अङ्ग भएको स्पष्ट भएको अवस्थामा हामीले किन अमेरिकी सुरक्षा चासोको चिन्ता गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले त बरु चीन वा भारतको सुरक्षा चासोको चिन्ता गर्न सक्छौँ । गर्नु पनि पर्छ ।

अन्त्यमा चुनौतीमा नै अवसर हुने भएकाले यो चुनौतीबाट भाग्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले हाम्रो देशको सापेक्षतालाई बुझ्नैपर्छ । हाम्रो देश शक्ति सङ्घर्षको मैदान बन्न सक्ने यथार्थता र चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्ने दुस्साहस कुनै हालतमा गर्नु हुन्न । हामी सन्तुलित ढङ्गले चल्ने हो भने हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अवसरमा बदलिन्छ । नत्र चुनौतीका चाङहरू अझै थपिनेछन् । हाम्रो काम सन्तुलन नगुमाईकन असंलग्नतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु हो ।