भूमि सम्बन्ध विभिन्न नियम, कानुन र नीति बनेपनि भूमिहीन तथा साना किसानको समस्या भने समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने संविधानमै व्यवस्था हुनुका साथै विभिन्न नीति तथा ऐनहरू बनेपछि समस्या भने जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो उनीहरुले गरेका हुन् ।

४१ औं खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहीन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा भाग लिएका अधिकांश सरोकावाला निकायका प्रतिनिधिहरुले ऐन, कानुन, नीतिहरु कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘अब भूमlहिनले अर्काको जमिनमा जन्मिने र अर्काकै जमिनमा मर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिले स्थायित्व पाउँदैछ चाँडै आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधन हुन्छ ।’

भूमि विज्ञ तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत देउजाले भूमी सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भूमी आयोगले प्रयास गरिरहेको भएपनि नयाँ सरकारले विघटन गरिदिएको बताए ।  आयोग पुनः गठन हुन लागेकाले धेरै हदसम्म भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा कृषि भूमि २४ प्रतिशत रहेको छ र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी तराईमा रहेको उल्लेख देउजाले गरे ।

कृषि तथा भूमी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू रहेको र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने त्यसको बारेमा पनि बहस र छलफल हुनुपर्ने धारणा उनको थियो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रीता बास्ताकोटीले भूमिहीन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको दावी गरिन् । भूमिहीन र साना किसानले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधाबाट उनीहरु बन्चित रहेको गुनासो उनको थियो ।

एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) का अध्यक्ष किरण आचार्यले भूमिको समस्या देखिए पनि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित संघ संगठन तथा सरोकार निकायबाट नभएको जस्तो देखिएको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सो मञ्चका नारीराम लोहारले भूमी सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुती गर्दै भूमिको स्वामित्व, भूमिको संरक्षण, भूमिको व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थानीय तहमा अभ्यास भइरहेको छ तर त्यसको अनुभूती भूमिहीन जनताले गर्न नसकेको उनले बताए ।