सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा अब राज्यले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता तथा विविध शीर्षकका भत्ता वृद्धिसँगै पछिल्लो पटक सरकारले शहीद परिवारको जीवनवृत्ति भत्ताको दायित्वसमेत थपेपछि यस्तो खर्च बढ्ने भएको हो ।

यसअघि राज्यले वृद्धभत्ता, दलित, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, एकल महिला÷पुरुष तथा बालबालिका भत्तामात्र प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, अब भने राज्यमाथि शहीद परिवार जीवनवृत्ति भत्ताको व्ययभार समेत थपिएको छ ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शहीद परिवार जीवनवृत्ति भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने शहीद परिवारको जीवनवृत्ति बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा १७ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु.३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

यद्यपि, कुन मोडालिटीमा, कुन समयदेखि कुन समयसम्मका राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने शहीद परिवारलाई सो सुविधा उपलब्ध गराइने हो भन्ने निर्क्यौल सरकारले गरिसकेको छैन । तथापि, सो शीर्षकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वार्षिक करिब ३० अर्बमाथिको व्ययभार थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोडालिटीमा भरपर्छ,’ मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यक्रमको कार्यविधि तथा कार्यनीति बनेपछि मात्र प्रस्ट भन्न सकिन्छ ।’

२८ करोड माथि खर्चको अनुमान

प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले व्यवस्था गरेको शहीद परिवार जीवनवृत्ति भत्ताबापत वार्षिक करिब साढे २८ करोडमाथि खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । बजेटमा घोषणा भएअनुसार ‘राजनीतिक परिवर्तनका खातिर जीवन बलिदान गर्ने’ भनिएको छ, जो ‘शहीद’हरु नै हुन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीदको संख्या करिब ८ हजार हाराहारी छ ।

गत २०६७ साल असार ९ गते तत्कालीन शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयले एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । यसअघि २०६५ पुष ९ गते नै सरकारले ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको थियो । यो दुबै जोड्दा शहीदको संख्या हालसम्म करिब ७ हजार ९६३ छ । तथापि, यो नै यकिन तथ्याङ्क भने होइन । तथापि, प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रति शहीद परिवार तीन हजारका दरले हिसाब गर्दा मासिक २ करोड ३८ लाख  रुपैयाँ भत्ता खर्च हुने देखिन्छ । यो भनेको वर्षभरिका लागि २८ करोड ६६ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट हो । अझ यसमा शहीदहरुको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले व्ययभार पनि बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

विशेषतः १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा मृत्यु हुनेहरुको परिवारको घाउमा मलमपट्टी लगाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा जीवन बलिदानी दिएका तर शहीद घोषणा नभएका थुप्रै मृतकको परिवार जोडिन सक्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भनाइ छ ।

१० वर्षे द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्ष दुवैतर्फबाट आफ्नो मान्छे मारिएको, बेपत्ता पारिएको र अंगभंग भएको भन्दै आयोगमा हालसम्म कुल ६३ हजार ७१८ मुद्दा दर्ता रहेको आयोगका अध्यक्ष गणेशरत्न भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

वृद्धभत्ताको व्ययभार ७० अर्ब हाराहारी पुग्यो

सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म वृद्धभत्ता लिनेको संख्या साढे १४ लाखभन्दा बढी छ । गृहमन्त्रालय पञ्जिकरण तथा दर्ता विभागका अनुसार हाल भत्ता पाउने ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६६ हजार ५७० जना छ भने ६० वर्षमाथिका (दलित) ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ८८ हजार ११ जना छन् । यसको कुल योग १४ लाख ५४ हजार ५८१ जना हुन्छन् ।

तीन हजारको दरले मासिक भत्ता वितरण गर्दा अहिले मासिक ४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ । यो हिसाबले वृद्धभत्ता शीर्षकमा मात्रै अहिले वार्षिक ५२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ ।

तर, पछिल्लो पटक सरकारले वृद्धभत्तासँगै सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम समान ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सरकारी कर्मचारीको तलबमान ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेसँगै वृद्धभत्ता पनि ३ हजारबाट बढेर ४ हजार पुगेको छ ।

योसँगै अब ४ हजारका दरले सोही लाभग्राहीलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्दा राज्यले मासिक ५ अर्ब ८१ करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको । यो भनेको वार्षिक ६९ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ हो ।

यसमा थप शहीद परिवारको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च समेत जोड्ने हो भने अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा मात्र एक खर्ब माथिको व्ययभार धान्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा थप महिला, अपाङ्गता, दलित, सीमान्तकृत बालबालिका तथा एकल महिला तथा पुरुषको भत्तासमेत थपिनेछ । यो भनेको वार्षिक बजेटको करिब ६ प्रतिशत बराबरको खर्च हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट छुट्याएको छ ।