रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रासायनिक मल ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै सरकारले यसमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारले रासायनिक मल ल्याउँछु र आउनेक्रममा भएको बताए पनि अब मल ल्याउनका लागि ढिलो भइसकेको बताए । उनले बालीका लागि मलको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने बताए ।
सांसद विकले भने, ‘सरकारले बालीका लागि रासायनिक मल ल्याउँछु त भनिरहेको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर अब मल ल्याउने काम ढिला भइसक्यो, कृषि र बालिका लागि मल ल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो, यसबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’
त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलको लागि सरकारले ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद बस्नेतले भने, ‘अक्टोबर १५ सम्ममा ७० हजार मेट्रिक टनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको असोज सकिन्छ, त्यसपछि धान पाक्छ, धानमा के मल राख्नु, धानको मलको कुरा त्यसपछि सकियो, यही ८÷१० हजारबाटै करिब करिब चित्त बुझाउनुपर्ने कुरा भयो, गहुँको कुरा आउला त्यसमा पनि यस्तै तर यसरी हुँदैन, मल समयमै ल्याउनुपर्छ, मल खरिद गर्न के ले रोकेको छ ? त्यो सबै खोजेर बरु नियम हो भने नियम, ऐन परिमार्जन गरेर भने पनि समयमै मल ल्याउनुपर्छ ।’
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित रहेको बताए । उनले बजेट अभावले आवश्यक मल नआएको भए प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट कटाएर मल ल्याउन सुझाए ।
सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा रासायनिक मललाई फास्ट ट्र्याकबाट जान सकिने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले जीटुजीबाट सजिलो र छिटो भन्ने कुरा आएकोले सधैँ लिन सुझाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वच्छ प्रशासन आवश्यक : प्रदेश प्रमुख खापुङ
-
‘कुस्ती’ मा दिकिला शेर्पा अनुबन्धित
-
सरकारले सेटिङमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको आरोप
-
एफएओ नेपालले पहिलो प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरमा उद्घाटन
-
रविलाई कानुन व्यवसायी र परिवारको जिम्मा लगाइयो, बिहीबार थुनछेक बहस हुने
-
लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने