उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको भयले सताइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नेकपा एमाले र जसपा विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार दुवै दल विभाजन भइसकेका छन् । अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको छ । तर, अझै जसपा नेपाल उक्त अध्यादेशप्रति सशङ्कित छ । उक्त अध्यादेश कायम रहेका कारण नै जसपा नेपालले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम चयन गर्न सकिरहेको छैन ।

जसपामा मन्त्रीका धेरै आकाङ्क्षी छन् । पार्टीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएपछि मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट समूहले फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने आशङ्काले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूलाई सताइरहेको छ ।

अहिले जसपा विभाजन गर्नका लागि ५ जना सांसद भए पुग्छ । केन्द्रीय समितिका आधारमा विभाजन गर्ने भए १०१ जना केन्द्रीय सदस्य भए जसपा विभाजन हुन सक्छ । जसपामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी २४ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये २ जना सांसद निलम्बनमा छन् । ५०३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १०१ जना सदस्यले चाहेमा दल विभाजन हुन सक्छ ।

जसपा विभाजन हुँदा अध्यक्ष यादवले महन्थ ठाकुर पक्षबाट तानेका प्रायः सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । तर जसपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै निश्चित छैन । तर पार्टीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएकाले पाँच जना असन्तुष्ट भएर दल विभाजन गराउन चाहेमा जसपा नेपाल फेरि विभाजित हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि अध्यक्ष यादवले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।

आइतबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूको नाम चाँडो दिनका लागि दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । जसपाका अध्यक्ष यादवले अध्यादेश निष्क्रिय नगरेसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीको नाम नआउने जवाफ दिएका थिए । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पनि आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको भन्दै उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सोही पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवले पार्टीले मन्त्रीको नाम चाँडै पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । तर त्यसअघि अध्यादेशको विषय टुङ्गो लाग्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रीको बारेमा टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष यादवसहित केही शीर्ष नेतालाई पार्टीले जिम्मेवारी दिइसकेको र आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै उनले त्यसअघि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने विषयमा गठबन्धनमा टुङ्गो लाग्नुपर्ने जानकारी दिए ।

कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले पार्टी विभाजनको भय जसपामा मात्र होइन, सबै दलमा रहेको बताए । ‘अलिकति असन्तुष्टि हुने बित्तिकै जसले पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्छ, त्यसैले यो अध्यादेश जति छिटो हुन्छ, फिर्ता हुनुपर्छ वा निष्क्रिय पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेश लोकतन्त्रको लागि ठिक होइन, यसले पार्टीमा अस्थिरता बढाउन सक्छ, अनुशासनहीनता बढाउन सक्छ ।’

तर अध्यादेशकै कारण फेरि पनि जसपा नेपाल विभाजन हुन्छ कि भन्ने आशङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘जसपा अब कुनै पनि हालतमा फुट्दैन, ज–जसलाई निस्कनु थियो, निस्कनु भयो,’ उनले भने, ‘अब जो–जो जसपामा छन्, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छन्, त्यसैले यो पार्टी फुट्दैन, तर सचेतता अपनाउन आवश्यक छ ।’

सो पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि जसपा विभाजन गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘२० प्रतिशतका कारणले पार्टी विभाजन गर्न थोरै सांसद भए पुग्ने भए पनि अहिले जसपामा त्यस्तो आँट कसैले गर्न सक्दैन ।’ अहिले जसपामा रहेका सबै सांसद तथा नेताहरू पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले अब विभाजन नहुने उनको भनाइ छ ।