केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा खासै चर्चा नभएको एमसीसी परियोजना तीन चार वर्षदेखि चर्चामा छ । विशेष गरी २०७४ भाद्र २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले अमेरिका नै गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । अमेरिकी सरकारको रणनीति र सामरिक योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो एमसीसी । पहिलेको ‘एसिया प्रशान्त रणनीति’ को नाम फेरेर यसलाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ नाम दिइएको छ ।  एमसीसी त्यही ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’को एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो ।

आखिर अमेरिकी सरकारले एमसीसीको नाममा ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई दिने सन्दर्भमा ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने नेपाली उखान किन चरितार्थ गरिरहेको छ ? यसका दुई प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ– आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीन, जसलाई अमेरिकाले ‘शत्रु राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ, का विरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्न चीनसँग करिब १४ सय किलो मिटर साझा सिमाना भएको नेपालमा अखाडा तयार गर्ने ।

दोस्रो, नेपालको युरेनियम लगायत अमूल्य खनिज र जल स्रोतमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने । कतिपय मानिसले के तर्क पनि अघि सारेको पाइन्छ भने ‘चीन र अमेरिकाका बीचको समस्यामा हामीले टाउको किन दुखाउने ? हामीले त आफ्नै चिन्ता लिए भई हाल्यो नि ।’ हामीले अमेरिकाको नेपालमा आधार बनाएर चीनसँग भिडन्त गर्ने योजनाको विरोध गरेको मूलतः हाम्रै लागि हो । यदि नेपाललाई सामरिक अखाडाका रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यसको प्रत्यक्ष सिकार त नेपाल नै हुन्छ ।

नेपाललाई अखडा बनाएर चीनमा प्रहार गरियो भने जवाफी कारवाही त नेपालमा रहेको अखाडा माथि नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेपाल त विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्ने त सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । यदि त्यो भयो भने नेपाल अर्को सिरिया बन्ने खतरा पैदा हुन्छ । हाम्रो टाउको दुखाइ यस विषयमा हो । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउनुको अर्थ नेपाललाई विदेशी राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल हुनबाट बचाउनु पनि हो ।

वास्तविक चरित्रको खुलासा भएपछि यसको खारेजीको प्रश्न उठ्न सक्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै सुरुमा नराखिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपियो । अहिले नेपालमा चलेको बहस चार वर्ष पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकिएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको हो ।

भाद्र २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । विगत दुई वर्ष पहिलेदेखि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारमाथि अनुमोदनका निमित्त निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । गत साल केपी ओलीले प्रधान मन्त्रीको हैसियतले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने घोषणा नै गरेका थिए । तर त्यतिखेर एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना भएको हुनाले यससँग गरिएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन चलिरहेको थियो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यो विषयमा चर्को बहस र विवाद थियो ।  केन्द्रीय समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन दिन झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो ।  कार्यदलले यही रूपमा वा जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेपछि तत्काल त्यो सम्झौता निर्णयार्थ संसदमा पेस भएन । यसका निमित्त ओली अहिले पनि सभामुखलाई दोषी बताइरहेका छन् । 

अहिले उक्त पार्टी विभाजित भएको छ । सरकार पनि बदलिएको छ । तर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सरकारको दबाब झन बढेको छ । हालै भएको एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमणलाई यसै अर्थमा लिइएको छ । पाहुनालाई मायाँ गर्ने, सम्मान गर्ने संस्कृति भएको देशका देशभक्त नेपालीले फातिमाको टोलीलाई भने सर्वत्र कालो झण्डाले स्वागत गरे । किनभने नेपाली जनताका लागि उनी निम्ता नगरेको पाहुना (unwanted guest) ​थिइन् । एमसीसी खारेज गर ! भन्ने नाराहरू जतासुकै गुञ्जिए । सरकारको कडा नियन्त्रण हुँदाहुँदै देशभक्तहरू सडकमा ओर्लिए । लाग्थ्यो, एमसीसी सम्झौताको खारेजीका लागि देश नै एकताबद्ध हुँदैछ । 

पूर्वानुमान गरिए जस्तै फातिमाले सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षी पार्टीका नेता, प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने सबैजसो पात्रलाई भेटेर एमसीसी संसद्बाट अविलम्ब पारित गराउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबै प्रयास गरिन् । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले पठाएको एघार बुँदे प्रश्नसम्बन्धी सरकारी नीतिको व्याख्या गरिन् । तर एमसीसी नेपालको निम्ति राष्ट्रघाती भएको तथ्य झन् पुष्टि भएको महसुस भयो । कतिपय मानिसले फातिमाले ‘एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरिने छ’ भनी दिनेहुन् कि ? भन्ने आशा पनि गरेको बुझिन्थ्यो । त्यो निहुँमा संसद्बाट कथित परिमार्जित सम्झौता पारित गर्ने सोच राख्नेहरू पनि थिए । त्यस प्रकारको आशा गर्नेहरूलाई निराश गराउँदै एमसीसी सम्झौतामा हेरफेर, संशोधन, परिमार्जन हुन सक्दैन भन्ने जवाफ दिइन् फातिमाले । जे भयो त्यो ठिकै भयो । अब सबैले एकै स्वरमा भनिरहेका छन्– एमसीसी सम्झौता खारेज  गर !

फातिमा भ्रमणका विषयमा उनी आफ्नो मिसनमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । अब एमसीसी सम्झौताको भविष्य के होला ? यो प्रश्न धेरै जनाको मनमा उठिरहेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार एमसीसी बारे अन्तिम निर्णय गर्ने हैसियत फातिमाले खाख्दिनन् । उनले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन अमेरिकी सरकारका विदेश मन्त्रीलाई बुझाउनेछिन् । अन्तिम निर्णय तिनै मन्त्रीले गर्ने छन् ।

अन्तिम विश्लेषणमा, के हुने भन्ने कुरा अन्त्यमा अमेरिकी सरकारमा निर्भर हुन्छ । तथापि अहिलेसम्मका अनुमानका आधारमा निम्नअनुसारका सम्भावना देखापरेका छन्– पहिलो, यतिखेर यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अनुकूल परिस्थिति देखा नपरेको हुनाले केही समय यसको म्याद थपिदिने र अनुमोदन गर्ने वातावरण तयार गर्ने । दोस्रो, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई एकजुट पारेर बहुमतबाट अनुमोदन गराउने । तेस्रो, एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने । यी सम्भावनालाई प्राथमिकताका आधारमा राखिएको छ । 

माथि जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसबाट स्पष्ट छ कि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । यो विषय यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी केन्द्रीय विषय हो । यो यस्तो विषय हो जसले देशका तमाम देशभक्त क्रान्तिकारीहरू, प्रगतिशील र वामपन्थीहरू सबैलाई एकताबद्ध गराउन सक्छ । यसलाई अवसरका रूपमा समेत लिँदै सबै देशभक्त, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, वामपन्थीहरू एकताबद्ध हौँ र देश बचाऔँ !