ओलीको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर इजलासले सो रिट निवेदनलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।
ओलीले एमालेबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारवाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे सोमबार बहस हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अब अर्को दिन पेसी तोक्नुपर्ने भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आर्थिक वर्षको कर नीतिका लागि सुझाव माग
-
प्रदेश भागबन्डामा कुनै सहमति भएको छैन : प्रवक्ता सापकोटा
-
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, प्रतितोला १ लाख ३० हजार
-
कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने विषयमै एमाले र माओवादीबिच मतभेद
-
‘लन्डन टु पेरिस’को पोस्टरमा रोमान्टिक कबिर र गरिमा
-
समाजवाद निर्माणका लागि बलियो कम्युनिस्ट शक्तिको खाँचो