नेपालमा यतिखेर अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता विवादमा छ । विवाद चर्किरहेकै बेला एमसीसी मुख्यालयकी कम्प्याक्ट अप्रेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल आएर फर्केको छ । सो टोलीले प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूलाई उनीहरूकै घरदैलोमा पुगेर एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्न आग्रह गर्ने र दबाब दिने काम गरेको छ ।

सो टोलीले हिजो (आइतबार) नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन लबिङ र दबाब बढाइरहेका पक्षधरहरूसँग छलफल ग–यो । सो छलफलमा अर्थ राजनीतिक एवं परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक अरूण कुमार सुवेदी पनि सहभागी थिए । सुवेदी एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता लागू गराउनैपर्छ भनी निरन्तर लविङ गर्दै आइरहेका बुद्धिजीवी हुन् ।

विरोधीहरूले अनावश्यक बखेडा झिकेको बताउने सुवेदी एमसीसी सम्झौता हरहालतमा नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । सुवेदीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

एमसीसी कम्प्याक्ट अप्रेशनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता पक्षधर विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा यहाँ पनि सहभागी हुनुभयो, फातिमाको भनाइ के थियो ?

अरू नेताहरूलाई उहाँले औपचारिकरूपमा जे भन्नुुभयो, हामीसँग पनि त्यही कुरा गर्नुभयो । त्यहाँ कम्प्याक्टको विषयवस्तुु र शब्दका अर्थबारे अनर्थ​ लगाउने पात्र र व्यक्तिहरू थिएनन् । त्यसैले, एमसीसीका शर्तहरूबारे उहाँ (फातिमा) ले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति बनेन । अमेरिकाको पक्ष (एमसीसी) बारे उहाँले धारणा राख्नुुभयो ।

‘एमसीसी सम्झौता संसारका ५० भन्दा धेरै देशसँग भएको छ । नेपाल र श्रीलंकामा यसबारे धेरै विवाद भयो । श्रीलंकाबाट हामी पछि हटिसक्यौँ । मंगोलियामा कार्यान्वयन भइसक्यो, तपाईंहरूलाई विकास/समृद्धि मन पर्दैन र उत्तेजना तथा नकारात्मक प्रचारबाजीलाई नै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले उचित भन्ठान्छन् भने निर्णय गर्नुस्’ भन्नुभयो ।

नेपालकै प्रस्तावअनुसार संसदबाट अनुमोदन प्रावधान राखेको र सरकारको मात्रै निर्णय भएको भए हामी यो भन्दैनथ्यौँ, कार्यान्वयन गर या सहायता फिर्ता लैजान्छौँ भन्थ्यौँ । संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था राखेको हुनाले निर्णय संसदबाटै हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हामीलाई आयो । त्यसकारण, सहायता लिने या नलिनेबारे संसदले निर्णय गरोस् । गरीब जनताका लागि लगानी गर्न खोजिएकाले जनताको जीवनस्तरमा यसले ठूलो कायापलट गर्न भनेर निर्धारित परियोजना हो । आर्थिक पक्षमा यथोचित विश्लेषण गरेर नेपालकै इच्छाअनुसार छनोट भएको कार्यक्रम हो । नलिने हो भने भन्नुस्, विश्वका देशै देशले सहायता कुरेर बसेका छन् । हामीलाई नेपालमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्ने उनीहरूको प्रष्ट धारणा पाएँ ।

अर्को एउटा वर्ग छ, त्यो निकै सुकिलो छ । त्यसले बिप्पा सम्झौता हुँदा पनि नेपाल अब १० वर्षभित्र सिक्किम बन्छ भन्थे ।

तपाईंले निकै अघिदेखि एमसीसी सम्झौताका पक्षमा कुरा गरिरहनुुभएको छ । तर, यो सहायता सम्भवतः नेपालमा अहिलेसम्मकै चरम विवादित हो, सडकदेखि सदनसम्म यसको विरोध भइरहेको छ, सम्झौता विवादित हुनुको कारण के हो, सरकारले कहाँनेर कमजोरी ग–यो ?

पहिलो त एमसीसी सम्झौता विवादित छैन, जबरजस्ती विवादित बनाइएको हो । नेपालमा अहिलेसम्मको राजनीतिक परम्परा नकारात्मक उत्तेजना फैलाएर जनतालाई आफूप्रति ध्यानाकर्षित बनाएर भोट लिनेतर्फ चलिआएको छ । अन्तिम अध्यायमा भारतविरोधी राष्ट्रियताको प्रचारबाजीबाट केपी ओलीजीको दमदार उदय भयो । अहिले त्यो हतियार लगभग भुत्ते भइसक्यो, अब काम गर्दैन ।

अब चुनावमा के लिएर जाने भन्नेबारे बाम स्कूलका पार्टीलाई निकै सकस छ । त्यसैले यसैलाई नकारात्मक उत्तेजनाको हतियार बनाएर जनतामा गएर आफ्नो सान्दर्भिता पुष्टि गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । किम इल सुुङलाई आदर्श शासक मान्ने पुरातनपन्थी वाम धारणका मान्छेहरूले एक किसिमको सडकीय उत्तेजना र नकारात्मकता निर्माण गरे ।

अर्को एउटा वर्ग छ, त्यो निकै सुकिलो छ । त्यसले बिप्पा सम्झौता हुँदा पनि नेपाल अब १० वर्षभित्र सिक्किम बन्छ भन्थे । आजसम्म तपाईं हाम्रो नागरिकता नेपालकै छ, भारतको लिएका छैनौँ ।

नेपाली काँग्रेसले समर्थन गर्छु भनेकै थियो । काँग्रेस र एमाले मिलेको भए सभामुख नै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । दुवै कुरामा केपीजी अघि बढ्नुभएन । उहाँको रणनीतिक निर्देशित हो या पार्टीभित्रको दबाबले यसो गर्न नसक्नु भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

त्यस्तो प्रकारको नकारात्मक उत्तेजना, जसले जे कुरालाई पनिउत्तेजित बनाइदिन्छ, भारतमा ‘अर्बन नक्सलिष्ट’ (शहरी नक्सलवादी) भन्छन्, त्यस्ता मानिसहरूले एमसीसीलाई आफू चर्चित हुने भाँडो र विकास भाँड््ने औजारको रूपमा प्रयोग गरे । कम्प्याक्टका कुनै पनि बुँदामा नभएका कुरामा अवधारणा बनाएर फलाक्दै हिँडे । यो दोस्रो वर्ग हो ।

पार्टीहरूमा यसबारे धारणा बनिसकेको थियो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सहायता भित्र्याउने प्रकृया शुरू भयो । बाबुरामजीले अघि बढाउनुभयो । शेरबहादुरजीको अघिल्लो क्याबिनेटले हस्ताक्षर ग–यो । केपीजीले संसदबाट अनुुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पेश गर्नुभयो । सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था थियो । शर्तहरू तिनै थिए । कहीँकतै टेढोमेढो छैन । शुरूमा पहल गर्दादेखि अहिलेसम्म पनि कुनै अन्यथा भएको छैन । उहाँहरूले सरासर सदनमा टेबल गरेर अघि बढाउनुुभएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो, त्यसो गर्नुभएन । टेबल गर्न खोज्दा सभामुखले व्यवधान गरे भन्नुभयो । तर, सरकारले कार्यपरामर्श समितिमा राखिसकेको विषय सभामुखले मात्रै व्यवधान गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो ।

नेपाली काँग्रेसले समर्थन गर्छु भनेकै थियो । काँग्रेस र एमाले मिलेको भए सभामुख नै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । दुवै कुरामा केपीजी अघि बढ्नुभएन । उहाँको रणनीतिक निर्देशित हो या पार्टीभित्रको दबाबले यसो गर्न नसक्नु भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

मैले त्यतिखेर सत्तारुढ घटकका केही साथीहरूलाई भनेको थिएँ कि केही मानिसले सडकमा नकारात्मक प्रचारबाजी गरेका छन्, जनतालाई गुमराहमा पार्न सक्छन् । यस्ता मानिसले तत्क्षणलाई जितेका धेरै उदाहरण छन् । अरूण तेस्रोदेखिकै इतिहास छ । नकारात्मक उत्तेजनाका कुरा गर्नेहरू छिट्टै चर्चित हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई बोलाएर कम्प्याक्ट कहाँनेर त्यस्तो कुरा छ, देखाउनुस् भनेर अगाडि राखिदिएको भए त देखाउन सक्नु हुन्नथ्यो । उहाँहरू सञ्चार र सञ्जालको त्रिशुलबाबामा परिणत हुनुहुन्नथ्यो ।

अहिले एमसीसीको विरोधमा मुख्य पार्टीका फुटकर मानिसहरूले बोलिरहेका छन् । काँग्रेसका त फुटकर मानिसहरूले पनि बोलेका छैनन् । मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूमा त्यति धेरै विरोधाभाष छैन ।

यी दुईवटा काम केपी ओलीको सरकारले गर्न नसकेको हुनाले यस्ता प्रकारका समस्या निम्तियो । आफ्नो अस्तित्व नै भाँडभैलोमा देख्नेहरूले यो स्थिति निम्त्याए ।

तेस्रो वर्ग, उनीहरूमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा असाध्यै छ । तर, कुनै दर्शन या सिद्धान्तमा अडिग छैनन् । राष्ट्रवादको गए–गुज्रेको राग उनीहरूको हातमा छ । त्यो महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्न खोज्दा जनताले वास्ता नै गर्दैनन् । उनीहरूले राजनीतिको खुुद्रापसल पनि खोलेका छन् । जनताले वास्ता नगरेपछि कहिले सीमा विवाद हुँदा तार लिएर दौडन्छन्, कहिले उग्र नारा लिएर आउँछन् । उनीहरूको अभिष्ट भनेकै यसैबाट आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्नेमात्रै हो । कम्प्याक्ट बिना नै एमसीसीको सहायता यहाँ आएर लागू भयो भने पनि यिनीहरूले विरोध गर्छन् । आफ्नै राजनीतिक महत्वाकांक्षाले मतिभ्रम भएको जमात हो त्यो ।

एमसीसी सम्झौतामा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नेपालले अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुँदा ज्वरो आउनेहरू पनि एमसीसीको विरोधमा लागे । नेपाललाई सार्वभौम राजाले शासन गर्नुपर्छ, राजाका सेवकमात्रै जनता हुन पाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् । उनीहरू जनताको सार्वभौम अधिकार एउटा व्यक्तिमा मात्रै निहित हुँदा खुशी देखिन्छन् । त्यो अवशेष र लुुइवादी जमातहो । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र नेताहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ ।

अहिले एमसीसीको विरोधमा मुख्य पार्टीका फुटकर मानिसहरूले बोलिरहेका छन् । काँग्रेसका त फुटकर मानिसहरूले पनि बोलेका छैनन् । मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूमा त्यति धेरै विरोधाभाष छैन ।

यतिखेर काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ, यो सम्झौता हुँदा ताका पनि काँग्रेसकै सरकार थियो । अहिलेका कानूनमन्त्री त्यतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्झौता गर्दा पर्याप्त तयारी र छलफल नभएको भन्ने त देखियो नि !

अस्ति सरकारले पठाएका प्रश्नहरू देखेर म पनि अचम्मित भएँ । त्यत्रो कम्प्याक्ट प्रतिवेदन छ । माधवकुमार र प्रचण्डजतिको योग्यतम नेताले त्यो पढेको छैन ? त्यस्तो प्रश्न सोध्न मिल्छ ? ३० दिनअघि सूचना दिएर जसले पनि त्यो सम्झौता तोड्न सक्ने लेखेकै छ । यो संविधानभन्दा माथि कसरी भयो ? नेपाल सरकारले त्यसरी तोडे भैहाल्यो । संसदले अनुमोदन गर्दा ३० दिनको प्रावधान पनि स्वतः अनुमोदन भैहाल्छ । अमेरिकाले अन्ट सन्ट ग–यो भने फिर्ता गर्दा भैहाल्छ । ती प्रश्नहरूले नेपालको गरिमा, इज्जत र नेतृत्व तहको सोच्ने क्षमता तथा योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको रूपमा शेरबहादुरजीले यस्ता प्रश्नहरूबारे अडान लिएर आफ्ना पक्षका मानिसहरूलाई सम्झाउनु पथ्र्यो । नेपालको संविधानमाथि छ कि छैन भनेर सोधेपछि निकै अप्ठ्यारो बनायो ।

नेपालले गरेका विभिन्न सन्धी–सम्झौतामा विवाद हुने गरेको छ । सन्धी गर्न संलग्न राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको एउटा तप्काले त्यो असाध्यै राम्रो भन्ने गरेको छ । एमसीसी पनि असाध्यै राम्रो सम्झौता भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तर सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दा पनि किन अलमल भइरहेको त ?

बाध्यताले यसो भएको हो । यो खासमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डजीले अघि सार्नुुभएको हो । एमसीसी मुख्यालयलाई पछिल्ला प्रश्नहरू पनि संयुक्त सरकार चलाउँदा बाध्यात्मक अवस्थाका कारणले गए । सम्झौता होइन, प्रश्न चाहिँ अपरिपक्व हो । २२ वटा प्रश्नको उत्तर आइसक्यो । केही प्रश्न त सोध्नै लाज लाग्नेखालका छन् ।

सम्झौता गर्ने पक्षले नै किन त्यस्तो प्रश्न ग–यो त ?

कार्यकारी प्रमुखको रूपमा शेरबहादुरजीले यस्ता प्रश्नहरूबारे अडान लिएर आफ्ना पक्षका मानिसहरूलाई सम्झाउनु पथ्र्यो । नेपालको संविधानमाथि छ कि छैन भनेर सोधेपछि निकै अप्ठ्यारो बनायो ।

चार वर्षअघि भएको सम्झौताबारे चार वर्षपछि प्रावधानहरू हाम्रा अनुकूल छन्/छैनन् भनेर प्रश्न गर्नुले त पूर्वतयारी पर्याप्त थिएन भन्ने नै पुष्टि गर्छ नि, होइन र ?

सम्झौता गर्दा निकै लामो तयारी भएको हो, तयार भएन भन्ने कुरा मान्न म तयार छैन । त्यतिखेर सबैले प्रस्ताव गर्ने र निवेदन दिनेहरूले पनि अहिले आएर प्रश्न सोधेर किचलो गरेका छन्, यस पछाडिको रणनीतिक कारण अन्वेषण गर्नुपर्छ । मैले पनि गर्दैछु । एमसीसीका सबै शर्त पढ्दा जो मानिसले बाहिर प्रश्न उठाएका छन् : त्यो सम्झौताको मर्म, भाव र शब्दको मर्मभन्दा विपरीत छ ।

एउटै निकाय अन्तर्गत सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय थियो । बाइडेन प्रशासन आएपछि यसमा परिमार्जन भएको छ । आजै पनि फातिमा सुमारले पनि हामीहरूसँग एमसीसी आईपीएसभन्दा जेठो भएकाले समस्या पर्दैन भनेकी छिन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका १४ वटा मागदर्शन सिद्धान्त र आधारहरू छन्, त्यसमध्ये असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्नता मुख्य विषय हुन् । उता सन् २०१९ मा ‘यूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’ले ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इन्डो प्यासिफिक’ रिपोर्ट सार्वजनिक ग–यो । त्यो रिपोर्टमा राज्य सचिव माइक पोम्पेओले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पूर्वधार परियोजनादेखि मानव पूँजी विकाससम्म लगानी हुने लेखेका छन् । एमसीसी लगायतका विभिन्न सहयोग संयन्त्रमार्फत रणनीतिअनुसार काम गर्ने लेखिएकै छ, एमसीसी सम्झौता सोही रणनीतिअनुसार भएको होइन भन्ने तपाईँ कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ?

हामीले ‘स्टेट अफ अमेरिका’ लाई पत्याउने हो, यो एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति ( आईपीएस) भन्दा जेठो हो । आईपीएसलाई एमसीसीले पहिले चिन्दैनथ्यो । ट्रम्प प्रशासन आएपछि सबै सहायतालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै ‘कमर्शियल डोर’ अन्तर्गत अघि बढाएको हो । डोर फरक छ ।

एउटै निकाय अन्तर्गत सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय थियो । बाइडेन प्रशासन आएपछि यसमा परिमार्जन भएको छ । आजै पनि फातिमा सुमारले पनि हामीहरूसँग एमसीसी आईपीएसभन्दा जेठो भएकाले समस्या पर्दैन भनेकी छिन् ।

नेपालसँग भएको कम्प्याक्ट यथावत रहन्छ, तर एमसीसी अन्तर्गतका सहायता अलग हो भनिएको छ । यूएसएडको सहायता पनि छ । भर्खरै एउटा सहायता दिएको छ । त्यसको पनि सम्झौतामा यस्तै शर्तहरू प्रशस्त छन् । त्यसकारण अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक धारणाबाटै एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत होइन भनेर मेरै कानले सुनेको छु । एमसीसी वर्गीकृत (डिक्लासिफाइड) भएर आइसकेको अवस्था छ । अमेरिकाले यसलाई सबै ठाउँबाट प्रष्टिकरण दिइसकेको अवस्थामा आईपीएसअन्तर्गत हो भनेर मान्न सकिँदैन ।

एकछिनलाई, मानियो रे लौ ! रणनीति भनेको बन्दुक पड्काउने मात्रै होइन । रणनीति सबै ठाउँमा हुन्छ । मिडियामा पनि विज्ञापन र पुँजी व्यवस्थापनको रणनीति हुन्छ नि ! रणनीति भन्नासाथ सेना र बन्दुक भन्ने बुझ्नुहुँदैन ।

६० को दशकमा संसारमा धेरै भोकमरी थियो, अहिले धेरै कम भएको छ । तेस्रो विश्वमा मानव संशाधन र पूर्वाधार विकास पनि निर्माण गरियो भनेमात्रै लोकतन्त्र स्थायी हुन्छ भन्ने अमेरिकाको पछिल्लो धारणा छ । नत्र त उनीहरू मष्तिष्क व्यवस्थापनमै थिए । अहिले पनि एसिया फाउन्डेशनले नेपालमा नेतृत्व विकास भनेर काठमाडौंका नेवार समुदायका हजारौँ मानिसलाई तालिम दिइरहेको छ । एमसीसीमा त सुको भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ छैन । अनि सबैलाई टाउको दुख्यो । कुरो यत्ति हो ।

यो त तपाईंहरूको पक्षको तर्क होला, विपक्षीहरूको कुरा के छ भने अस्ति अमेरिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विश्वस्त हुन सकिँदैन । पत्रमा नेपाल सरकारले के लेखेको छ भने नेपाल आएर अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत हो भनेका छन् होइन किन भनिएको ?

तर्कमा मैले तथ्य पनि राखेको छु है ! अर्को कुरा, ल मानिलिऊँ कि यो आईपीएस अन्तर्गत नै हो । तर, मंगोलियामा पनि त्यही सम्झौता हो, नेपालमा पनि त्यही हो । फातिमाले नै एमसीसी आईपीएसबाट पृथक हो भनिसकेकी छिन् । आइपीएसअन्तर्गत नै हो भने पनि आपत्ति केही छैन ।

म त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढेको मान्छे हुँ । उहाँहरूले प्योङयाङमा पढेको भए पो अर्को कुरा गर्ने त !

अनि, उसको रणनीतिअन्तर्गतको सहायता लिएर काम गर्दा हामीलाई समस्या पर्दैन ?

हामीले चीन र भारतबाट पनि आर्थिक सहायता लिएर काम गरिरहेका छौँ । भारत र चीन दुवैको नेपाल रणनीति छ । नेपालले लिएका सबै सहायता ती देशले तय गरेका रणनीति अन्तर्गत नै हो ।

अमेरिकाले तारान्तार यो लगानी होइन, अनुदान सहायता हो भनेको छ । तर, राजदूतले यो अनुदान सहायता होइन कि लगानी हो भनेका छन्, कुरा त बाझिएकै छ नि !

लगानी र अनुदानमा फरक छ । अमेरिकी राजदूतले यो व्यवसायिक लगानी हो र फिर्ता चाहिन्छ भनेका छैनन् । लगानी हो, तर व्यवसायिक लगानी होइन भनेको हो । स्वपुँजी, अनुदान र कर्जा गरी तीन प्रकारका लगानी हुन्छन् । स्रोत अनुदान हो र त्यो अनुदान नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुने हो भनिएको हो । लगानी किन हो भने आर्थिक र वित्तीय विश्लेषण हुन्छ । त्यसले आर्थिक र वित्तीय प्रतिफल दिन्छ भने त्यो व्यवसायिक सम्भाव्यताको लगानी ठहरिन्छ । त्यो निजी क्षेत्रले पनि गर्छ । आर्थिक लाभमात्रै छ र व्यवसायिक प्रतिफल दिँदैन भने राज्यले अनुदान या कर्जा लिएर गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पनि आर्थिक प्रतिफल हासिल हुन्छ, त्यसैले यो लगानी हो । जनताको स्वास्थ्यमा हुने लगानी सामाजिक लगानी हुन्छ । कोष अनुदानको र परियोजनामा लगानी हुने हो भनिएको हो ।

५५ अर्ब रुपैयाँ राशीको सहायतालाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न प्रश्न र आन्दोलन उठेको छ, नेताहरू सदनतिर र आन्दोलनकारी सडकतिर एमसीसीको विरोधमा छन्, एमसीसी अघि बढाउन सम्बन्धित परियोजनामै काम गरेका केही मानिसहरूले आफूहरूले स्वतन्त्र विश्लेषण गरेका छौँ भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूको भनाइलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

म त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढेको मान्छे हुँ । उहाँहरूले प्योङयाङमा पढेको भए पो अर्को कुरा गर्ने त ! अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पढेको मानिसले सही कुरा गर्छ । मानिसको व्यक्तिगत कुरा भन्दा तथ्यमा आधारित कुरा गर्नुपर्छ । कम्प्याक्ट डकुमेन्ट पढ्दा विरोध गर्नुपर्ने कुरा छैन । विरोध भइरह्यो भने फिर्ता जान्छ । हामीलाई घीउ पचेन, के गर्ने त ?

यदि त्यस्तो लाग्छ भने चीनले एमसीसीको यो प्रावधानमा मलाई आपत्ति छ भनेर आधिकारिकरूपमा हामीलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाउनुपर्छ । चीनले त्यो गरेको छैन । मंगोलियाको र यहाँको कम्प्याक्टमा कुनै फरक छैन । चीनले ‘मलाई अप्ठ्यारो पार्छ’ भन्छ भने ठीक छ, हामी अमेरिकासँग वार्ता गरौँ । चीनलाई वास्ता छैन भने स्वघोषित दास बनेर किन वास्ता गर्ने ?

उसोभए अहिले जो एमसीसीको विरोधमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुरै नबुझेको हो त ?

मैले अघि पनि भनेँ कि चारवटै वर्गमा आग्रहपूर्ण मनोरोग छ, त्यो बाहेक केही पनि होइन, उनीहरूले नबुझेको पनि होइन । कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर नगरी दिन्छु भने पनि ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद–मुर्दावाद!’ र ‘भारतीय विस्तारवाद–मुर्दावाद !’ भनेर आफ्नो राजनीति स्थान स्थापित गर्न मामिला चर्काउनेबाट अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । उनीहरूले विरोधमात्रै गर्छन् ।

अमेरिकाले विकास, शान्ति र समृद्धिको कुरा त गर्छ । तर, भर्खरै अफगानिस्तान र इराकबाट मानव खुनको दाग बोकेर फर्किएको छ । नेपालमै अमेरिकाको पृष्ठभूमि हेर्दा चीनविरुद्ध खम्पा विद्रोह मच्चाएकै हो । अहिले अमेरिकाले सहायता लगायत औजार प्रयोग गरेर नेपाली भूमिबाट प्रतिस्पर्धीविरुद्ध खेल्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? यो प्रश्न किन भने नेपालको उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारत छ । यो स्थितिलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

यदि त्यस्तो लाग्छ भने चीनले एमसीसीको यो प्रावधानमा मलाई आपत्ति छ भनेर आधिकारिकरूपमा हामीलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाउनुपर्छ । चीनले त्यो गरेको छैन । मंगोलियाको र यहाँको कम्प्याक्टमा कुनै फरक छैन । चीनले ‘मलाई अप्ठ्यारो पार्छ’ भन्छ भने ठीक छ, हामी अमेरिकासँग वार्ता गरौँ । चीनलाई वास्ता छैन भने स्वघोषित दास बनेर किन वास्ता गर्ने ?

आधिकारिक रूपमा यो कम्प्याक्टमा भएको कुन शर्तले चीनको भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा नेपाललाई ककपीट बनाएर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने आधार छ भनेर पठाएको छैन ।

अफगानिस्तानमा जस्तो यहाँ जुन प्रकारको उत्तेजना भएको छ, यसले ‘लाल बिन लादेन’ र ‘लाल मुल्लाह ओमार’ जन्माउने छ । जुन हदको निकृष्ट कित्ताबन्दी र अधम सोचबाट जुन प्रकारको सडकीय उत्तेजना, सञ्जालीय र सञ्चारीय गुरिल्लाहरूको प्रयोग भइरहेको छ, यसबाट भोलि स्थिति नराम्रो भयो भने अमेरिका या कुनै पनि देशको दण्डनीय हस्तक्षेप हामीकहाँ हुन सक्छ ।

अनि खम्पा विद्रोह अमेरिकाले जानकारी दिएरै मच्चाएको थियो त ?

त्यतिखेर चीनले पत्र पठाएको छ । खम्पा विद्रोहमा नेपाल र चीनबीच धेरै कुरा भएको थियो । त्यतिखेर भर्खर समस्या भएको थियो । तिब्बतको इतिहास पनि यसमा बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने कसैले अफगानिस्तान हुन्छ, कसैले इराक बन्छ भनेका छन् । हो, अफगानिस्तान र इराक हुन्छ । तर, नेपालमा ‘लाल बिन लादेन’ र ‘लाल मुल्लाह ओमार’को उदय हुन दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमै हस्तक्षेपको कोपभाजनमा हामी पर्न सक्छौँ । नेपालमा ‘लाल सद्दाम हुसेन’ को उदय भयो भने पनि त्यो स्थिति आउन सक्छ । तर, इराकको जस्तो स्थिति हाम्रो छैन कि अर्को देश कब्जा गरौँ । त्यस कारण इराकको कुरा छाडौँ ।

अफगानिस्तानमा जस्तो यहाँ जुन प्रकारको उत्तेजना भएको छ, यसले ‘लाल बिन लादेन’ र ‘लाल मुल्लाह ओमार’ जन्माउने छ । जुन हदको निकृष्ट कित्ताबन्दी र अधम सोचबाट जुन प्रकारको सडकीय उत्तेजना, सञ्जालीय र सञ्चारीय गुरिल्लाहरूको प्रयोग भइरहेको छ, यसबाट भोलि स्थिति नराम्रो भयो भने अमेरिका या कुनै पनि देशको दण्डनीय हस्तक्षेप हामीकहाँ हुन सक्छ ।

अमेरिका र अन्तराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समुदायसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । आर्थिक स्वार्थ जोडिएको, प्रवास स्वार्थ जोडिएको र श्रम सम्बन्ध गाँसिएको देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी तीनवटै स्वार्थ नगाँसिएको देशको कृतदास भएर हामी अघि बढ्नु हुँदैन । हामी व्यवहारिकरूपमा अघि बढ्यौँ भने त्यस्तो स्थिति आउँदैन ।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको सम्बन्ध त भारत र चीनसँग पनि छ नि, यी दुई मुलुकलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ला नि !

यो प्रकारको आग्रह किन राख्ने ? तटस्थ लाइनमा हुनुपर्छ । चीनले जुन दिन एमसीसी सम्झौताको यो नम्बर या बुँदामा मेरो स्वार्थलाई हानी पु–याउँछ भनी पत्र लेखेर पठाउँछ, त्यसपछि पुनर्विचार गर्ने हो । ३० दिनभित्र सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार छ, नेपाल सरकारले अन्त्य गरिदिन्छ । आज चीनले लेखेर पठाएको छ ? राजदुतले पत्र पठाएको छ ? चीनको स्टेट डिपार्टमेन्टबाट पत्र आएको छ र ?

तपाईँको भनाइ समस्या निस्कियो भने समाधान गरौँला, अहिले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ?

होइन । त्यो प्रतिवेदनमा चीनलाई कहीँ लक्षित गरिएको छैन, कुनै बुँदा यस्तो छैन । चीनको भित्री मंगोलिया, सिञ्जियाङ र मञ्चुरियामा समस्या छ । मंगोलियाकै सीमा भित्री मंगोलियासँग जोडिएको छ । मंगोलियामा कार्यान्वयनमा गएको यही कम्प्याक्टमा चीनको कुनै आपत्ति छैन । न त हामीलाई नै पत्र पठाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालय र राजदूतावासबाट पत्र आयो भने नेपाल सरकारले ३० दिनभित्र सम्झौता अन्त्य गर्न सक्छ ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई नियमित सहायता र सम्झौता मान्ने, हाम्रो विकासकै लागि आउँदैछ भनी विश्वास गर्ने हो भने राजनीतिक लगायत समस्या देखाएर ताञ्जानिया, मलावी, मदागास्कर र घानामा सम्झौता अन्त्य गरिसक्यो, नेपालमा चाहिँ कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष नै आएर नेताहरूको घरदैलो नै गर्दैछिन्, यहाँ विशेष स्वार्थ छैन भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ?

अमेरिकाले करिब पाँचवटा देशमा दिएको सहायता फिर्ता लियो । श्रीलंकाबाट पनि फिर्ता लियो । अहिले कम्प्याक्ट उपाध्यक्षको भ्रमणको कुरा गर्दा ५०० मिलियन डलर रोकिएर बसेको छ । नेपालजस्तो लथालिङ्गे र भताभुङ्गे देश होइन अमेरिका । त्यहाँ एमसीसीको संयन्त्र छ, यहाँको राजदूतावास छ, एमसीए यहाँ गठन भएको छ । यी सबैको काम हुन्छ । नेपालमा चाहिएन भने अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुप–यो । चिरकालसम्म नेपालमा राजनीतिक बखेडा भैरहे नेपाली जनताको लागि भनेर उसले रोकेर राख्न सक्दैन । पैसाको समय मूल्य हुन्छ अर्थात ‘टाइम भ्यालू अफ मनी’ । अमेरिका जतिको व्यापार र अर्थतन्त्रको कुरा बुझेको देशले पैसा रोकेर राख्दैन । नेपाल राष्ट्रको निर्णय क्षमताहीनता र आन्तरिक विवादमा बिनाकारण आफैँ बेइज्जत भएर यत्रो रकम रोकेर राख्न अमेरिकालाई जरुरी छैन । संसदमा सम्झौता पुगेको हुनाले हुन्छ या हुँदैन भनिदिनुपर्छ । हुँदैन भन्छौँ भने हामी अर्को दुर्गतिमा फस्छाँै । अमेरिकालाई होइन, फरक हामीलाई नै पर्छ ।

एमसीसी मुख्यालयले नेपालमा कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) बजेट रोक्यो । नेपालकै ढुकुटीबाट एमसीए नेपाललाई रकमान्तर गरी बजेट पठाइएको महालेखापरीक्षकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । एमसीए नेपालको कार्यालयमाथि पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाएको छ, अमेरिकाको स्वार्थ थिएन भने पहिले नियमित दिँदै आएको बजेट विवाद बढेपछि किन रोक्यो ?

रोक्नैप–यो नि ! सौहार्दतासाथ भएन भने उसले बिनाकारण दिने कुरा भएन । उनीहरूको पनि लेखापरीक्षण होला । यो पक्षमा मैले ठ्याक्कै अध्ययन गरेको छैन । अपादर्शिताको सवालचाहिँ नेपालको सबै अंगमा छ । नेपालको बजेट समावेश हुनासाथ अपारदर्शिता शुरू हुन्छ । जापान होस् या अमेरिका, विदेशीहरूले त्यो हुन चाहिँ दिँदैनन् ।

विदेशी सहायतामा पनि खासगरी चिनियाँ वा भारतीय मुद्रामा हामीले सहायता लिँदा एउटा वर्षमा यति सहायता दिने भनेपछि त्यति नै सहायता प्राप्त हुन्छ । चीनको प्रणाली चाहिँ अलग छ । सहायताको रकममा काम र उद्देश्य दुवै जोडिएको हुन्छ । त्यो काम अघि बढाउन नेपालको विरोधाभाषपूर्ण कानूनबाट ‘क्लियरेन्स’ लिने र ‘लिगल कम्प्लायन्स’ बनाउँदैमा तीन–चार वर्ष लाग्छ । तीन–चार वर्षमा सो परियोजनाको लागत बढ्छ । उसले तय रकमभन्दा बढी दिन नसक्ने, तय रकमले परियोजना सम्पन्न नहुने : यो हामीले लामो समयदेखि भोगिरहेका छौँ ।

एमसीसी सहायता डलरमै आउने हुनाले स्थानीय मुद्रास्फितीका कारण त्यति ठूलो असर नपर्ला । तर, विश्वव्यापी मुद्रास्फितीले यसलाई पनि असर पार्छ । १० वर्षअघि ५०० मिलियन डलरले जुन काम हुन्थ्यो, आज हुँदैन ।

अहिले नेपालमा षडयन्त्रवादी सिद्धान्तले काम गरिरहेको छ । किम जोङ उन, स्टालिन र माओका चेलाचपेटाहरू छन् । उनीहरू त्यसैमा गर्व गर्छन् । सबैलाई यसरी नै हेर्छन् । यो लाल मनोवैज्ञानिक रोग हो । रेड साइकोसिमात्रै हो, अरू केही होइन ।

मैले एमसीसी टोलीलाई नेपालको अहिलेको राजनीतिक जटिलता बुझिदिन भनेँ र अर्को चुनावसम्म स्थगित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आग्रह गरेँ । यद्यपि म राज्यको प्रतिनिधि होइन । पहिलै गोराहरूको जागिर खान गएको भए अलि सुख पाइन्थ्यो होला । यही देशमा बसियो, पासपोर्ट त्यागिएन । त्यसकारण यो देशमा के गर्ने त ? मातृऋण लागेको छ, भलो हुने कुरा केही त सोच्नैप–यो । तर, उहाँहरूको भाषिक प्रयत्नसमेत हेर्दा चाहिँ ‘तिमीले निश्चित समयसीमामा पास गरेनौ भने सहायता फिर्ता लिन्छु’ भन्ने देखियो ।

एमसीसी विवादित त भइसक्यो, तपाईंले अर्को पक्षलाई ‘रेड साइकोसिस’ भन्नुभयो, अर्को पक्षले तपाईंलाई ‘ह्वाइट साइकोसिस’ भन्ला, एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने काम भैरहेछ । बीचको बाटो खोज्दा श्रीलंकामा जस्तो विज्ञ समूह गठन गरी त्यसले दिने रायसुझाव लिएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?

त्यसो गर्दा हाम्रो कूटनीति एकदमै कमजोर हुन्छ । नेपाललाई अब दातृ निकायले विश्वास गर्नेवाला छैन । जापानको राजदूतले पनि ‘एमसीसीबारे के गर्छौं’ भनेर सोधेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको पनि सीधा सरोकारको विषय छ । दातृ समुदाय कसैले विश्वास नगरेपछि अंगोला या श्रीलंकाको बाटोमा जान्छौँ । मलाई चिन्ता त्यही हो ।

हामी सुकिलाजस्ताले त भारत या चीनमा गएर पनि जीवन बिताउँला । धेरै क्रान्तिकारीहरू अमेरिका, जापान या अष्ट्रेलिया जालान् । तर, यहाँका सीमान्त जनताहरूले निकै दुःख पाउँछन् । खान पनि नपाउने स्थिति आउला कि भन्ने पीडा हो । हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता साह्रै नै खस्कन्छ ।

प्रचण्डजीले अघि बढाएको यो सम्झौतामा सबैलाई विवन्दन लागेको छ । सडकीय र सञ्जालीय यो गुरिल्लागिरीको दबाबमा कोही पनि आउनु हुँदैन । यसलाई उहाँहरूले वुद्धिमतापूर्वक तरिकाले पास गर्नुपर्छ । विवाद आउनु र घना हुनुको दायित्व प्रचण्ड र माधव नेपालजीले लिनुपर्छ । यसलाई अर्को निर्वाचनसम्म स्थगित गर्ने हो भने पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई र अमेरिकन सरकारलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । किनकि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जहिल्यै सरकारी पक्ष हुन्छ । उहाँहरूले अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुपर्छ । होइन भने हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता भस्मीभूत हुन्छ । तालिबानको उदय हुँदा हतियार र अफिम बेच्नेलाई लाभ नै हुन्छ । अराजकताको अर्थतन्त्र अर्को हुन्छ, सुशासनको अर्थतन्त्र अर्कै हुन्छ । एक पक्ष अराजकताको अर्थतन्त्रमा रमाउँछ, त्यो विरोधमा लागिरहेको छ ।

नेपालको कानूनी प्रावधान र अमेरिकी प्रावधानहरूमा बेमेल देखिएकाले पनि समस्या परेको हो ?

यसको दुईवटा पक्ष हुन्छ । कतिपय अफ्रिकी र मध्यपूर्वी मुलुकमा ‘स्टेट टू स्टेट कन्ट्या’ भयो भने पनि ‘जुरिडिक्सन’ कहाँ गर्ने भन्नेमा इङ्ल्याण्डको कानून अन्तिम हुन्छ भनिन्छ । म आफूले पनि चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको छु । व्यवसायको पीडा मलाई राम्ररी थाहा छ । विवाद हुँदा सिंगापुर या यूरोपको कानून अनुसार हुन्छ भनेर गर्छौं । अहिले हङकङमा चीनको कानून लागू हुन थालेकाले त्यहाँ अहिले त्यति हुँदैन ।

विवाद निरुपण संसारभर हुन्छ । यो एउटा पक्ष हो । अर्को पक्ष : एमसीसी अमेरिकी सरकारले उपकरण हो, निजी संस्था होइन । एमसीसी अन्तर्गत आउने कर्मचारीहरू सरकारी नै हुन्छन् । जब अर्को मुलुकमा कूटनीतिक साझेदारीका लागि या कुनै पनि कारणले आफ्नो नागरिक कर्मचारी भएर जान्छ भने तिनीहरूले कुनै पनि अपराध गरेमा इमिनिटीको प्रावधान हुन्छ । त्यो प्रावधान अनुसार कारबाही नहुने भन्ने होइन । तर, अमेरिकामै लगेर त्यहाँको कानूनअनुसार हुन्छ ।

चीनले पनि नवउदारवाद अंगालेकैले अहिलेको चरणमा आइपुगेको हो । अर्थव्यवस्थाका हिसाबले अहिले चीन भारतभन्दा पनि बढी उदार छ । यसले हामीलाई असर गर्दैन । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख लेख्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो ।

पाकिस्तानको चिफ सेक्रेटरी जाली मुद्रासहित नयाँ बानेश्वरमा पक्राउ परे । उनलाई कारबाही गर्न हामीले मिलेन । ‘पर्साना नन ग्राटा’ गरेर उतै पठायौँ । मरिचमान सिंह श्रेष्ठकै पालामा शर्मा थरका मानिस हेभी मेटल कारोबारमा परे । उनी उत्तर कोरियाली राजदूतावासमा गएर बसे । नेपाली सुरक्षाकर्मीले दूतावास घेरेर उनलाई निकाले । तर, हामीले उत्तर कोरियाको दूतावास र राजदूतलाई कारबाही गर्न सकेनौँ । त्यसकारण यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

यौनजन्य अपराधन, मानवअधिकार, घुसखोरी, ठेकेदारसँग मिलेर कुनै घुसखोरी ग–यो र गुणस्तर खस्कायो भने हामीले पूर्ण प्रतिवेदनसहित अमेरिकालाई जानकारी गराएर अमेरिकी कानूनअनुसार कारबाही हुने हो । कसैले यहाँ अपराध गर्दा उसको देशको कानूनअनुसार नै कारबाही हुने हो ।

यसमा हामीले अपराधीलाई कारबाही गर्ने सवालमा नेपालको या अमेरिकाको अदालत निर्विवाद छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाबारे कुरा गर्दा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था लेखिएको छ, अमेरिकाले उदार र खुला व्यवस्था अंगालेको छ भनिन्छ, विवादलाई तन्काउँदै यहाँसम्म ल्याइएको छ, यसले समस्या पार्छ कि पार्दैन ?

यो दर्शनको कुरा हो । नेपालको हकमा यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । नेपाली काँग्रेसले गति छाडेर त्यो शब्द नेपालको संविधानमा पर्न गयो । संविधानप्रति मेरो असन्तुष्टि नै त्यहीँनेर हो । चीनलाई समाजवादी भनेपनि नवउदारवादी व्यवहार छ । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई आवश्यक अनुपालन (नेसेसरी कम्प्लायन्स) लेखिएको छ । त्यतिखेर संसार उदारीकरणको चरणमा थियो । राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट उदार अर्थव्यवस्थामा संसार अघि बढेको थियो । पूर्वी यूरोपमा समाजवादी अर्थतन्त्रहरू ढलेर नवउदारवादतर्फ अघि बढेको हो ।

चीनले पनि नवउदारवाद अंगालेकैले अहिलेको चरणमा आइपुगेको हो । अर्थव्यवस्थाका हिसाबले अहिले चीन भारतभन्दा पनि बढी उदार छ । यसले हामीलाई असर गर्दैन । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख लेख्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो ।

अब विवाद कसरी निरुपण गर्ने त ?

एमसीसी कम्प्याक्टमा कुनै विवाद छैन । नहुनुपर्ने विवाद उहाँहरूले झिक्नुभयो, प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभयो । पहिलेदेखि नै हामीले प्रतिष्ठाको विषय नबनाऔँ भनेकै हो । उहाँहरूलाई अहिले सो प्रतिष्ठा कहाँ अवतरण गर्ने भनेर सकस परेको हो । अरू केही पनि सकस परेको छैन ।

सरकारी पक्षले आफैँलाई ग्लानी भएर सोध्नै नपर्ने प्रश्न पनि पठायो । त्यसको उत्तर आइसक्यो । शान्त कूटनीति (क्वाइट डिप्लोमेसी) बाट गर्नुपर्ने केही कामहरू हुन्छन् । उहाँहरूले त्यो बुझ्न खोज्नुभयो भने सुझाव दिन सकिन्छ ।