पोखराको फेलाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन उच्चस्तरीय समिति’ले ११ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अतिक्रमण गरिएको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

कास्कीको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका संयोजक पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन काठमाडौं पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई सोमबार दिउँसो प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिका संयोजक पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

गत कात्तिकमा संघीय सरकारले गठन गरेको समितिले तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनले गरेको अध्ययनमा सीमसार सहित तालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर अर्थात् २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल औंल्याइएको थियो । ०३८ सालपछि भने फेवाले चर्चेको क्षेत्रमा उल्लेख्य घटबढ भएको छैन । समितिको प्रतिवेदन २०३८ को तथ्याङ्कका आधारमा आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेकाले बदर गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । समितिले ९५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन ।

पञ्चायतकालका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीहरु पशुपति शमशेर राणा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीलाई सिफारिस गरेको पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको करिव २५ सय रोपनी जमिन विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कनका क्रममा आएका विभिन्न समस्यालाई पन्छाउँदै समितिले वास्तविकताको पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक पौडेलले बताए । उनले तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गर्नका लागि सिफारिस गरिएको बताए ।

‘समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा गरेको अध्ययनका क्रममा हेरिएका दसी प्रमाणका आधारमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेका तालको जमिन ब्यक्तिको ठहर्ने कुनै विश्वासिलो प्रमाण देखिँदैन, उनीहरुले संक्रमणकालीन समय छोपेर दर्ता गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

पञ्चायतकालमा तीन जना मन्त्रीले दर्ता बदर गरेको क्षेत्रको जग्गा संक्रमणकालमा दर्ता गरेका आधारले मात्र प्रमाण नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कि त सरकारले निर्णय गर्नुप¥यो नत्र त्यो जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ ।’

संयोजक पौडेलले फेवाताल सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकाले सरकारले त्यसको अध्ययन गरेपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

‘हामीले ताल सम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन गरी प्राप्त भएका प्रमाणहरूका सक्कलसहित प्रतिवेदन तयार गरेका छौं, प्राप्त प्रमाणको अध्ययन गरेर सरकाले तत्कालै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले बनाएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फैसला अनुसार ताल सीमाङ्कनको जिम्मेवारी संघ सरकारलाई तोकेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तालको अध्ययन गर्न अख्तियारी दिएको थियो ।

सिंचाई विभागले २०१८ मा फेवातालमा पहिलो पटक बाँध बनाएको थियो । त्यसबेला विभागले तालको उचाई ७९४.४ मिटर निर्धारण गरेको छ । पुम्दीभुम्दीका स्थानीयले तालको उचाइ बढ्दा आफ्नो निजी जमिन तालक्षेत्रमा परेको भन्दै तत्कालीन राजालाई निवेदन दिएपछि एक मिटर घटाएर ७९३.४ मिटर कायम गरिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको संयोजक पौडेलले बताए ।

समितिले अध्ययनका क्रममा २०३१ देखि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको फेला पारेको छ । २०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङ सहितका १८२ जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले उनीहरुका निवेदन खारेज गरी तालको सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरी मालपोतलाई पत्र लेखेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको संयोजक पौडेलले बताए । मालपोतले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी लुकाएर राखेको उनको भनाइ छ ।

समितिले विस्तृत प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत बुझाएको छ । यसअघि समितिले १७ फागुन २०७७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई फेवातालको क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सोही प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसपछि समितिले तत्थ्यगत प्रमाणका आधारमा ताल क्षेत्रका जग्गा धनीको संख्या, अतिक्रमित जग्गाको कित्ता लगायतका बारेमा अध्ययन गरेर चारकिल्ला र क्षेत्रफलसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

एकरुपता छैन क्षेत्रफल

फेवातालका बारेमा अध्ययन गर्न बनाइएका एकदर्जन समितिले तयार पारेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल फरकफरक देखाइएको छ । तर, १२ वटा समिति बनाएर पटकपटक तालको अध्ययन गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ । अध्ययन गर्ने तर, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्रका आडमा ताल र सीमसार क्षेत्रको जमिन हडप्नेहरुको मनोबल बढ्दै आएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक फेवातालको अध्ययन गर्न गठन गरेको ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२५÷२६ मा तालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सर्वे अफ इन्डियाले सन् १९५७÷५८ मा गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.३९ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल भारत सहयोग मिसनले २०१८ सालमा गरेको अध्ययनमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख छ भने नेपाल सरकारअन्तर्गत पहिलो कित्ता नापीले विसं २०३२ मा फेवातालको क्षेत्रफल ४.४३ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकार र युएनडिपीले २०३८ मा गरेको अध्ययनमा तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा उल्लेख गरिएको छ । आइयुसियनले २०५२ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्ग किलोमिटर भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी हालका संयोजक पुण्य पौडेल सभापति भएको बेला जिल्ला विकास समिति कास्कीले २०५८ मा गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किलोमिटर पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पोखरा नगर विकास समितिले २०६४ मा गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ भने विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०६९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.०७ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले २०७७ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.०८ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी हाल पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने र यसरी कायम गर्दा फेवातालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मौरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पारगरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग हुदै पूर्वतर्फ रहेको पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म फेवातालको सीमाङ्कन कायम गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले नेपाल सरकारबाट पारित भएको तालको सीमाना अंकित नक्सा र यसअघि तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला लगायतलाई ध्यान दिई मापदण्ड तय गर्न पोखरा महानगरलाई सुझाव दिनेछ ।