अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा पु–याउने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको सम्बन्धमा जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा पु–याउने बताएका हुन् । 

आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतमा पु–याउनका लागि मन्त्रालयले विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिने काम मन्त्रालयले गर्ने बताए । त्यस्तै बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने, न्यून बिजीकरणका समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतका काम गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘थोरै राजश्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले थप्यौँ । हामीलाई के विश्वास छ भने, ७ प्रतिशत वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ, आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत विकासका  गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने निजी र सरकारी दुवैलाई । करको दायरालाई पनि विस्तार गर्ने । देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू गर्नका लागि छुटहरू दिने । बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने । भुक्तानी प्रणालीमा सरल बनाउने । न्यून बिजीकरणका समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्ने । भन्सारमा थप प्रविधिहरू ल्याएर अझ पारदर्शी बनाउने । लगायतका मार्फत हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास व्यक्त गरेका छौँ । त्यो विश्वासलाई पुरा गर्छौ भन्ने लाग्छ ।’

उनले गरिबी अन्त्य गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन लागिएको पनि बताए । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै उनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई गुणात्मक बनाउनुपर्ने बताए । उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिने उनको भनाई छ । कृषि बाली बिमालाई ८० प्रतिशत पु–याउनुका साथै २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्राउनका लागि आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन १५ वर्षसम्म कर छुट दिने उनले बताए । थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने, उपत्यकाका १२ स्थानमा पार्क बनाउनका लागि अध्ययन गरिराखिएको पनि उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले बहिर्गमित लडाकुहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम रहेको पनि उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएको मध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्ने मन्त्रालयले त्यसमा बनाउन लागेको पनि उनले बताए ।