अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले उत्पादनमूलक र रोजगारी दिने उद्योगलाई विषेश प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुरूप करमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेको संशोधित बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने मनसायसहित करका दरमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले केही वस्तुमा करको दर बढाएको छ भने उत्पादनमूलक र ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत बम्पर अफर दिएको छ । फलामे डण्डी र मोटरसाइकल आयातमा कर बढाएको छ । यसो गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने मोटरसाइकल र फलामे डण्डीलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको आंकलन छ ।

यस बाहेकका अन्य क्षेत्रले बजेटमार्फत उल्लेख्य छुट पाएका छन् । छुट पाउनेमा ऊर्जा र होटल सामेल छन् । यस्तै, जलविद्युत उत्पादनलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई २१ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन

सरकारले बजेटमार्फत रोजगारीमूलक उद्योगलाई विषेश छुटको व्यवस्था गरेको छ । जसमा निर्माण आयोजना, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि र पर्यटन लगायतका उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ३०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिने समेत बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुनेगरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजना छ ।

यसका साथै, औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने योजनाको परिकल्पना समेत बजेटमा गरिएको छ । लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र डुइङ्ग बिजनेश इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

के–के मा छुट ?
प्रतिस्थापन विधेयकले वि.सं. २०८२ सम्म सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई छुटमाथि छुटको व्यवस्था गरेको छ । सो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन थालेको मितिको पहिलो १५ वर्ष पुरै आयकर छुट पाउनेछन् । यसपछिको बाँकी ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यसका साथै जलविद्युत आयोजनामा आवश्यक निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी÷औजार र सोको पाटपुर्जा तथा पेनस्टक पाइपको आयात महसुल १ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । पर्यटन उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट गर्ने तथा खोप, अक्सिजन ग्याँस तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएदेखि ३ वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछिको २ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था समेत बजेटमा छ ।
यस्तै, कम्पनी, ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नभएका फर्मलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता फर्म तथा कम्पनीले २०७६ साल असारसम्मको विवरण तथा नवीकरण शूल्क बुझाएमा शूल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शूल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ ।

के–के मा बढ्यो  ?
मोटरसाइकल
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मोटरसाइकलको कर बढाएको छ । विधेयकमार्फत नेपालमा आयात हुने १२५ सिसीदेखि २०० सिसीसम्मको मोटरसाइकल आयात गर्दाको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्याएको हो । यसअघि यी मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत कर थियो ।

यस्तै, २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढेको छ । यसअघि यी मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत थियो । जुन, अब ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, २५० सिसीदेखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढेर ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि यसमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । 

यसका साथै, ५०० देखि १००० क्षमताका मोटरसाइकलमा सतप्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि ८०० सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा मात्रै शतप्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । यसरी, विदेशमा निर्मित मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशमै निर्माण प्लान्ट स्थापना गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

फलामे डण्डी
प्रतिस्थापन विधेयकले फलामे डण्डी तथा अमिश्रित स्पातका लाप्साको भन्सार पनि कर बढाएको छ । यो वस्तुको आयात गर्दा अब आयातकर्ताले प्रति टन दुई हजार २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअघि, यो वस्तु आयात गर्दा प्रति टन एक हजार ६५० रुपैयाँ थियो । 

रोल फलामे डण्डीको भन्सार दर समेत प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बढाएको छ । विधेयकले यस्तो वस्तु आयात गर्दा प्रति टन दुुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, यो वस्तुको आयात गर्दा प्रति टन १ हजार ६५० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्थ्यो ।
फलामे डण्डी र मोटरसाइकलबाहेक देउवा सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि कर बढाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रति खिल्ली ३० पैसा कर बढेको छ । यसबाहेक, चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली ६० पैसा कर बढेको छ भने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान र मसला प्रति किलोमा ६० रुपैयाँका दरले कर बढाइएको छ ।

करको दायरा विस्तार 
सरकारले चालू वर्षका बजेटमार्फत करको दायरा समेत विस्तार गरेको छ । चालू वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत युट्युबरले समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । व्यवस्थाअनुसार अब व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको व्यक्तिले नेपाल बाहिरको सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार, सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामाग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त गरेको रकमको १ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने सरकारले बताएको छ ।

यसको अर्थ, अब युट्युब, फेसबुक, टिकटक  वा अन्य यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट कमाउने रकमको कर तिर्नुपर्ने छ । यसअघिसम्म यस्तो कर असुल हुँदैनथ्यो ।