प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई माइकले हान्ने पार्टीको कुनै पनि योजना नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । आइतबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय मर्यादा विपरितका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।  

ओलीले भने, ‘मैले कतिपय साथीहरुले बोलेको भन्ने रिपोर्ट पनि सुनेँ– हाम्रो चाँही सभामुखलाई माइक हान्ने षडयन्त्र थियो, योजना थियो भनेर । त्यस्तो थिएन । त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा बोल्न हुँदैन । मिडियामा हुँदै नभएको कुरा बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । हाम्रो त्यस्तो योजना छँदै थिएन । त्यसकारण हाम्रा माननीयजीहरुले बोल्दा, व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘एक जनाको व्यवहारले अथवा काँध चढेर माथि जाने, खेल्ने कुराहरु नगर्नू । किनभने, त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ । के हामीले साँच्चै मर्यादापालकहरुको घेरा तोडन खोजेको भए बेग्लै ढंगले प्रस्तुत हुन्थेउ होला नि । मर्यादापालकहरुको घेरा हामीले तोडन खोजको होइन,’ उनले भने, ‘मर्यादापालकहरुले घेरा लगाउँछन् । हामी आफ्नो ठाउँमा नारा लगाउँछौँ । तर नारा लगाउनका लागि बेलमा स्पेस दिने गरी मर्यादापालकहरु रहनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो कुरा सत्तापक्ष र सभामुखलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । हामी संसदलाई अस्तब्यस्त बनाउने गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’

अध्यक्ष ओलीले संसदीय मर्यादा र सीमाको ख्याल गर्न पनि पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत गराए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले दलहरुभित्रै फुट ल्याउने दावी समेत गरे । पाँच लाख गरिबलाई १०/१० हजारका दरले राहत दिने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तारुढ दलहरूको आफ्नै हित नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो । सो प्रतिस्थापन विधेयकमा घण्टाघर भत्काउने कुरा उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले घण्टाघर बनाउन नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘यो बजेट जनतालाई राहत, सहुलियत दिने कुरामा उदासिन छ । र यो कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने भ्रष्टाचारबाहेक केही पनि पाउँदैन । ५ लाख मान्छेलाई १०/१० हजारका दरले वितरण गर्ने, के आधारमा ? कुन मापदण्ड, कसलाई ? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गराउँछ । यदि यो गठबन्धन जसरी पनि टिकाउने हो भने बेग्लै कुरा हो, नत्रभने यो विल्कुलै ठिक छैन । यसको मनसाय ठिक छैन । यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने स्वेच्छाचारिता हुनेछ । र एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई सायद दशैँका लागि पकेट खर्च वितरण गर्ने कुरा होला । सरकारले यो कुन गरिबलाई वितरण गर्छ ? वितरण गर्ने खालको टवाक्क संख्या सरकारले कहिले सुन्या हो ? अथवा यो सबै अन्धाधुन्ध, लहडबाजीमा आएको कुरा हो ।’ 

उनले मानव संशाधन विकासको सन्दर्भमा छुट्टयाइएको बजेट र कार्यक्रम पनि सरकारले रद्ध गरेको बताए । उनले भने– ‘बजेटलाई कटौती गर्या छ । गाउँगाउँमा बाटो पुग्थे । सदरमुकामसम्म बाटो पुग्थ्यो । रणनीतिक सडकहरू पुग्थे । ती आयोजना नै काटिदियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम काटियो । अब अरु कुरा छाडेर बनाउनचाँही के गर्छ कुन्नि । घण्टाघर भत्काउने कुराचाहीं घोषणा भएको देखिन्छ । म माननीयजीहरुलाई भन्न चाहन्छु–तपाईहरु नोट गरि राख्नुहोस्, भत्काउनचाहिँ यसले सक्ने भो । तर बनाउनचाहिँ यसको बुताले सक्ने कुरा होइन, सक्दैन ।’ अध्यक्ष ओलीले सभामुखका कारण सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि सहज ढंगले अघि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।