अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने र चालू खर्च मात्र हुने स्थिति अन्त्य गर्न यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड बनिरहेको बताए । उनले देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार गर्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक परेको बताए । उनले भने, ‘चालू खर्चमात्र बढिरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

सोहीअनुरुप, प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनेको उनले जानकारी दिए । यस्तो मापदण्डलाई नियमनको आवश्यकता समेत पर्ने भएकाले नियमन गर्ने शक्तिशाली संयन्त्रको परिकल्पना समेत अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी छलफल गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो परिकल्पना गरेको बताए । ‘त्यसका लागि शक्तिशाली डिजिटल माध्यमबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको समेत निर्माण गरिन्छ । जसले डिजिटल माध्यमबाट दैनिक गतिविधिको रियल टाइम अनुगमन गर्न सकोस्’, उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले पहिलो पटक सरकारले गरिबहरुलाई र तल्लो वर्गमा चेपिएर निसासिएर बसेका जनतालाई सम्झिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले सम्बोधन गरेका छौं । ५ लाख घरपरिवारलाई कोरोना महामारीको समयमा र आउँदै गरेको दशैं तिहार जस्ता पर्वलाई लक्षित राहतस्वरुप नगदै हस्तान्तरण गर्दैछौं ।’ सरकारले बजेटमार्फत देशभरका ५ लाख घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

यसका लागि समेत आवश्यक मापदण्ड बनिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘त्यसमा मापदण्ड बनेको छ । त्यसको परिसूचकलाई लिएर रकम हस्तान्तरण गर्छौं । स्थानीय तहमा वरिपरिको घरपरिवारको समेत सहमतीमा दिनुपर्छ भन्ने योजना बनिरहेको छ,’ उनले भने ।