बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीको विषयमा भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । नेकपा एमालेबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेसँगै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको हो ।

भदौ २ गते नेकपा एमालेको एकता जोगाउन भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि एमालेबाटै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको हो । तर, शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामै एमाले विभाजन भई प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

एमालेले ५६ सांसद्का एकल बहुमतको सरकार गठन गरे पनि दल विभाजनसँगै एमालेका १३ जना सांसदले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन् । योसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । प्रदेशसभामा अब एमालेसँग ४३ सांसदमात्र छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ र पाण्डेको दाबी

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेसँगै गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि पहल सुरु गरेको छ । गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन तयारी गरेसँगै मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय नेतृत्वसँग उनीहरुले आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।

यता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने अन्य ३ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका कारण बागमती प्रदेशमा भने नेतृत्वको होडबाट पछि हटेको छ ।

नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले देशका २ वटा प्रदेशमा एकै पटक गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकाले काँग्रेसले ती दुईमध्ये कुनै एक प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमध्ये काँग्रेसले कुनै एकमा र अर्कोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भएदेखि नै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् भने बानियाँ केन्द्रीय नेतृत्वले जिम्मेवारी दिने भन्दै आफ्नो पनि दाबी रहेको बताउँछन् ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सूची निर्वाचन आयोगबाट आउनासाथ प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन माग गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

साना दलको समर्थनमा पनि टिक्दैन शाक्य नेतृत्वको सरकार

बागमती प्रदेशसभामा कायम रहेका स–साना दलहरूको समर्थन पाउँदा समेत मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।

कुल ५६ सिटबाट ४३ सांसदमा खुम्चिएको एमालेलाई सरकार टिकाउन थप १३ सांसद आवश्यक हुन्छ । बागमती प्रदेशसभाका साना ४ दलले साथ दिने हो भने पनि ती दलका कुल सांसद संख्या ८ मात्र पुग्छ । उनीहरुको साथबाट पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार जोगिने अवस्था छैन ।

प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र एक गरी ८ सांसद् छन् । एमालेलाई सरकार टिकाउन १३ सांसद आवश्यक पर्नेमा साना दलको समर्थनले मात्र पनि सरकार टिक्न नसक्ने देखिएको हो ।

बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेका १०९ जना सांसदमध्ये १३ नेकपा एकीकृत समाजवादीका, २३ नेकपा माओवादी केन्द्रका, २२ नेपाली काँग्रेसका सांसद छन् । यी तीन दल मिल्दा प्रदेशसभामा गठबन्धनको पक्षमा ५८ सांसद हुन्छन्, जो प्रदेशसभाको पूर्ण बहुमत संख्या हुन्छ ।