लन्डन । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले नेपाल र बेलायतबीचको झन्डै २०७ वर्ष लामो सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई अत्यधिक हित हुने गरी नयाँ संस्करणमा लैजाने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनले बताए । 

विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र दुई पक्षीय विषयहरूमा नेपालको हित हुने गरि बेलायतसँगको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई हाम्रो गरिमामय इतिहासको जगमा समकालीन आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरि थप उचाइमा पुर्‍याउने र विस्तार गर्ने, नेपाल र बेलायतबीच सिधा हवाई सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, नेपालमा ऊर्जा उत्पादन, सडक निर्माण, कृषि र वनजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि बेलायत सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कोषका तर्फबाट नेपालमा लगानी बढाउने’ जस्ता विषयमा आफू केन्द्रित रहेको रेग्मीले बताए । 

नेपालको वित्तीय क्षमताको विश्वसनीयता बढाउन लन्डनमा भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा वा प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा राख्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि पहल भइरहेको समेत उनले बताए ।‘नेपाल सरकारको अर्थ सचिव, मुख्य सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाइसकेको र त्यो अनुभवलाई उपयोग गर्दै अधिक भन्दा अधिक आर्थिक कूटनीतिमा लाग्ने कोसिस गरिरहेको छु'- रेग्मीले भने-'म भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत कूटनीतिक क्षेत्रमा काम राजदूत हुँ । इन्टरनेशनल कन्भेन्सनको पालना गर्दै सरकारको नीति निर्देशन अन्तर्गत रहेर नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरि नेपालीको हितका लागि काम गर्ने मेरो प्राथमिकता छ  ।'

बेलायत नेपालको प्रमुख दातृराष्ट्र भएकोले बेलायत सरकारबाट नेपालले बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालमा हाइड्रोपावर, कृषि र वनमा आधारित प्रशोधनका उद्योग खोल्न सरकारी र निजी तर्फबाट पनि लगानी लैजाने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल र बेलायतबीचको सिधा हवाई सेवालाई प्राथमिकता

नेपाल र बेलायतबीच सिधा हवाई सेवालाई पुनः सञ्चालन गर्नको लागि पहल भइरहेको रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । 

'गत जेठमा आइकाओले गरेको एयर सेफ्टी अडिटमा नेपाल पास भइसकेको छ । पहिला हवाई सेवा प्राधिकरण रेगुलेटरको पनि काम गर्ने र अपरेटरको काम गर्ने एउटै संस्था थियो । अब रेगुलेटर र अपरेटर छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ । यो जरुरी विषय पनि हो । रेगुलेटर र अपरेटर छुट्टा छुट्टै बनाउने विधेयक अहिले संसद्मा छ । त्यो विधेयक पारित हुन्छ' रेग्मीले सुनाए ।  

समय अनुकूल हुने बित्तिकै एक महिनाको बीचमा एक दुईवटा वार्ता गरिसकेपछि एयर रुट पुनः सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्ने उनको योजना छ ।  

'भूपू गोर्खा समस्याको स्थायी समाधान हुन्छ'

पेन्सनलगायतका विभिन्न विषयमा असमानता भएको भन्दै वर्षौंदेखि आन्दोलनरत भूपू गोर्खाद्वारा गरिएको १७ दिनको  रिले अनसन र १३ दिन भोक हडतालपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको छ र यस विषयमा  बेलायत तथा नेपालका सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ ।

'नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भेट्रान्सबीचमा पनि धेरै विमति छैन भन्ने लाग्छ मलाई । तसर्थ लामो समयदेखि बल्झिएर रहेको समस्या फेरी नदोहोरिने गरि अन्त हुने सम्भावना देख्छु'- रेग्मीले भने । आधारभूत रूपमा गोर्खाहरूका चारवटा विषय पेन्सन, क्षतिपूर्ति, कल्याणकारी, स्वास्थ्य लगायतका विषय सबै समेटिने उनको विश्वास छ । 

'बेलायत सरकार एकदम सकारात्मक छ । यो मुद्दा सफल भए नेपाली दूतावासका लागि पनि गौरवको विषय हुनेछ । आउँदो डिसेम्बर महिनाभित्रै दुई देशबीच शुरु हुने वार्ता फलदायी हुने हामी आशामा छौँ' राजदूत रेग्मीले भने ।