एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । असोजको ४, ५ र ६  गते हुने भनिएको विधान महाधिवेशन असोज १५, १६ र १७ गतेका लागि सरेको हो । शनिवार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

माले प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले समय अभावका कारण विधान महाधिवेशन सारिएको बताए । विधान महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न कमिटी तथा निकायबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने भट्टराईको भनाइ  छ । 

एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।

प्रदेश र सो सरहका कमिटी, विशेष कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य पनि विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भट्टराई बताए । निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला,दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी मध्येबाट १० जना र पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्यले  विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित गरिने उनको भनाइ छ । 

एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको ढ औं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन ।

प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकमा विधान मस्यौदा, राजनीति र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीको बैठकबाट आएका सुझावलाई समेटेर असोज ८ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस गरिने भट्टराईले बताए ।

उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा लगिने उनको भनाई छ। यस्तै एमालेले संसद अवरुद्धको रणनीतिलाई केही परिमार्जन गरि यथावत राख्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र सरकारलाई बलमिच्याइँ गरेको बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ । सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौति गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको बताए ।

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले पार्टी विभाजनको निम्ति भूमिका खेलेको बताए । सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको एमालेको ठहर छ । त्यसका लागि भोलि १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भट्टराईले बताए । 

यस्तै अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी जनतालाई दुःख दिएको भट्टराईले बताए । बैठकले स्थित उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।