एमाले प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ले गरेका निर्णयमा एमाले अडिग रहेको बताएका छन् । उनले एमसीसीबारे सत्तापक्षको कदम हेरेर एमालेले निर्णय लिने बताए । ‘सत्तारुढ गठबन्धनले पहिले एमसीसीलाई संसद्मा टेबुल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? पहिले त्यो हेर्नुपर्यो । टेबुल गर्दा जस्ताको त्यस्तै गर्नुहुन्छ वा संशोधन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि क्लियर छैन । त्यसैले हामीले बोल्नु हतारो हुन्छ ।’

उनले शनिबार पत्रकारहरुसँग भने, ‘नेकपा हुँदा नै एमसीसीबारे निर्णय गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको हो । केही संशोधनसहित एमसीसीलाई अघि बढाउने सुझाव त्यो कार्यदलले दिएको हो । यसको अर्थ एमसीसीलाई अघि अस्वीकार गर्ने भन्ने हाम्रो मत होइन । कतिपय प्रावधानहरुलाई पुनर्ब्याख्या गरेर राष्ट्रको हितमा प्रावधान राखेर एमसीसी अघि बढाउने भन्ने त्यसबेलाको निर्णय हो ।  अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यही निर्णयमा कायम छ । त्यसमा पुग्नुअघि दलहरु र सरकारको निर्णय के हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं ।’ 

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्यूँताइदिएको थियो । त्यसयता, एमालेभित्र लामो समय अन्तरिक किचलो देखियो र अन्ततः माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले समाजवादी गठन भयो । माधव पक्षमा रहेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरु भने एमालेमै रहे ।

पार्टीको विवाद हल गर्नका लागि  प्रस्ताव गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएपछि उनीहरुले एमालेमै रहने निर्णय लिएका थिए । ‘पार्टीभित्रको विषम परिस्थिति समाधान गर्नका निम्ति र नेकपा एमालेलाई थप एकताबद्ध बनाउन हामीले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका हौं र स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिबाट त्यो पारित भएर अगाडि बढिसकेको छ’ भट्टराईले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै बताउन सक्दिनँ, तर अधिकांश जिल्लाहरु १० बुँदे सहमतिकै आधारमा पुनर्गठन भइसकेका छन् र पुरानो विधिअनुसार गइरहेका छन् ।’