अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्टार्ट अपलाई बेवास्ता गरेको हो ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए । तर, हिजो आएको विधेयकले स्टार्टअप व्यवसायलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको हो ।