प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको जनलोकपाल आयोग गठन विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झैँ जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित सो आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप रहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

अख्तियारले झैँ प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको उद्देश्य भ्रष्टाचार निरोधक निकायको रूपमा प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले जनलोकपाल ऐन २०७७ को दफा २३ बमोजिम आयोग गठन गरेको बताएको छ । तर जनलोकपाल आयोगको परिकल्पना संविधानमा नै नरहेको कारण सो आयोग असंवैधानिक रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।

भ्रष्टाचार निरोधक संस्था मुलुकमा एक मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने संविधानको धारा २३८ मा व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले भने संविधानलाई चुनौती दिँदै समानान्तररुपमा अख्तियार आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरी कानुनी राज्यको उपहास गरेको संविधानविद् रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।

संविधानविद् श्रेष्ठले भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार अख्तियार आयोगलाई दिएको हुनाले संविधानविपरीत प्रदेश सरकारले छुट्टै निकाय गठन गर्नु गलत प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । उनले अख्तियार जस्तै निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार गठन गर्दै गए भने सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभई संविधानको बेवास्ता गर्नु रहेको जनाए ।

संविधानमा व्यवस्था अनुसार १३ निकाय मध्ये लोक सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समानान्तर संस्था वा निकायको रूपमा खोल्न पाउने व्यवस्था छैन । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ती १३ वटा निकायले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि प्रदेश नम्बर २ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने काम कुनै पनि निकाय संस्था गठन गरेर काम गरे असंवैधानिक रहेको जनाए । उनले संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको एकल र संयुक्त गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उनका अनुसार कुनै पनि अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशले अख्तियारको कार्यक्षेत्र सरह भ्रष्टाचार निरोधक निकाय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

उनले भने– व्यवहारिकरुपमा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन नहुने गरी कानुन बनाएर छानबिन गर्न पाउन सक्छन्, तर भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा  प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाउने हो, न कि ऐनमा व्यवस्था रहे अनुसार अख्तियारवाला संस्था वा मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो । यस्तो गरियो भने दोषी ठहर भएका व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने र बचाउका लागि रकम चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने भन्दा बढाउने छ ।

तर प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भने आयोग गठन प्रादेशिक कानुन अनुसार सही भएको बताउँछन् । मुख्य सचिव मैनालीले भने– प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग प्रादेशिक कानुन हिसाबले सही हो । उनले जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेप नभएको जिकिर गरे ।

गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरेका छन् ।

यो पनि

प्रदेश २ : जनलोकपाल आयोग गठन, सत्ता साझेदार दल असन्तुष्ट