सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बर्खे अधिवेशन अवरुद्ध भएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

त्यसो त, प्रदेश सरकारले विभिन्न विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नेबारे छलफलसमेत गर्न सकिरहेको छैन । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरु लामो समयदेखि थन्किएका छन् । गत वर्ष कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रगति हुन सकेन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कानुन निर्माणमा राम्रो प्रगति गरेको प्रदेशसभाले दलहरूको द्वन्द्वका कारण एक वर्ष यता कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने ९ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ ।

यद्यपि, प्रतिपक्षको अवरोध र सरकारको समन्वयकारी भूमिका गतिलो नहुँदा यस्ता विधेयक, कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

संसद आवश्यकता अनुसार चलाउनुपर्ने हुन्छ । वर्षमा दुईपटक प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपाली अहिलेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै पनि निर्णय नभएको बताउँछिन् ।

संसद चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसबारेमा निर्णय भएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कतिपय अति आवश्यक विधेयकहरु विचाराधीन छन् । कतिपय टेबुल हुन बाँकी छ भने कतिपय दर्ता भएका छन्, केही विधेयक  समितिमै थन्किएका छन् ।’

ती विधेयकलाई अघि बढाउन संसद चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल नभएको उनले बताइन् ।

उनले आवश्यकता महसुस गरेर हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकिने बताइन् । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिपक्ष भन्ने वित्तिकै संसद अवरुद्ध गर्नेमात्र होइन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले संघको अवस्था हेर्दा प्रदेशमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । तर, हामीलाई विश्वास छ– संसद आह्वान गरेर आवश्यकता अनुसार विधेयकहरु संसदबाट पास हुन्छ र गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशनको समय सकिएको ६ महिनाभित्र संसदको अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नेकपा एमालेले आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई प्रदेशसभामा उपस्थिति जनाउने अधिकार नरहेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरु हाल प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् ।

मन्त्री नेपालीले प्रतिपक्षको भूमिका पहिलेको जस्तै भएको खण्डमा आवश्यक कानुनहरु अध्यादेशको बाटो रोजेर निर्माण गर्न सकिने संकेत गरिन् । ‘आवश्यकताका आधारमा  अध्यादेशबाट पनि  केही कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि बर्खे अधिवेशनमा पनि केही विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेपछि सरकारले बाध्य भएर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

आवश्यकताका आधारमा एक्सन : कँडेल

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आवश्यकताका आधारमा प्रतिपक्षले ‘एक्सन’ लिनसक्ने टिप्पणी गरे । उनले सरकारलाई आफूहरुको खबरदारी कायमै रहेको प्रतिक्रिया जनाए ।

यद्यपि, एमाले संसदीय दलका सचेक गुलाबजङ्ग शाहले भने प्रदेश सरकार अनैतिक बाटोमा लागेको कारण प्रतिपक्ष दलले संसद चल्न नदिने संकेत गरे ।

उनले भने, ‘संसदको बारेमा त प्रष्ट नै छ नि ! यसअघिको अधिवेशनमा फ्लोर क्रस गरेका साथीहरुको बारेमा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, हामी पुरानै विषयलाई उठाएर संसदलाई अवरुद्ध गर्ने सोचमा भने छैनौं ।’

सरकारका राम्रा पक्षको समर्थन र नराम्रा कुराको विरोध गर्ने प्रतिपक्षको धर्म रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीका चरित्रका बारेमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले सरकारलाई घेराउ गर्ने थुप्रै विषय रहेको जनाए ।