बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेले बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पत्रकारहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री शाक्य हाल कानूनी रुपमा बहुमतमा रहेकाले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाक्य नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै उनले बागमती प्रदेशसभामा नेकपा एमाले विभाजनले आधिकारिकता नपाएसम्म सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहेको मानिने प्रस्ट पारे ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएको र संसदलाई पनि सोबारे कुनै जानकारी नआएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बनेमा विश्वासको मत लिन आपत्ति नरेहको उनको भनाइ छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती 

मन्त्री पाण्डेले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई नेकपा एमालेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन् ।

‘नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको मुख्यमन्त्रीज्यू हालसम्म पनि स्पष्ट बहुमतमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै समस्या भए विपक्षी गठबनधनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भइहाल्छ नि !’

विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए आफूहरु सहर्ष रुपमा स्वीकार गरेर संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए ।

विजनेश नभएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य

मन्त्री पाण्डेले संसदमा पर्याप्त विजनेश नभएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बैठक अन्त्य गर्न परेको बताएका छन् ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयमा यतिबेला २ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । दुवै विधेयक संसद् बैठकमा पेस भएर समितिमा छलफलका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘तत्काल समितिले पनि प्रतिवेदन दिने अवस्था नरहेकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।’

आवश्यकता र अनुकुलताका आधारमा मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन बैठक आह्वान गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले कसैसँग डराएर प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘आवश्यकता र अनुकुलताका आधारमा मुख्यमन्त्रीज्यूले अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नु हुन्छ ।’

संसद् सचिवालयमा नयाँ विधेयक र दर्ता भएका विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैठक आह्वान गर्ने उनले बताए ।

कार्यभार बढी भएकाले मन्त्रालय विभाजन

मन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् अन्य प्रदेशको तुलनामा सानो आकारको भएको बताए ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मन्त्रालयको कार्यभार बढेकाले संविधानको व्यवस्था अनुसार एक मन्त्रालय थप गरेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाका कुल सांसदको २० प्रतिशत संख्या नबढ्ने गरी प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले सो अनुसार प्रदेशमा २२ वटा मन्त्रालयसम्म निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पनि बढेको र कार्यभार कम गर्न र कार्य प्रगति वृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रीहरु नियुक्त गरेको उनले बताए ।