सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश गर्दै निजी क्षेत्रमार्फत बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो ।

यो नीतिमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बजेटमार्फत छुट माथि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । आज प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको बताए ।

जसअनुसार २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने उक्त क्षमताका आयोजनालाई व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिदेखि १५ वर्षसम्म सतप्रतिशत आयकर छुट हुने छ । र, त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था समेत बजेटमा राखिएको छ ।

यसैगरी, त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी, औजार र सोको पाटपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको आयातमा लाग्ने महशुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएको छ ।