२०७६ सम्म नवीकरण नभएका कम्पनीलाई छुट योजना
शुक्रबार, २५ भदौ २०७८, १९ : ०४
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका र नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को परिमार्जित बजेटमार्फत सरकारले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको हो ।
बजेटको व्यवस्था अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार विवरण नबुझाएका उद्योगले यो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विवरण र शूल्क बुझाउनु पर्ने छ । उक्त अवधिमा विवरण र शूल्क बुझाएमा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शूल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा