सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका र नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को परिमार्जित बजेटमार्फत सरकारले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको हो ।

बजेटको व्यवस्था अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार विवरण नबुझाएका उद्योगले यो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विवरण र शूल्क बुझाउनु पर्ने छ । उक्त अवधिमा विवरण र शूल्क बुझाएमा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शूल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।