प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीको टोलीले पूर्वसांसद तथा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गरेसँगै अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै १२ वर्षअघि जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गाले ढुङ्गेललाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको थियो । माओवादीकै नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री रहेका बेला ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न नेपालप्रहरीले हिम्मत गरेनन् । किनभने गृहमन्त्री शर्मालाई प्रत्यके दिन रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थाका कारण प्रहरी अप्ठ्यारोमा थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन भएपछि बिच्किएको नेपाली काङ्ग्रेसले ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाब दिएको जानकारहरूको आरोप छ ।

यसअघि कात्तिक ६ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुङ्गेललाई पक्राउ गर भन्ने सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यसको हप्ता दिनपछि प्रहरीले ढुङ्गेल लाइपक्राउ गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा नेपाली मेडियामा दिनभर यसै विषयले रङ्गिएका छन् ।

योसँगै आईजीपी अर्याललाई ढुङ्गेल पक्राउ गर्नैपर्ने थप दबाब सर्वोच्च अदालतबाट पर्यो । सँगै माओवादीका गृहमन्त्री शर्मा बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषदमै थन्किएकाले समेत ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहजभएको देखिन्छ ।

वाम एकताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले वर्तमान संसद नरहेको र माओवादी मन्त्रीहरूलाई विनाविभागीय बनाएको अवस्थामा ढुङ्गेल गिरफ्तारीमा परेकाले ‘प्रतिशोधको’ राजनीति गरेको तथा वाम एकता गरे माओवादी नेतृत्व समेत धरापमा पर्न सक्ने सङ्केतात्मक ‘चेतावनी’ भएको आरोप लगाएका छन् । तर सिसाको घरमा बसेर वर्तमान प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवाले अर्को सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्ने दुस्साहस गरेका छन् । वास्तवमा, १७००० नेपालीको ज्यान जाने गरी भएको १० वर्षे युद्धमा ढुङ्गेलभन्दा त्यसका नाइके र तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् दोषी हुन् । युद्धकालीन घटनाको सामाधान तत्काल भएन भने अहिले हामीले शीर्ष भन्दै आएका कैयौँ नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय जनसमुदायको नजरमा अपराधि ठहरिएर गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने छन् । यो कुरा वर्तमान सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
 
एन्टागनको त्यो किस्सा
सोफोकल्स, प्राचीन ग्रीक लेखकले एउटा उपन्यास ‘एन्टागन’ लेखेका छन् । उक्त उपन्यासमा दुई राज्यको बीचमा भीषण लडाइँ हुन्छ । ठेबेस राज्यको नयाँ सासकक्रियोनका फौजीहरूबाट इटिकल्स र पोलिनिसिज मारिन्छन् । त्यस समय युद्धको नियमअनुसार क्रियोनले दुई भाइहरू इटिकल्स र पोलिनिसिजको शवको अन्त्येष्टिको साटो शरीरलाई त्यतिकै खुल्ला ठाउँमा कुहिने गरी, अन्त्यमा गिद्ध, कुकुर जस्ता सिनो खाने जनावरबाट अन्त्य गर्नका लागि आदेश दिन्छ । तर मृत भाइहरूको ससम्मान अन्त्येष्टि हुनपर्ने माग राख्दै बहिनी एन्टागनले उक्त शासकको आदेशको अवज्ञा गर्छिन् ।

लाशलाई जमिनमुनि गाड्छिन् । त्यो नै न्यायको निम्ति पहिलो प्रतिकार थियो त्यस समयमा । त्यसपछि क्रुद्ध सासकक्रियोनले तुरुन्त एन्टागनलाई आदेश अवज्ञा गरेबापत मृत्युदण्ड दिन आफ्ना सिपाहीलाई आदेश दिन्छ । तर सजाय पाउनभन्दा अगाडि नै एन्टागनले आत्महत्या गर्छिन् । यस बीचमा एकजान ज्योतिषीले क्रियोनले गरेको अपराधको सजाय स्वरूप उसको सन्तानहरूको मृत्यु हुने भाविष्यावाणी गर्छन् । ठीक त्यस्तै, उसको छोराले एन्टागनको हत्या न्यायोचित नभएको भन्दै आत्महत्या गर्छ र क्रियोनले आफ्नो सन्तान गुमाउँछ । त्यसपछि, उसले प्रायाश्चित स्वरूप आफ्ना दुईवटै आँखा फुटाउँछ र आफ्नो कुकर्मको प्रायाशिचत गर्छ । त्यस समय, यस प्रकारको दण्ड भगवानबाट मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । 

समय परिवर्तन हुँदै गयो । सजाय दिने क्रम र तरिकाहरू फेरिँदै गए ।
 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अवधारणा 
त्यसपछि, अन्तराष्ट्रिय अदालतको अवधारणा आयो । यसको सुरुवात दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै ‘न्युरेबर्ग ट्रायल’बाट सुरु हुन्छ । त्यस समय जर्मन शासक हिटलर, इटालीको सासक मुसोलिनी, जापानका शासक तोजो युद्ध अपराध गरेबापत दोषी ठहरिए । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अवधारणा अनुसार विश्वव्यापी रूपमा न्यायिक आयोगहरू बन्दै गए । सोभियत युनियनको पतनसँगै पूर्व युगोस्लाभियाको शासक स्लोबोदानमिलो सेविकलाई अल्पसङ्ख्यक अल्बानियनहरू माथि युद्ध अपराध, बेपता, बलात्कार तथा मानवता विरोधी कार्य गरेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा युगोस्लाभियाका शासकहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढायो । यसै सन्दर्भमा लैबेरियाका पूर्व शासक चाल्स ट्रेलरलाई ‘टुची’ समुदायमा सामूहिक नरसंहार गरेको अभियोगमा कारवाही गरेको छ ।

यस प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले ‘शून्य’ दण्डहीनताको आधारमा अघि बढ्दै गरेको छ । ताकि कसैले पनि दण्डहीनताको सिकार हुन नपरोस । नेपालमा अहिले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपताआयोग गठन भएका छन् । यी आयोगले युद्धकालमा भएका युद्धअपराधको बारेमा छानबिन गर्न अति आवश्यक छ । यदि युद्धकालीन घटनालाई अहिले नै समाधान गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको न्यायिक छवी बर्बाद हुने छ र कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने छन् । 

अबको बाटो 
नेपालको सन्दर्भमा युद्धकालीन समयमा धेरै युद्ध अपराधहरू भएका छन् । यसको न्यायोचित समाधान खोज्न एकदम जरुरी छ । त्यसक्रममा करिब १८००० नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्रीले माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मोल ५० लाख तोकेका थिए ।

निर्दोष बालक दिलबहादुर रम्तेल, गौरी सापकोटाले बिनाकशुर ज्यान गुमाए । मैना सुनार अर्को प्रतिनिधि घटना हो । माओवादीले शिक्षिका मुक्ति अधिकारी तथा गणेश राईलाई संस्कृत पढाएको आरोपमा हत्या गरेका थिए । त्यस्तै विक्रम थापा, कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ का हत्याका दोषी थिए ।

 यस्ता घटना सयौँ छन् । सरकारले यस प्रकारको मानवताविरोधी घटनाका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुशार दण्डित गरिनुपर्छ । यस प्रकारका युद्ध अपराधलाई समयमा नेपालले यस्ता घटनालाई नेपालले समयमा नै सम्बोधन गरेन भने नेपाल प्रहरी तथा नेपाल न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गुम्ने छ । अझ कैयौँ विदेशी भूमिमा गिरफ्तार पर्न सक्ने छन् ।

त्यसकारण नेपालले मानवता विरोधी अपराध गर्ने जो कोहीलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन । यस घटनामा पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवा नै किन नपरून् ? उनीहरू समेत दण्डित हुनपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिया कानुनको पालना गरिनुपर्छ । वास्तवमा ढुङ्गेलहरू त केवल भुरा माछाहरू मात्र हुन् । ठूला माछाहरू त तिनका नाइकेहरू हुन् ।