बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशलाई नमुना प्रदेशको रुपमा विकास गर्न, युवा तथा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशिलताको विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय रुपमा पहल गर्न, दिगो शान्ति, जनताको हित लगायतका उद्देश्यका साथ प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा ४६ अनुसार मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाइएको उनले बताए ।

भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचारसंहिता जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जारी गरिएको आचारसंहिता अनुसार प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सक्रिय रुपमा मुख्यमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन करार गराई जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट लागू गरी त्रैमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कानुनमैत्री, सदाचारयुक्त तथा जनमैत्री क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नता हुन नहुने, महिला हिंसा, सामाजिक विभेदजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने, नियुक्ति तथा सिफारिस गर्दा नातावाद तथा कृपावादलाई प्रश्रय दिन नपाउने बुँदा पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, कानुन विपरीतका सेवा सुविधा उपभोग गर्न नहुने, भ्रमण तथा अनुगमनमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्ने, मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रतिवद्धता र प्रतिज्ञा गर्न नहुने बुँदा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेकोबारे मुख्यमन्त्री शाक्य र तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीबाट अनुगमनसमेत हुने जनाइएको छ ।

आचारसंहिताको पालना सम्बन्धी विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले स्पष्टिकरण सोध्ने र आचारसंहिता विपरीतको कार्य गरे वा बाधा पु¥याएमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।