बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश स्वीकृत

प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जारी गरिएका आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश प्रतिपक्षी अवरोधका बीच संसदमा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले गरिरहेको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले तीनवटै अध्यादेश स्वीकृति निम्ति पेश गरेका थिए । तीनवटै अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले तीनवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । सुवालको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्दै अर्थमन्त्रीका प्रस्ताव स्वीकृत भएको सभामुखले घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै विधेयकलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले सहमति जनाएमा सभामुखले पारित भएको घोषणा गर्दछन् । अध्यादेशको सन्र्दभमा बहुमत सांसद समर्थन जनाएपछि स्वीकृत हुने र पारित भए सो सहर लागू हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापित गर्न वर्तमान सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत भएपछि अब त्यसको प्रतिस्थापनका लागि तीनवटै विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको हो । ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई अर्को विधेयकले प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद् २१ र २२ गते
-
दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबिचको खेल रद्द, यस्तो बन्यो समीकरण
-
असल कर्जाको प्रोभिजनिङ दर घट्यो, बैंकहरुको साढे ४ अर्ब नाफा बढ्ने
-
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : विद्युतीय सवारी साधन किन्न ऋणमा कडाइ
-
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : विद्युतीय सवारी साधन किन्न ऋणमा कडाइ
-
अब गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा