ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएकी छन् । शुक्रबार जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको छैटौँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएकी हुन् । उनले अहिले विश्वमा भइरहेको अति विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुले गरेका औद्योगीकरणलगायत विज्ञान प्रविधिका कारणले वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको बताइन् ।

अर्कैले खाएको विषको प्रभाव नेपाल जस्ता राष्ट्रले भोगिरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले अहिले नेपाल द्रुत गतिमा यस्ता प्रभावको सामना गरिरहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्– ‘हामी जलश्रोतको उपभोग विविध तरिकाले गर्दैछौँ, हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले अलि बढी सिँचाइ, त्यसपछि विद्युत उत्पादन, खानेपानी र अरु भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका विकासले पनि यसमा पारेको प्रभाव र नवनिर्मित प्रभावहरु छन्, यसको अध्ययन स्वतः आवश्यक छ, अहिले विश्वमा भएको अति विकास र एकदमै विकासशील भन्ने राष्ट्रहरुले गरेका गतिविधि, औद्योगीकरणले क्लाइमेटमा परेको प्रभाव हामी त्यो भोगिरहेका छौँ, अर्कैले विष खाएको छ, त्यसको प्रभाव हामी जस्ता राष्ट्रहरुले भोगिरहेका छौँ, नेपाल त्यसको द्रुत गतिमा प्रभावको सामना गर्ने राष्ट्र बनेको छ ।’

मन्त्री भुसालले नेपाली जनतालाई द्रुत गतिमा विकास पनि चाहिएकाले विकासबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा विकासको तीनवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, जलविद्युत र पर्यटन रहेकोले यसलाई विकास गर्दा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने तरिकाबाट सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइन् । मन्त्री भुसालले नेपालको सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई असोज मसान्तसम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको र विकास केन्द्रले अध्ययनको सूचीमा मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र गोरखा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा जलश्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठले जलश्रोतको विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।  कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जलश्रोतको विविध पक्षहरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, दिगो विकासका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय र छलफल गर्न आवश्यक छ, अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्ने, तालिम दिने, अध्ययन संस्थानहरूसँग छलफल गर्ने, केन्द्र मातहतमा रहेको हाइड्रो लिक ल्याबलाई केन्द्रीय जलश्रोत प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ, यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’