प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने रणनीति बनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक भदौ ३० गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीतिलाई नै निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

यसअघि पनि एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गरेको थियो । लगातारको अवरोधपछि भदौ १७ गते प्राविधिक कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठक ३० गते सम्मका लागि स्थगित गरेको सूचना टाँस गरिएको थियो ।

एमालेले ३० गते पनि बैठक चल्न नदिने प्रस्ट पारेको छ । सांसदद्वय अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान यथावत् रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौं, ती मुद्दाको सम्बोधन भएको छैन, हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ ।’

उनले एमाले सांसदलाई जबरजस्ती नेकपा माओवादी केन्द्रमा सामेल गरिएको भन्दै यस्तो अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने प्रस्ट पारे । आफूहरुले उठाएका मागका सम्बन्धमा सरकार र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले एक्लो विपक्षी छ । बाँकी दलहरु सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । प्रदेशसभामा एमाले अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका थिए । लामो समयसम्म राजीनामा नदिइ सत्ता लम्ब्याउँदै आएका उनलाई विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावमार्फत बहिर्गमन गराउन खोजेका थिए । तर प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भइरहँदा उनले राजीनामा दिए ।

पोखरेलको राजीनामापछि नै एमालेले गठबन्धन सरकारलाई असहयोग गर्ने दिशामा पहिलो अस्त्रका रुपमा संसद चल्न नदिने रणनीति बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । एमालेले भदौ १ र २ गते प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन दिएको थिएन । त्यसपछि भदौ ७ गते मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वास मत लिने दिन पनि एमालेले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ १७ गतेका लागि डाकिएको बैठकमा पनि अवरोध हुने भएपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै ३० गतेका लागि बैठक सारिएको सूचना टाँसेको थियो । शाही र वलीलाई पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै एमालेले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेले माग गरेजस्तै सांसदद्वय शाही र वलीलाई पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्न नमिल्ने भन्दै जवाफी पत्र पठाएको थियो । यसका विरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गराइसकेको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेको ‘सूर्य’ चिह्न लिएर नवलपरासीबाट निर्वाचित अजय शाही र दाङमा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट विजयी भएकी विमला वलीले आफू एमालेमा नरहेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका छन् । शाहीले आफू स्वतन्त्र सांसद रहेको जिकिर गरेका छन् भने वलीले आफू एमालेबाट उम्मेदवार नै नभएको कारण दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा दल रोज्न पाउने आफ्नो स्वतन्त्रता रहेको भन्दै आफू माओवादी केन्द्रमा रहेको प्रस्ट पारेकी छन् ।

के भन्छ सत्ता पक्ष ?

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नेकपा एमाले पछिल्लो समय प्रदेशसभालाई असफल तुल्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाए । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विधि, प्रकृयामा रहेर काम गरेको भन्दै उनले आफ्नो अनुकुल निर्णय भएन भन्दैमा बारम्बार संसदमा अवरोध सिर्जना गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत हुने प्रस्ट पारे ।

जनताको आवाजलाई उठान गर्ने थलोका रुपमा रहेको संसद चल्ने वातावरण बनाउन आफूहरुले एमालेसँग पटक पटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरु नै छलफलमा नआएका कारण निकास खोज्न कठिन भएको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

एकदुई दिनमा फेरि आफूहरुले एमालेसँग बसेर संसदलाई सुचारु गर्ने सवालमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले दुईजना सांसदमाथिको कारबाहीलाई लिएर सदन चल्न नदिने एमालेको निर्णय उचित नभएको बताए । यसबारेमा काँग्रेसले एमालेसँग छलफल गरेको पनि रातोपाटीलाई बताए ।

‘सदनमा अवरोध नगर्नुहोस् भनेर हामीले कुरा राख्यौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले मान्नुभएको छैन ।’ फेरि पनि एमालेसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । सदनलाई अवरुद्ध गरेर नभई सुचारु तुल्याएर नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।