प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । परिस्थितिमा फेरबदल नभए केही दिनमै गठबन्धन भित्रका दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा परेको छ । एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । सरकार परिवर्तनको तयारीमा पाँच दलीय गठबन्धन जुटेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई प्रदेशमा प्रमाणपत्र लिएलगत्तै संसदीय दलको नेता चुन्ने र त्यसपछि सरकार परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने गठबन्धनभित्रका नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न लागेका हुन् ।

एमाले विभाजन हुनलाग्दा नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासस्वरुप अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट शेरधन राईलाई हटाएर तेश्रो धारका आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन् ।

दल विभाजन भएका कारण आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ट पारेका छन् ।

तर पाँच दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परिसकेका कारण उनीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराएर उनलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दलको प्रमाणपत्र लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने गरी छलफल भइरहेको प्रदेश सांसद राजन राईले जानकारी दिए । प्रदेशमा एमाले बाहेकका दलहरुबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा निरन्तर छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

राईले भने, ‘एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १० सांसद आवद्ध भएका छन्, यस आधारमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ र अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री नैतिकताका आधारले पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा नदिने अडान राखेका कारण आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि विकल्प खोज्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन दलभित्र यस विषयमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । एक साताभित्रै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने जानकारीसमेत उनले दिए ।

प्रदेश १ मा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न इच्छा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता राजीव कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनभित्र काँग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको हैसियतमा स्वाभाविक रुपमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तर केन्द्रको गठबन्धन भत्कने गरी कुनै कदम नचाल्ने बताए ।

‘केन्द्रमा बनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ बागमती र प्रदेश १ मा माधवकुमार नेपालको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यहीअनुसार नेतृत्व टुङ्गो लगाउँछौं ।’

गठबन्धन दल भित्रबाट नेकपा माओवादीले भने प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अहिलेसम्म दाबी गरेको छैन । परिस्थिति फेरबदल नभए नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ ।

भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेशसभामा एमालेको कुल ५१ सांसद रहेकोमा १० जना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका छन् ।

प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसद छन् । जसका आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना गरी जम्मा ५० सांसद हुन्छन् ।