काठमाडौं । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेयता ढुवानीमा मात्रै नेपालको ३ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । तीन वर्षअघि भारतको बिहारस्थित मोतिहारी जिल्लाबाट नेपालको बारा अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको थियो ।

भोलि २४ गते (बिहीबार) सो पाइपलाइन संचालनमा आएकोे दुई वर्ष पूूरा हुँदैछ । २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सो पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालनमा ल्याइएको थियो । 

निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालयसम्म बनेको उक्त पाइपलाइन इण्डियन आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा निर्माण भएको हो । उक्त पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै ल्याउँदा पनि निकै रकम बचत भएको प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले रातोपाटीलाई बताए । 

दुई वर्षमै ३ अर्ब रुपैयाँ बचत

एउटा ट्यांकरले भारतको बरुणी डिपोदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउदाँ ४५ हजार रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्नेगर्छ ।

उनीहरूले त्यहाँ भारतको राज्य कर, टोल ट्याक्स र खानाखर्च लगायतमा न्यूूनतम ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यसअघि करिब २५० किलोमिटर दूरी पार गर्दै नेपालका ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारत पुुग्थे । 

अहिले पाइपलाइबाटै दैनिक ६५ लाख लिटरसम्म डिजेल आयात गर्न सकिन्छ । यादवका अनुसार हाल डिजेलको माग कम भएकाले दैनिक ३५ लाख लिटर मात्रै आयात भइरहेको छ । पाइपलाइन स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भारतबाट ४८ करोड ८५ लाख ४८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ अर्ब ३१ लाख ५० हजार लिटर र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो करिब दुई महिनामा १२ करोड ४४ लाख १० हजार लिटर डिजेल आयात भएको  छ । 
२ वर्षको अवधिमा पाइपलाइनबाट १ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ८ हजार लिटर डिजेल आयत भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा ढुवानी भाडाबापत लाग्ने रकम र प्राविधिक कारण हुने नोक्सानी बचत हुँदा नेपाल आयल निगमको तीन अर्ब २३ करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बचत भएको छ ।

पेट्रोल र मट्टीतेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने तयारी

निगमले सोही पाइपलाइनबाट अब पेट्रोल र मट्टीतेल पनि ल्याउने कार्यको थालनी गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउँदा राज्यलाई ढुवानी भाडा बापत ९ करोड रुपैँया मासिक फाइदा हुने यादवले बताए । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा र जनकपुर लगायतका स्थानमा अमलेखगञ्ज डिपोद्वारा आयात पेट्रोलियम पदार्थ वितरण हँुदै आएको छ । 

‘प्राविधिक नोक्सानीअन्तर्गत आयल निगमले मासिक ब्यहोर्ने गरेको २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पनि घट्नेछ,’ उनले भने । सबै हिसाब गर्दा निगमको मासिक ११ करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । भण्डारण निम्ति चाहिने अन्तराष्ट्रिय स्तरको ट्ंयाकी निर्माण गर्न करिब ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने यादवले जानकारी दिए ।

मासिक पेट्रोल ल्याउन लाग्ने भाडा नौ करोड र प्राविधिक नोक्सानी २ करोड गरी ११ करोड रुपैयाँ हिसाब गर्दा चार महिनासम्म ट्यांकरबाट ढुवानी गर्न लाग्ने खर्चबाट पाँच हजार किलोलिटर (केयल) क्षमता रहने भण्डारण गृह बनाउन सकिने निगमले जानकारी दिएको छ । 

पहिलो चरणमा निगमका २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यादव नेतृत्वको प्राविधिक टोली गत साता भारत गएको थियो । सो क्रममा एउटै पाइपलाइनबाट आउने डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेललाई कसरी फरक–फरक भण्डारण ट्ंयाकीमा राख्ने र गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने विषयमा निगमका प्राविधिकहरूले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेका छन् । अहिले पनि नेपालभरबाट दैनिक पेट्रोलिय पदार्थ लिन झण्डै ३०० वटा ट्यांकर भारत पुुग्ने गरेका छन् ।