माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति उन्मादको एक रुप भएको निश्कर्ष निकालेको छ । बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरु संसदमा उपस्थित भए संसद चल्न नदिने बताएका थिए ।

ओलीको उक्त अभिव्यक्ति मिडिया खपतको विषय मात्रै भएको विश्लेषण गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । उनले ‘माधव नेपालसहितका नेता संसदमा उपस्थित भए संसद चल्न नदिने फैसला गर्ने ओली को हुन् ?’ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।   खतिवडाले संसदको नियमावली २१ र संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा चलेको विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइने छैन भन्ने स्पस्ट व्यवस्था भएपनि ओलीले अनावश्यक आरोपहरू लगाएको बताए ।

‘ओलीको यो उन्माद हो भन्ने विश्लेषण गर्यौ’ खतिवडाले आफुहरु संसदमा सहभागी हुने र संयमता अपनाउने पनि जानकारी दिए । ‘हामी संसदमा उत्ताउलो हुँदैनौ, संयमता अपनाउँछौ । संसदीय मर्यादा पालना गर्छौ तर हामी माथि आरोप लगाइन्छ भने त्यसका लागि तयार छौ’ खतिवडाको भनाइ छ । 

पार्टी दर्ता गर्न नदिन षडयन्त्र स्वरुप पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको षडयन्त्र पनि असफल भएको बताउँदै उनले भदौ २ गते दर्ता गरेर ९ गते पार्टीको प्रमाणपत्र पाउन पनि ओलीले षडयन्त्र गरेको बताए । स्थानीय तहका २५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि नेकपा एसमा आएपछि त्यसको प्रतिशोध स्वरुप ओलीले आज संसदमा माधव नेपालसहित १४ जना संसदमा उपस्थित भए संसद चल्न नदिने भनेको उल्लेख गरे । 

संसदमा तोकिएको स्थानमा गएर बस्ने बताउँदै सांसद खतिवडाले  सभामुखको आज्ञा लिएर सत्तापक्षको तर्फबाट एमाले सांसदहरुको कुरालाई लिएर प्रतिवाद गर्ने बताए ।  उनले भने–‘संसद चल्न नदिने भनेर बोलिएका कुराहरु मिडिया खपतका लागि बोलिएका कुराहरु हुन् । टाँई टाँई फिस हुनेवाला कुरा हो । संसदमा हामीहरू उत्ताउलो हुँदैनौँ, हामी संयमतापूर्वक बस्छौँ । त्यो संयतालाई पनि उल्लंघन भयो भने हामी जस्तालाई तस्तै प्रतिवाद गर्छौ । जस्तालाई तस्तै गर्नका लागि नै संसदमा हामी माननीय जम्मा भएका हौँ । कोही बहादुर र कोही कमजोर भन्ने हुँदैन, कोही दाह्रासिंह र कोही बंगारासिंह भन्ने पनि हुँदैन् । त्यसकारण हामी संसदभित्र संसदीय मर्यादा र अभ्यासलाई पालना गर्ने प्रयास गछौँ । त्यसलाई जबर्जस्ती उल्लंघन भएर हामीमाथि उत्तेजनात्मक गतिविधि गरिन्छ भने हामी त्यसका लागि पनि त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।’