गत आर्थिक वर्ष प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको तुलनामा सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीले तलब, भत्ता तथा सुविधा बापत बढी रकम लिएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले गत आर्थिक वर्ष तलब भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्तासहित १२ लाख ४ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ लिएका छन् । सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका रुपमा सरोजसिंह कुशवाहाले भने उक्त अवधिमा तलब भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र घर भाडा बापत १८ लाख ८ हजार १९ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

उनलाई घर भाडा बापत सरकारले प्रति महिना १८ हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घर भाडा बापत वर्षमा उनले २ लाख १६ हजार रुपैयाँ पाए पनि सो रकम समावेश नगर्दा पनि मन्त्रीको तुलनामा उनको तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतमा बढी रकम खर्च भएको हो ।

यस्तै, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको १ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुशवाहाले जनाएका छन् ।

​मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका अनुसार विद्यार्थीहरूका लागि भित्ते पत्रिका गोष्ठीबापत ६४ लाख रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चको लागि ५ लाख रुपैयाँ, पदाधिकारीहरूको भ्रमण खर्चको लागि १० लाख रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीहरुको भ्रमण खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ, शान्ति सुरक्षा विशेष विभिन्न खर्चका लागि ३ लाख रुपैयाँ, प्रि–फ्याब भवन निर्माणका लागि २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र सामाजिक तथा आर्थिक सहायताका लागि १५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयहरुले सुरुमा बजेट विनियोजन कम गर्ने र पछि अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा एवं रकमान्तर गरी रकम थप्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । तर प्रदेश २ का विभिन्न मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष असारमा बजेट रकमान्तर गर्दै आएका छन् ।