लगानी बोर्ड नेपालले आज (बुधबार) १० औँ स्थापना दिवस मनाउँदैछ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन भन्दै २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना भएको थियो । स्थापना भएको १० वर्षसम्म बोर्डले एउटैमात्र परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको छ ।

यो अवधिमा बोर्डले लगानी व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गरेका आयोजनाको कुनै सूची छैन । चिनियाँ लगानी रहेको होङ्सी सिमेन्टले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर उत्पादन थाल्नु बाहेक लगानी बोर्डबाट अघि बढाइएका अन्य परियोजना सम्पन्न भएका छैनन् ।

वेभसाइटमा बोर्डले स्थापना यता सबैभन्दा बढी काम भएका पाँचवटा परियोजनाको सूची राखेको छ । ती परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बोर्डले दाबी गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना (९०० मेगावाट), नवलपरासीमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, धादिङमा ह्वासिन सिमेन्ट, धरान र सुनसरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा अछाम/दैलेख/सुर्खेतको सीमामा कर्णाली आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

तर, यथार्थ यस्तो छैन । अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०२३ सम्ममा बनाइसक्ने भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले दाबी त गरेको छ, तर निर्माणमा संलग्न नेपाली ठेकेदार र स्थानीय कामदारलाई भुक्तानीमा बारम्बार बखेडा झिक्ने गरेको छ । यो द्वन्द्व कायमै रहे आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुने खबर सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

बोर्डमार्फत अघि बढाइएका नौ वटा परियोजना सर्भे र अध्ययनकै चरणमा छन् । माथिल्लो मस्र्यांदी–२ जलविद्युत आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फण्ड व्यवस्थापन, सवारीसाधन उत्पादन र जडान प्लान्ट, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक बी र सी, प्राइभेट फ्रेट टर्मीनल र ब्लक ह्याण्डलिङ फ्यासिलिटिज्, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर जलविद्युत आयोजना अध्ययनकै चरणका हुन् ।

यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ आयोजना, पश्चिम सेती र यो सँगै निर्माण गर्ने भनिएको एसआर सिक्स आयोजना र एकीकृत कृषि परियोजना छनोट प्रकृया पूरा भएको छ । तर, विकासकर्ता छान्ने काम बाँकी नै छ ।

लगानी बोर्डले परियोजना बैंकमा ३४ परियोजना राखेको छ । यी मध्ये अधिकांश आयोजनालाई बोर्डले निर्माण चरणमा लैजान सकेको छैन । २७ परियोजनामा जम्माजम्मी ७ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महालेखाको गम्भीर सवाल

लगानी बोर्डको औचित्यमाथि संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै गम्भीर सवाल उठाएको छ ।

अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले तोकिएका काम नगरेको, तलबभत्ता लगायत प्रशासनिक कार्यमा भएको खर्च औचित्यपूर्ण नदेखिएको र उद्देश्यअनुसार काम नभए हालको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

हेर्नुहोस् लगानी बोर्डबारे महालेखाको प्रतिवेदन–

महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३१ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारी गरी लागु गर्नुपर्नेमा कार्यालयले त्यस्तो प्रणाली लागु नगरेको उल्लेख छ ।

प्रश्न उठाउन अझै पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ: बोर्ड

लगानी बोर्ड कार्यालयका उपसचिव रमेश अधिकारी भने बोर्डप्रति प्रश्न उठाउने बेला नभएको तर्क गर्छन् ।

‘ठूला र महत्वपूर्ण परियोजना बनाउन बोर्ड स्थापना गरिएको हो, एउटा परियोजना पूरा गरिसकेका छौँ, अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०२३ भित्रै बनिसक्छ, भारतमा पनि ठूला परियोजना बनाउन १५/२० वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘शुरूमा ठूला परियोजना बनाउन समय लाग्छ नै, केही परियोजना बनेपछि अनुभव प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि लगानी जुटाउने र परियोजना विकास गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले हामी अनुभव लिने चरणमै छौँ ।’

अधिकारीले थपे, ‘बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने बेला भएकै छैन, अबको पाँच वर्षपछि पनि स्थिति यस्तै रहे प्रश्न गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरसम्म त ५/६ वटा परियोजना सम्पन्न गरेर हामीले गति समातिसकेका हुनेछौँ । महालेखापरीक्षकले किन पुनरावलोकनको कुरा गरेको हो, त्यो उसैलाई थाहा होला ।’

जिम्मेवारीको भारी

सरकारले चालु पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) सफल बनाउन झण्डै एक नील (९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

तर, वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँमात्रै पूँजीगत लगानी गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तोकिएको लक्ष्य भेट्न पञ्चवर्षीय योजना अवधिभर कृषिमा ८ खर्ब ९ अर्ब, उद्योगमा ३२ खर्ब ४४ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ५१ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये ५५ प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थात, योजना अवधिभर निजी क्षेत्रबाट मात्रै ५१ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्छ । योजना अवधिमा सरकारले वैदेशिक लगानीबाट ३१२ खर्ब (तीन नील १२ खर्ब रुपैयाँ) लगानी अपेक्षा गरेको छ ।

१५ औँ योजना अवधिमा सरकारले विभिन्न नौ वटा आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन खोजेको छ । कृषिजन्य उपकरण तथा औजार जडान उद्योग, रासायनिक मल कारखाना, एकीकृत कृषि उद्योग परियोजना, एकीकृत जडिबुटी प्रशोधन परियोजना, धौवादी फलाम खानी तथा प्रशोधन परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन परियोजना, तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजना, नवपर्वतन तथा प्रविधि पार्क र एकीकृत बस्तीसहित बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा लगानी बोर्डले नै लगानी जुटाइदिने सरकारको अपेक्षा छ ।

सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका अधिकांश र अन्य ठूला परियोजनामा पनि सरकारले लगानी बार्डमार्फत नै लगानी जुट्ने आश गरेको छ । तर, स्थापना भएको १० वर्षमा बोर्ड अरुण तेस्रोमा समेत गरी नौ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी जुटाउने चरणमा छ ।