बैङ्कहरूले तरलता अभाव देखाएर कर्जाको ब्याजदर बढाउने दाउ छोप्न लागेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय बैङ्किङ कारोबारमा निक्षेप सङ्कलन दर ह्वात्तै घटेर गएको, तर कर्जाको माग बढ्दै गएकाले बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुने सङ्केत देखिएको भन्दै बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाउने सङ्केत गरेका हुन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समय जारी गरेका बैङ्किङ कारोबारको मासिक तथा साप्ताहिक प्रतिवेदनहरूमा समेत तरलता अभाव देखाएका छन् । गत सोमबारमात्र वाणिज्य बैङ्क (मुलुकभर पूर्ण बैङ्किङ कारोबार गर्ने गरी इजाजतप्राप्त गरेका ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्था) हरूले जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा अधिकतम ७८ प्रतिशत निक्षेप सङ्कलन घटेको छ ।

साउनमा कुल ४ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमात्र निक्षेप सङ्कलन हुन सकेको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ । जब कि अघिल्लो असारमा बैङ्कहरूमा २१० प्रतिशत निक्षेप वृद्धि भएको थियो ।

भदौ महिनाको तेस्रो सातासम्म बैङ्कहरूले मुस्किलले १ खर्ब २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमात्र निक्षेप सङ्कलन गर्न सकेकोमा १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ । 

निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा लगानी तथा कर्जा माग बढ्दा बजारमा तरलता अभाव सृजना हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा यसले कर्जा ब्याजदर प्रभाव पार्ने बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले रातोपाटीलाई बताए ।  

‘बैङ्कहरूसँग निक्षेप सङ्कलन घटेको छ, तर कर्जाको मागमा कमी आएको छैन, बरु बढ्ने देखिन्छ । यसले बजारमा तरलता अभाव देखिने सङ्केत गरेको छ,’ दाहालले भने, ‘यसले बैङ्कहरूको ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने खतरा बढेर गएको छ । तर,अहिले नै बजारमा तरलता अभाव भने भइसकेको छैन । बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह निरन्तर गरिरहेका छन् । भोलिका दिनमा पनि समस्या नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ दाहालले भने ।

यस्तै रिपोर्ट विकास बैङ्कहरूको पनि छ । पछिल्लो हप्ता ०.४० प्रतिशतले विकास बैङ्कहरूको निक्षेप वृद्धि हुँदा अधिकतम ०.९३ प्रतिशतले कर्जामा वृद्धि भएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ ।

एसोसिएसनका अनुसार भाद्र महिनाको दोस्रो हप्ता अधिकतम ४१ अर्ब ४७ करोड १७ लाख निक्षेप सङ्कलन र ३६ अर्ब २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । विकास बैङ्कहरूले तेस्रो हप्ता (भाद्र २१ गतेसम्म) कुल ४१ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दा ३६ अर्ब ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यद्यपि, यो राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरूको मात्र तथ्याङ्क हो ।

अन्य क्षेत्रगत विकास बैङ्कहरूको भने सोही अवधिमा ०.३५ प्रतिशतले निक्षेप घटेर ०.५४ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।  

बजारमा तरलताको समस्या छैन : राष्ट्र बैङ्क

बैङ्कहरूले निक्षेप घटिरहँदा बैङ्किङ कर्जामा दबाब पर्न सक्ने बताइरहँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले भने बजारमा तरलता अभाव नभएको बताएको छ ।

पछिल्लो समय निक्षेपमा केही गिरावट आए पनि बैङ्कहरूसँग पर्याप्त तरलता रहेको र अभाव हुने अवस्था आए राष्ट्र बैङ्कले थेग्ने बैङ्कका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । 

‘तरलताको अभाव छैन र हुने पनि छैन । त्यसको पहरेदार राष्ट्र बैङ्क हो । तर, यहाँ बैङ्कहरूले तरलता अभाव देखाएर ब्याज वृद्धि गर्ने मनसाय राख्दैछन्, जुन गतल छ । त्यसलाई राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गर्छ,’ पोखरेलले भने । 

निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षक ब्याजदर नदिएकै कारण बैङ्कमा अपेक्षाकृत पैसा आउन नसकेको बताउँदै पोखरेलले बैङ्कहरूले कर्जाको नभइ निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताए । 

‘बैङ्कहरूले निक्षेप आकर्षण गर्ने गरी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने हो भने निक्षेप पलायन हुँदैन । बैङ्कहरूले धान्नै नसक्नेगरी निक्षेप ह्वारह्वारती आउँछ । तर, जोखिम लिन तयार हुनुप–यो । जोखिम पनि लिन नसक्ने र निक्षेप पनि आएन भनेर रोइलो गरेर त भएन नि !’ उनले भने ।

तर, बैङ्कहरूले अहिले सस्तो ब्याजदरमा झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता होल्ड गरेर बसेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ । यस्तै, बैङ्कहरूले तरल सम्पत्ति अनुपात अधिकतम २० प्रतिशत राखे हुनेमा थप ८ प्रतिशत बढी राखेर तरलता होल्ड गरेको समेत राष्ट्र बैंकहरू माथि आरोप लगाएको छ ।

यो पनि

अध्यादेश बजेटको असर : उधारोमा चल्दै सरकार

सरकारी खर्च उधारोमा हुँदा निक्षेप आएन : बैंकर्स सङ्घ

मुख्यतः यतिखेर बैङ्किङ क्षेत्रमा निक्षेप नआउनुको प्रमुख कारण सरकारी खर्च नै भएको बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । जुन पछिल्लो तीन महिनाको बजेट खर्चलाई हेरेमात्र पनि थाहा हुने उनको भनाइ छ । 

‘बजेट आएको करिब तीन महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा झण्डै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ । तर, खर्च भने मुस्किलले ५१ अर्ब रुपैयाँ पनि छुन सकेको छैन । यसै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अब बैङ्कमा निक्षेप किन आउन सकेन,’ दाहालले भने, ‘अहिलेको बैङ्किङ क्षेत्रको निक्षेपको मन्दीको मुख्य कारण सरकारी खर्च पर्याप्त नहुनु नै हो ।’ 

यस्तै, वैदेशिक व्यापारले समेत निक्षेपको दरमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने दाहालको भनाइ छ ।