विवेकशील साझा पार्टी एमसीसी सम्झौतामा सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराउन खोजे त्यसका विरुद्ध कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यन्त विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत् संसद् बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘एमसीसी सम्झौताका केही शर्तहरू अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकुल रहेकाले संशोधनबिना नै पारित गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ’, विवेकशील साझाले भनेको छ ।  

उसले एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुने ठहर समेत गरेको छ । ‘कि त श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सम्झौता खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ’ विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो धारणामा भनेको छ ।

विवेकशीलले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासमा वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्दै तर त्यस्ता सहयोगको सम्झौतामा हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवम् राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता कमजोर बनाउने सर्त गाँसिएर आउँछन् भने त्यो कदापि स्विकार्न नसकिने जनाएको छ ।

‘एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आइपीएस) को अङ्ग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्य तथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक छ । सत्तामा रहँदा सम्झौता पारित गर्न लागि पर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने दलहरूको रवैयाले पनि यसमा पर्याप्त संशय थपेको छ’, विवेकशीलको भनाइ छ ।  

त्यस्तै विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चेतावनीयुक्त वक्तव्यको पनि विवेकशीलले कडा भर्त्सना गरेको छ ।