मुलुकका ६ वटा किसान संगठनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले वलजफ्ती एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरे आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मंगलबार अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र  अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इन्चार्ज किसान रानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

 ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, संविधान, जनताको हक, हित र अधिकार विपरीतको यो सम्झौता अबिलम्ब खारेज गर्नका लागि हामी नेपाल सरकार तथा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसरी नै एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न संघीय संसदका सभामुख समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले यदि आम जनताको भावना विपरीत संसदबाट बलजफ्ती अनुमोदन गर्न खोजिएमा देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरु संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने र एमसीसीलाई परियोजना क्षेत्रमा लागु गर्न नदिने कुरा नेपाल सरकार, संघीय संसदका सभामुख तथा सदस्यहरू र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट गरेका छन् ।

‘संगीनको बलमा शासन गरेका जहानियाँ निरंकुश राणाशाही, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेका नेपाली जनताको अभिमतलाई कुल्चेर एमसीसी लागु गर्न र एमसीसी विरोधीको निगरानी गर्ने धम्की दिँदै बलजफ्ती गर्न खोजिएमा आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि नेपाली किसानहरू जस्तोसुकै जोखिम मोल्न र मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।