मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो : विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरण तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भैरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी सरकारले प्रकाशित गरेका विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट मिति २०७८ भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारवाही गरिने’ व्यहोराका प्रेस विज्ञप्तिहरु प्रकाशित भएको भन्दै आयोगले त्यस्ता गतिविधिबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको जनाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको पनि आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । ‘उल्लेखित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ’, आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै आयोगले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।