शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आगामी बुधबार प्रतिनिधि सभा संसदमा अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, २०७८ टेबल गर्दैछ । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा (संसद) छलेर गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूअनुकूल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको लागेका हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्सी अर्थात् भाद्र २४ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा प्रारम्भ भएलगत्तै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ ।

तर, सरकारले बजेट परिमार्जनका लागि ढिला गरी हालैमात्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा यता मन्त्रालयहरू भने खर्च अभावमा रनभुल्ल परेका छन् । बजेट आएको तीन महिना बितिसक्दा सम्म बजेट कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालय तथा विभागहरू अलमलमा परेका हुन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नै हेरफेर गर्ने भएपछि यतिखेर मन्त्रालयहरू आफ्ना के कति कार्यक्रमहरू समेटिने हुन् र केके कार्यक्रम खारेज हुन्छन् भन्ने अन्योलमा छन् । जसकारण बजेट अभावमा खर्च समस्या त परेको छ नै, अर्कातर्फ नयाँ कार्यक्रम थप्न र सार्वजनिक खरिद गर्नसमेत कठिनाइ भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले रातोपाटीलाई बताए ।

‘ठ्याक्कै यतिखेर नै बजेट अभावमा आयोजना÷परियोजना रोकिएको अवस्था त छैन । पुराना, बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ, तर, यो बीचमा बजेट आएपनि कार्यान्वयनबारे टुङ्गो नलाग्दा एकीन गरिएका नयाँ कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्,’ सचिव भेटुवालले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रथम तीन महिनाभित्र कार्यक्रम समीक्षा गर्ने, योजना बनाउने तथा खरिद प्रकृयामा जान सकिन्थ्यो । तर, बजेटको टुंगो नलाग्दा काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।’

तथापि, बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले मागेको नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जित प्रस्तावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तर्फबाट थप बजेट माग गरी पठाइएको उनले बताए ।

अध्ययादेश बजेटमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले कुल १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई झिलिमिली बनाउने योजना पूरा गर्न बजेट नपुग्ने भएकाले सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको सचिव भेटवालले जानकारी दिए ।

एकतिहाइ बजेटले काम चलाउँदैछौँ : भौतिक मन्त्रालय

यता, पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खपत गर्नेमध्येको एक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट अभाव हुँदा हालसम्म विकास निर्माणका कामहरू नरोकिएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपनि अघिल्लो वर्षको बजेटको एकतिहाइ खर्च गर्न पाउने छुट मन्त्रालयहरूलाई भएकाले सोही बमोजिम खर्च व्यवस्थापन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले बताए ।

‘अहिले मन्त्रालयले एकतिहाइ बजेटले काम चलाइरहेको छ । यसमा नयाँ कार्यक्रमहरू त छैनन् तर पनि पुराना कार्यक्रममा काम रोकिएका छैन । तत्कालका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ बराबरको खर्च गर्न पाउने अधिकार भएकाले हामीले अहिले त्यसै गरिरहेका छौँ । तर, नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन भने सकिएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने । तर, बजेट कार्यान्वयन नहुँदा भुक्तानी केही समय रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट एकीन नहुँदासम्म तत्काल नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्नु भनिएको हो । यसको मतलब पुराना आयोजनाहरू नै रोक्नु भनिएको होइन । नयाँ आयोजनाहरू थालनी नगर्नु्मात्र भनिएको हो, हामीले पनि त्यसो गरेका छैनौँ । बाँकी नयाँ कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि अघि बढ्छ’ शर्माले भने ।

त्यसो त बढी खर्च तथा भुक्तानी दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले बजेटको अभावमा काम नरोकिएको तर नयाँ आयोजना हालसम्म शुरु भइनसकेको जानकारी दिएको छ । सो बारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विभागका उपमहानिर्देशक ई.शिव प्रसाद नेपालले हाल विभाग मातहतमा देशभरबाट सञ्चालित कुल एक हजार ८०० परियोजनाहरूमध्ये करिब ४०० परियोजनाहरू मात्र रोकिएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

यस्तै अन्योलमा अन्य मन्त्रालय तथा विभागहरूमा पनि परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको बजेट १० प्रतिशतले घट्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १० प्रतिशतले घट्ने भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि यो विनियोजनमा कम्तिमा १७ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुनेछ ।

मन्त्रालयले नै बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेट कम गर्न प्रस्ताव गरेको हो । परिमार्जित बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन तथा प्राथमिकताका आधारमा अधिकांश साना तथा लघु आयोजनाहरू स्थानीय तहमा जाने भएपछि मन्त्रालयले अधिकतम १० प्रतिशतले  बजेट माग घटाई पठाएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

बजेट बिनाको ५३ दिनमा कति भयो खर्च ?

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को करिब दुई महिना अर्थात् साउन १ देखि भदौ २१ गतेभित्र बजेट कार्यान्वयन बिनै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

महालेखाका अनुसार यस्तो खर्च नियमित अर्थात् चालुसहित पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत गरी कूल ५० अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ भएको हो ।

जसमध्ये चालुतर्फ सरकारले हिजो (सोमबार) सम्म कूल ३४ अर्ब ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने पुँजीगत (विकास) तर्फ एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यो खर्च आँकडाले आवश्यक बजेट अभावमा विकास निर्माण अघि नबढेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्ववर्ती सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत पुँजीगततर्फ कुल ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सो विनियोजन अंकको तुलनामा पहिलो दुई महिनाभित्र ०.४३ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पुँजीगत खर्च यसपटक पनि प्रभावकारी नहुने संकेत गरेको छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड गरी कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको अध्यादेश बजेट ल्याएको थियो ।

सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी वर्तमान सरकारले आगामी बिहीबार संसदमा बजेटसम्बन्धी नयाँ विधेयक पेश गर्दैछ ।