नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही बेसरम व्यक्तिको नेतृत्वमा एमाले समाप्त पार्ने अभियान चलिरहेको बताएका छन् । मंगलबार पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विपक्षीहरूले एमालेलाई एक्लै हेर्न समेत नसक्ने बताए । ‘आज देश जागेको छ । देश एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षमा छ । एकातिर देशलाई बर्बाद पार्न खोज्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय छन्’ ओलीले भने ‘विपक्षीहरूले एमालेलाई एक्लै हेर्न पनि सक्दैनन् लड्ने त कुरा त परकै भयो ।’

उनले एमालेसँग नेपाली काँग्रेस समेत लड्न डराइरहेको अवस्थामा माधव नेपालको प्युसोले लड्न सपना देखेको भन्दै त्यो सपना पुरा नहुने दाबी समेत गरे । ‘एमालेसँग काँग्रेस लड्न आँट गरेको छैन, माधव नेपालको प्युसो उम्रिन पाएको छैन एमालेसँग लड्ने सपना देख्छ’, ओलीको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न पाँच भाइ जम्मा भन्दै देउसी खेलेको पनि बताए । ‘पाँच भाइ जम्मा भन्दै देउसी खेले, अहिले त जम्मा नै भए क्यारे !’

ओलीले भने, ‘अहिले एउटा बेसरम व्यक्तिको नेतृत्वमा एमालेलाई समाप्त पार्ने अभियान चलिरहेको छ ।’ नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता खान मात्रै होइन देश बनाउने सोचमा भएको भन्दै उनले लामो समयदेखि पार्टीभित्र आत्मकेन्द्रीत र स्वार्थकेन्द्रीत व्यक्तिहरु रहेकाले नातागोता र परिवारबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा माधव नेपाल बाहिरिएको बताए ।

‘कोही भाइभतिजावाद र कोही छोरी,ज्वाइँ बुहारीका लागि मरिमेट्ने । पार्टीभित्रै विभिन्न प्रकारका स्वार्थी र पदलोलुप, महत्त्वाकाङ्क्षी प्रवृत्ति हाबी भएको थियो कि देश, जनता सुशासन, विकासको बारेमा छलफल नहुने अहिले त छोडेर गए’, ओलीले अहिले जनता जागेको देखेर आफू उत्साहित भएको बताए ।

काँग्रेसको विघटन सदर, एमालेको बदर

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले संसद्ले काम गर्न पनि नसक्ने र बच्न पनि नसकेपछि आफुले विघटन गरेको दाबी गरे ।

तर उनले अदालतले फैसला गरेपछि मान्नुपर्ने  अवस्था रहेको बताए । ‘अदालतले त जे फैसला गरे पनि मान्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ । मान्नुपर्ने भएपछि अदालतले पुनर्स्थापना गर्दियो’, ओलीको भनाइ छ । तर संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि अदालतको आफ्नै नियम भएको व्यङ्ग्य गरे ।

‘काँग्रेसले विघटन गर्‍यो भने सदर एमालेले विघटन गर्‍यो भने बदर । यो पहिलेदेखि हो । मनमोहनले विघटन गरे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, फेरि अहिले त अदालतबाट फलानालाई प्रधानमन्त्री तोकिएको छ भनेर सोझै दिने खालको परमादेश’, अदालतप्रति ओलीको कटाक्ष छ ।

उनले ५२ सालमा पनि अदालतले नै मनमोहनलाई हटाएको ओलीको दाबी छ ।