नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार सो आदेश गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध भदौ १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अन्तरिम आदेशबारे टुंगोमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल गर्न सर्वोच्चले भदौ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।   

निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिट निवेदनमा वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले कारवाही गरेका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।  

निर्वाचन आयोगमा नेता माधव नेपालसहितले नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु ५५ जना केन्द्रीय सदस्य भनेर गरेको दावी तथ्यसंगत नभएकाले ३९ जना मात्रै भएकाले दललाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले रातोपाटीलाई बताए । आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेको ३ दिनभित्र अर्को पेशी तोक्न आदेश गरिएको छ ।