माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनहरुले एमसीसी सम्झौताको घोर विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने उद्देश्यले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको र एमसीसी आयोजनाका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको हुने भनिएको नेपाल भ्रमणले आफूहरुलाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरुको आज बसेको बैठकले एमसीसी पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै देशको वर्तमान तरल राजनीतिक परिस्थिति, कोभिड महामारीबाट जनताहरु प्रताडित भएको अवस्था तथा देशभर बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपबाट जनधनको क्षति भइरहेको यस विषय परिस्थितिमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरुबाट हुन सक्ने षडयन्त्रप्रति सजग हुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
उनीहरुले एमसीसी सम्झौतामा भएका कमजोरीसमेत औंल्याएका छन् । उक्त सम्झौतामा परियोजना संचालनको क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख नभएको औंल्याइएको छ ।

‘यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा परियोजना संचालन हुने भएको हुँदा यो विषय संसदभित्र छलफल र अनुमोदन गर्ने विषय नै होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने विषय अगाडि सारेर नेपालको संविधान र सार्वभौम संसदभन्दा माथि अमेरिकी कानुन र यसका प्रावधान लागू हुने व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।’

नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अँगालेको सन्दर्भमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्नता हुने छैन तर एमसीसी अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंगको रुपमा रहने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेबाट सैन्य गठबन्धनसँग सम्बद्ध विकास परियोजनामा नेपालको सहभागिता रहन नहुने पनि उनीहरुको तर्क छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी आयोजना नेपालको हितमा नभएको र यसका प्रावधानहरूले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र सम्प्रभुतामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको विषय पनि अहिले झन् सान्दर्भिक रहेको उनीहरुको ठहर छ ।

यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष जयन्ती राई, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, पेसागत महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल, मानव अधिकार एलाइन्सका संयोजक उषा पोखरेल, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका विष्णु लम्साल, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली र युवा संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कान्ति बुर्लाकोटी छन् ।