प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी नमिल्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिइएको थियो । तर दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएपछि एकल इजलासबाट कामु न्यायाधीश शर्माले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा प्रदेश नम्बर २ ले बनाएको प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम विपक्षी मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नै भएको, कार्य जिम्मेवारी÷कार्य क्षेत्रमा अस्पष्टता÷द्विविधा, दोहरोपन वा अन्योल भएमा उक्त नियमावली अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् वा मुख्यमन्त्रीबाट त्यसको निराकरण हुन सक्ने देखिएको इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

क्षेत्राधिकारबारे केही अस्पष्टता, द्विविधा एवं अन्योलको अवस्था रहेमा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ को नियम ५ कै व्यवस्था बमोजिम समाधान निकाल्न सकिने पनि इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको थियो ।