बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विषयगत ४ वटा समितिका सभापति पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । मिनी संसदको रुपमा चिनिएको समितिका सभापति नै नहुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई  उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित भएको छ ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भएका थिए । हाल कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा डिल्लीबहादुर चौधरी सामेल भएपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ ।

सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाईटमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीको नाम नहटाए पनि अन्य तीन समितिका सभापतिहरुको नाम हटाएर प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५० (२) को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

चौधरी हाल सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी सरकारमा सहभागी भएका कारण समितिको सभापतिका रुपमा उनले जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दा उनको नाम हटाउन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले कारवाही गर्दा उनको प्रदेशसभा सदस्य पदका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो । यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय बहादुर यादवले पनि पार्टीको कारवाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका कारण समितिको सभापति पदबाट पनि स्वतः मुक्त भएका छन् ।

सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कारण उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो ।

प्रदेशसभामा खाली रहेका ४ वटा समितिका सभापति चयन गर्न दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरुले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति पद चयनका लागि चासो देखाउनुपर्ने बताए ।

के भन्छन् दलका प्रमुख सचेतकहरु ?

लामो समयदेखि रिक्त रहेका सभापति पद चयनका लागि दलहरुबीच सामान्य चर्चा भए पनि ठोस छलफल अझैसम्म भएको छैन । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले सरकारको आँखा नपुगेका ठाउँमा हेर्ने र सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउने भूमिकामा समितिहरु महत्वपूर्ण रहने भए पनि विभिन्न कारणले केही समितिको सभापति चयनमा ढिला भएको बताए । उनले छिटै दलहरुबीच सहमति गरेर सभापति चयन गर्नुपर्ने बताए ।

सामान्यतया सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेको तर पछिल्लो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढेका कारण समितिका सभापति चयनमा ढिला भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व मन्त्री सुदर्शन बराल बताउँछन् ।

उनले सरकार समितिका सभापति चयनको विषयलाई अघि बढाउन चाहे पनि प्रतिपक्षको समेत सहमति आवश्यक हुने भएकाले एमालेकै कारण सभापति चयनमा ढिला भइरहेको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सत्ता पक्षले सत्ता पक्षबाटै यसको ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे । नेपाली काँग्रेसका सचेतकले मैखिक रुपमा यसबारे सामान्य चर्चा गरे पनि औपचारिक र ठोस प्रस्ताव नआएको बताउँदै उनले अहिले सदन पनि नचलेका कारणले सभापति चयनमा ढिला भएको बताए ।