बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका चिकित्सक, नर्स विद्यार्थी र कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् ।सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स, विद्यार्थी र कर्मचारीले पुनः आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरुले आफूसँग सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।

आइतबारदेखि प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको माग राख्दै आन्दोलित उनीहरुले इमर्जेन्सी र कोभिड–९ विशेष अस्पतालको सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बितिसके पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको आन्दोलित पक्षको भनाइ छ । आन्दोलनरत पक्षसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको पनि एक महिना पूरा भएको छ । तर, सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनमा दोषी औंल्याइएका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले छानबिनमात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याएको कारण आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु परेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संयुक्त संघर्ष समिति सहसंयोजक डा विष्णु पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।

६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब

गत साउन १९ मा प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरू गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार सरकारले प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिनसमेत गरेको छ । कार्यदलले प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारी नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएकाले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । तर सरकारले प्रतिवेदनले औंल्याएका दोषीमाथि कारबाही गर्न पहल नै नगरेको आन्दोलनकारीको गुनासो छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको आन्दोलन ५० दिन पुग्दा साउन १९ गते मध्यरातमा आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत पक्षले २० साउनदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

कहाँ पुग्यो सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन ?

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार ३१ गते उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदलले धरान पुगेर आन्दोलनरत समूह, पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखसँग छलफलपछि गत साउन २० सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकाले अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो ।

तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकार भने आर्थिक अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही प्रकृया थाल्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा पदम नेपालीले प्रधानमन्त्रीकै सकृयतामा आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न बनाएको कार्यदलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको औंल्याउँदा पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता नदेखाउनु अनौठो भएको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक संरक्षणमै कतै अनियमितता भएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिष्ठानको कुलपति भएको हैसियतमा प्रतिष्ठानको संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत प्रधानमन्त्रीकै रहने डा. नेपालीले बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिद लगायतका विषयमा भएका अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।’

कार्यदलले प्रतिवेदनमा औंल्याएका बेथितिमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकार मौन रहन्छ भने प्रतिष्ठानभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएको बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पताल, एचडीयू, आईसीयू, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका सामान खरिद र निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । जसमा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधिकारी संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यसबीचमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएका छन् । बाँकी पदाधिकारी यथावत जिम्मेवारीमा छन् ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिवद्धता भाषणमै सीमित

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत साउन २२ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आवश्यक कारबाहीको प्रकृया सुरु हुन सकेको छैन ।

सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले त्यतिबेला जनाएका थिए ।

बजेटको आधा रकम बेरुजु

चरम आर्थिक अनियममितताका कारण प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा जर्जर बनेकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अहिले समस्या छ । करिब २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको प्रतिष्ठानको बेरुजु नै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ भने सञ्चित घाटा बजेट ७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । दैनिक तीन हजार पाँच सय हाराहारीमा बिरामी आउने प्रतिष्ठान धरासायी बन्नमा पदाधिकारी, व्यापारी र नेताबीचको ‘नेक्सेस’ तोड्न आवश्यक रहेको नागरिक अगुवाहरुको बुझाइ छ ।

धरान नागरिक दबाब समूहका संयोजक राजेन्द्र शर्माले २ दशकभन्दा लामो समयदेखि विकृति, विसंगतिमा डुबेको प्रतिष्ठानको गरिमालाई उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा रहे पनि उच्चस्तरीय समितिले झारा टार्ने काममात्र गरेको बताए ।

‘समस्यालाई जरैबाट उखेल्नुपर्छ, कस्तो सहयोग चाहिन्छ, हामी गर्न तयार छौं, बीपी प्रतिष्ठानमा आम नागरिकले सस्तोमा उपचार पाउने नागरिकको हक स्थापित हुनुपछर्,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुको साटो उनीहरुलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेजसरी सरकार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद भएको बताए ।

‘सरकारको विभिन्न निकायले प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितता उजागर गरिरहेका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘प्रमाणसहित तथ्य बाहिर आइरहँदा पनि स्वयं प्रधानमन्त्री उनीहरुलाई कारबाहीको डण्डा चलाउन किन अग्रसरता देखाउनु हुन्न ? यो विडम्बना हो ।’

सरकारले प्रतिष्ठानभित्रको भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका पदाधिकारीलाई अविलम्ब हटाएर उनीहरुमाथि कारबाही गर्दै थिति बसाउने कुरामा अब ढिला गर्न नहुने शर्माले बताए ।