जापानले कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्न २०१९ अप्रिल १ बाट नयाँ कानुन अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याइरहेको छ । उसले विशेषगरी भियतनाम, चाइना, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, नेपाल लगायत देशबाट कामदार लिइरहेको छ ।

कामदार छनोटका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सीपको परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्नेछ । प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान गएर तीन वर्षभन्दा माथि काम गरेका व्यक्तिको हकमा भने तोकुतेई गिनोउ भिसामा परिवर्तन गर्न कुनै परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु आवश्यक छैन ।

अहिले नयाँ तोकुतेई गिनोउ भिसा प्रणालीअन्तर्गत नेपालसहित अन्य मुलुकबाट २२ हजार ५ सय ६७ जना जापान गएर काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये धेरै कामदार पठाउने मुलुक भियतनाम रहेको छ । भियतनामबाट जाने सङ्ख्या १४ हजार १ सय ४७ जना पुगेको छ । त्यसमा नेपाल आठौँ स्थानमा रहेको छ । नेपालबाट जाने सङ्ख्या १ सय ८२ जना रहेको छ ।

नेपाललाई नेपाली कामदार पठाउन अन्योल भइरहेको अवस्थामा जापानले अरू देशबाट कसरी कामदार भित्र्याइरहेको छ भनेर बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । अझै रोचक कुरा के छ भने नेपालभन्दा पछाडि कामदार पठाउन सम्झौता गरेको भियतनामले कसरी यति चाँडै अरू देशहरूको भन्दा धेरै कामदार पठाउन सफल भयो ? यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

भियतनामले कामदार पठाउन कस्तो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ त ? यसबारे चर्चा गर्दा जापान सरकारसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार भियतनामी कामदार पठाउन भियतनामका मेनपावर कम्पनीले जापानका रोजगारदाता कम्पनीमा सीधै सम्झौता गरेर अथवा जापानका रोजगार एजेन्सीसँग सम्झौता गरी कामदार पठाउने गरेका छन् । यी दुईवटा माध्यमबाट भियतनामले कामदार पठाइरहेको छ ।

कामदार जापान जाँदाको पहिलो पटकको हवाई भाडा, भिसा खर्च, ट्रेनिङ खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ । फर्किनेबेलाको हवाई टिकट भने व्यक्ति र कम्पनीको सहमतिअनुसार हुनेछ ।

कामदारसँगको तलब सम्झौता कम्पनीमा सँगै काम गर्ने जापानीको सोसरह हुनुपर्ने, भेदभाव गर्न नपाइने, सामाजिक बिमा पनि अनिवार्य गराउनु पर्ने, अपार्टमेन्ट खोज्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, महिनाको भाडा व्यक्ति आफैले तिरे पनि हुने आदि प्रावधान छन् । यदि कामदारको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा कम्पनीले बिमाहरू उपलब्ध गराएर घर फर्कन वा सबलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् ।

भियतनाम सरकारले जापान जाने कामदारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । एक– प्रशिक्षार्थी कामदार, जसमा जापानमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरू पर्छन् । र, दुई– प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम नगरेका तर जापानी भाषा एनफोर र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू ।

माथि उल्लेख गरेअनुसार प्रशिक्षार्थीका रूपमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरूले नयाँ कानूनअन्तर्गत सम्बन्धित काम गर्न जानका लागि भाषा र सीपको परीक्षा दिनु आवश्यक पर्दैन भने उनीहरूलाई पठाउने अथवा परिचय गराउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिसँग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैन । तर, जापानको रोजगारदाता कम्पनी अथवा रोजगार एजेन्सीले एक कामदारसँग भएको मासिक तलब सम्झौताको न्यूनतम एक महिना बराबरको सेवा शुल्क वा सोभन्दा धेरै भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

दोस्रो वर्गीकरणमा रहेकाहरू, प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम नगरेका तर भाषा र सीप उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई जापान पठाउँदा भियतनामी मेनपावर कम्पनीले कामदारको मासिक तलब सम्झौताको अधिकतम तीन महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । त्यसमध्ये न्यूनतम मासिक तलब सम्झौताको एक महिना बराबरको सेवा शुल्क वा सोभन्दा धेरै जापानको रोजगारदाता कम्पनीले वा एजेन्सीले भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैङ्क खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी कामदार आफैँले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीबाट कामदारको मासिक तलब सम्झौताको ३ महीना वा सोभन्दा बढीको तलब बराबर सेवा शुल्क लिएको खण्डमा कामदारसँग कुनै सेवा शुल्क लिन पाइनेछैन ।

भियतनामको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागमा भियतनामका म्यानपावर कम्पनीले आफूले कामदार पठाउन लागेको जापानको कम्पनी, ती कामदारहरूलाई जापानमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था र कामदारको मासिक तलब सम्झौता साथै व्यक्तिले जापान जान तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क साथै जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीले कामदार लिँदा तिर्न चाहेको सेवा शुल्क बारेमा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण कागज पत्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यसको जाँचबुझ गरी ठीक भएमा मात्र भियतनामको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागले भियतनामी म्यानपावरलाई सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउनेछ । यो सिफारिस पत्रसहित कामदारका अन्य कागजपत्र जापानमा सम्झौता भएको रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीलाई पठाउनुपर्ने र उसले जापानको इमिग्रेसन ब्युरोमा आवेदन दिने प्रावधान रहेको छ ।

अहिले जापानमा बसोवास गर्ने जम्मा विदेशीको सङ्ख्या २८ लाख ८० हजार ९०४ जना छ । तीमध्ये नेपालीहरूको सङ्ख्या ९५ हजार ३ सय ६७ छ । विदेशीहरू जापानमा बसोवास गर्ने देशहरुमध्ये नेपाल छैठौं स्थानमा छ । जापानमा अझै पनि नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । जापानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या छैठौं स्थानमा रहे पनि कामदार पठाउने मुलुकमा भने आठौँ स्थानमा रहेको छ । नेपाली कामदारहरू मिहिनेती र इमानदार हुने भएकाले जापानीहरूले पनि धेरै रुचाउने गरेका छन् ।

कुनै पनि देशका नागरिकहरूले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र क्षमताको आधारमा आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा गई कानुनको परिधिमा रहेर काम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति जुनसुकै देशलाई पनि आवश्यक हुन्छ । जसमा देश, भाषा, सिमाना, धर्म जस्ता कुरा गौण हुन जान्छन् ।

धेरै जापानी नागरिकहरू दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले रोजगारीका लागि ब्राजिल, पेरु, अमेरिका जस्ता मुलुकमा गएका थिए । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापान आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका जापानीहरू आफ्नो देश फर्किएको उदाहरण ताजै छ ।

नेपालमा अहिले धेरै रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि विश्वका विभिन्न श्रमका लागि आकर्षक मुलुकमा पठाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर व्यावहारिक रूपमा सीपको तालिम दिन आवश्यक छ । आफ्ना नागरिक जान लागेको मुलुकको सरकारसँग श्रम सम्झौता गरी सहज वातावरण बनाउने र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको वा नभएको नियमित निगरानी गरिरहनु जरुरी छ । अनि मात्र विदेशमा गएर निर्धक्क रूपमा काम गर्न सक्नेछन् । त्यहाँको ज्ञान सीप आर्जन गरेर नेपालमा फर्किएपछि पनि देश विकासका लागि योगदान पुर्याउन सक्ने छन् ।

नेपालमा विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै विवादास्पद र गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने केही सङ्गठन र केही म्यानपावर कम्पनी देखिएका छन् । देशका बेरोजगार मानिसलाई रोजगार दिलाउन सहयोग गर्ने म्यानपावर संस्था आफैमा पवित्र हो । तर त्यहाँभित्र रहेका केही ठग, फटाहा, भ्रष्टचारीले गर्दा संस्थाकै बदनाम भएको देखिन्छ ।

छिटो, धेरै कमाउने आशमा ठगी गरिरहने केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले म्यानपावर व्यवसाय नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ । राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि अनुमोदन दिइएका राज्यका अङ्गहरू साथै संस्थाहरूलाई सधैँ निगरानी र नियमन गर्नु पनि सरकारको मूल दायित्व हो । कसैलाई पनि दोष दिएर अभिभावकले उम्कन मिल्दैन । तर, सरकार नै आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेर कामदार पठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु त झन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देशकै लज्जाको विषय हो ।

अर्कोतिर, आफ्नै देशका म्यानपावर कम्पनीहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सधैँ बद्नाम र बेइज्जत गर्नु हो । आफ्नै देशको सरकारलाई त विश्वास छैन भने विदेशी कम्पनीहरूले कसरी विश्वास गर्लान् ? यो बारेमा गहन रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित गर्ने नीति नियम निर्माण गर्नु चाहिँ सरकारको काम हो । तर ‘कामदार ठगिन नपाऊन् भनेर आफै विदेश पठाउने जिम्मा लिएको हो’ भन्ने सरकारको तर्क कदापि ठीक होइन ।

त्यसोभए सरकारबाटै सम्बन्धन लिएर खाडी र अन्य मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन्, के ती गरिब नेपाली कामदारलाई ठगी गरे पनि केही नहुने हो ? तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले हेर्नु नपर्ने हो ? यस्तो तर्क गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै बसिरहने हो भने नेपालमा सबै म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेर, कामदार पठाउने जिम्मा मुकुण्डो ओडेर सरकार आफैले लिँदा राम्रो होला । होइन भने राज्यका सहयोगी संयन्त्रहरूलाई कडा नियमन गर्दै कानुनी प्रावधानमा राखेर जिम्मेवारी दिई बनाउनुपर्छ । यसलाई पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारका लागि जान चाहने कामदारले पनि आफू जान चाहेको देशबारे थोरै भए पनि भाषा, संस्कृतिको बारेमा बुझ्ने गरौँ । पहिलो कुरा, आफू कुन कामका लागि जान लागेको हो, त्यसको सीप सिकेर मात्र जाने कोसिस गरौँ । आफू जान लागेको कामको प्रकृतिको बारेमा, लागतका बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कानुनी रूपमा तिर्नुपर्ने शुल्कहरू संस्थालाई बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्ने बानी बसालौँ । दलालको प्रलोभनमा परी लुकेर पैसाको बिटो दलाललाई बुझाउने बानीलाई अन्त्य गरौँ ।

जापानको कुरा गर्दा यहाँ कामदार आपूर्ति गराउने ४५ हजार ६६४ हाकेन कम्पनी र कामदार परिचय गराउने ३२ हजार ७०४ वटा कम्पनी गरी जम्मा ७८ हजार ६८ वटा रोजगार एजेन्सीहरू छन् । तिनीहरूले नै जापानको बेरोजगारी अन्त्य गर्न र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन कामदारहरूको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।

जापान सरकारले यी कम्पनीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कामदारको अभाव हटाउन सहकार्य गरिरहेको छ । अहिलेसम्म जापान सरकारले जीटूजी माध्यमबाट कुनै पनि देशबाट कामदार ल्याएको छैन । यसको जिम्मा निजी क्षेत्रका रोजगार एजेन्सीहरूलाई नै दिएको छ ।

जापान र भियतनाम बीचको सम्झौताबाट शिक्षा लिँदै ठूलो स्वरमा क्रान्तिकारी भाषण गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले पनि जापान सरकारसँग समन्वय गरी जापानमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका रोजगारदाता कम्पनी साथै हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका रोजगार एजेन्सीहरूसँग नेपालमा रहेका योग्य म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता गराउन मध्यस्थता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनि मात्र धेरै नेपाली कामदारहरू रोजगारका लागि जापान जान सक्नेछन् । यसो गर्न सकियो भने जापानका हजारौँ रोजगार एजेन्सीहरूले नेपाली कामदारका बारेमा जापानको श्रम बजारमा प्रचार प्रचार गर्नेछन् । अनि मात्र धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग हुने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसैगरी अहिले कोरोनाको कारणले धेरै कामदार विदेशबाट आउन सकेका छैनन् । जापानको अर्थतन्त्र पनि मन्द गतिमा रहेको छ । अब केही महिनापछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यतिखेर जापानमा धेरै विदेशी कामदार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

नेपाललाई पनि राम्रो अवसर छ । समयमै सोचेर छिटोभन्दा छिटो धेरै नेपाली कामदारहरू जापान पठाउन सकिने गरी, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेमा देशले लाभ लिन सक्नेछ ।

(लेखक जापानमा कामदार व्यवस्थापन गर्ने हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेसनका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)