शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

एमसीसीबारे फेरि बोले भीम रावल–सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु होइनन्

आइतबार, २० भदौ २०७८, १६ : ०७
आइतबार, २० भदौ २०७८

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दोहोर्याएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

 राजधानीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने समेत टिप्पणी गरे ।

एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार एमसीसीलाई मात्रै रहेको उनको दावी छ ।  ‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ ’, उनले प्रश्न गरे, ‘यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?

उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएको पनि उनको दावी छ ।

उनले भने,‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होईन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरु विदेशीका दलाल हुन् । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिुकल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाईन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन। एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’

त्यस्तै, बैंकमा राखिने पैसाको ब्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए ।

 


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप