एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने जनमोर्चाको निर्णय
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाव र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न भदौ २२ गते देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने भएको छ ।
जनमोर्चाले उक्त दिन सवै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी आदि कुनै पनि प्रकारको विरोध गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले गर्ने उक्त विरोधका कार्यक्रम सफल पार्न जनमोर्चाले सबै तहका समिति, कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन तथा जनसमुदायहरुसँग अपील पनि गरेको छ ।
जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सबै संगठन, जनतप्का तथा राजनीतिक दलहरुको संघर्षप्रति समर्थन रहने बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसिसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरु सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दावी समेत गरेका छन् । ‘तर केही दिन यता राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका गठबन्धनका दलहरु बीच एमसिसीबारे छलफल भएको, एमसीसीको विज्ञापन प्रसारण भएको, एमसीए अमेरिकाका उपाध्यक्ष चाडै नेपाल आउने, अमेरिकाले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन दिएको दबाब र चर्चाले एमसिसीलाई पारित गर्न चलखेल भएको सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ’, जनमोर्चाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
सो पार्टीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितको विरुद्ध भएको भन्दै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको समेत बताएको छ । ‘वास्तवमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र हो । यदि हामी त्यसमा सामेल भयौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ’, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘त्यो स्थितिमा नेपालले साम्राज्यवादीहरुको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनता बीच असमझदारी बढ्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान