मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे विवाद चुलिइरहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरकार अमेरिकी अधिकारीहरूलाई कुरेर बसेको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सरकारमार्फत राजनीतिक निर्णय र सरकारले आउँदो साता नेपाल आउन लागेका एमसीसीका अधिकारीहरू कुरेर बसेका हुन् ।

उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन् ।

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएपछि यो विवादमा तानिएको थियो ।

विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । सम्झौतापत्र सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि त्यसभित्रका केही आपत्तिजनक शर्तका कारण थप विवादित बनेको छ । सम्झौतामा उल्लेखित नेपाल प्रतिकूल केही शर्त र यो सहायता लिनै नहुने भन्दै गरिएको प्रचारका कारण एमसीसी नेपालमा सम्भवतः सबैभन्दा विवादित विकास सहायता बनेको छ ।

यो पनि

एमसीसी फ्याक्टर : गठबन्धन फुट्छ कि संसद्बाट पारित हुन्छ ?

एमसीसीविरुद्ध उभिन २२ दलीय संगठनको आह्वान

एमसीसी बहस : १४ बुँदामा एमसीसीलाई सही ठहर गर्ने प्रयास

​एमसीसी सम्झौता अनुसारका परियोजना कार्यान्वयन गर्न खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समितिका सदस्यसचिव एवम् कार्यकारी समूह निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमै समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौताप्रति दुईखाले धारणा बनिसकेको छ । हामी यो सम्झौताअन्तर्गत अघि सारिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्र हौँ । सरकारले छिटो निर्णय नगरिदिँदा परियोजना विकास निम्ति ठेक्का लगाउनै ढिला भइसकेको छ, जग्गा अधिग्रहणलगायत मामिला पनि बाँकी नै छन्, अहिले हामी अर्थ मन्त्रालय र सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छौँ ।’

एमसीसी सहायता परिचालन गर्ने तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले पनि राजनीतिक निर्णयले नै यो विकास सहायताको भविष्य निर्धारण हुने रातोपाटीलाई बताए । ‘यो विवाद ब्यूरोक्रेटिक लेभलबाट सल्ट्याउन सम्भव छैन । हामीले राजनीतिक निर्णय कुरेर बसेका छौँ,’ मरासिनीले भने, ‘आगामी साता एमसीसीकै प्रतिनिधिमण्डल आउँदैछ, सो प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालय र दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भनिएको छ, पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सोही छलफलपछि टुङ्गिएला ।’

एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डल, विभागीय मन्त्रालय र नेताहरूबीच हुने छलफलमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन प्रस्ताव लगिने र त्यसपछि टुुङ्गो लाग्ने मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘नाम नलेखिदिनुहोला, एमसीसीमा नाम जोडिनासाथ विवादमा पर्ने जोखिम छ । अब एमसीसीकै अधिकारीहरूसँग अर्थ मन्त्रालय र नेताहरूले कुरा गरेपछि यो विवाद सल्टिएला । हामी एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्षलाई कुरेर बसेका छौँ ।’

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए–नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निर्णय कुरिरहँदा यो विवादले सत्ता गठबन्धनमै दरार निकाल्न थालेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारका पालामा भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम्मर कसेर लागेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तामा छँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन जोडबल गरिरहेका थिए । सत्ताबाट ओलीलाई प्रतिस्थापन गरेका देउवाले यसबीच एमसीसी पारित गराउन ओलीसँगै निकटता बढाइसकेका छन् ।

सरकारकै अर्को घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेताहरू र माधवकुमार नेतृत्वमा नवगठित नेकपा (समाजवादी केन्द्र) का अधिकांश नेताहरू सम्झौताप्रति असन्तुष्ट पुरै विपक्षमा छन् ।

पेचिलो विवाद

एमसीसी परियोजना नेपाललाई प्राप्त मध्येकै विवादित वैदेशिक सहायता बनिसकेको छ । सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूलाई लिएर यस्तो विवाद निम्तिएको हो ।

यो सम्झौताका आर्थिक पाटो अध्ययन गर्दा परियोजना निर्माणदेखि विभिन्न शीर्षकका करहरू छुट दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ, जुन नेपालको विकास सहायता नीति विपरीत हुन आउँछ । साथै, परियोजना विकास निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गामा एमसीसी निर्देशित एमसीए–नेपालको नाममा मात्र दर्ता हुने प्रावधान छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सो जग्गाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

एमसीसीबाट प्राप्त रकमको ब्याज परियोजनामा लगानी नहोउञ्जेल एमसीसीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने, परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाइनेलगायत शर्त राखिएको छ ।

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने र त्यो सहायता नेपालको प्रणालीभन्दा बाहिर रहने कुराले आम नागरिकलाई थप झस्काएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित अनेकन शर्तहरू नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र हितमा नभएको भन्दै विषय विज्ञहरूले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०७६ माघ १९ मा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा डा. भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सम्झौता संशोधन गरेरमात्रै संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकार हाँकिरहेका पार्टीलाई सुझाएको थियो ।                                                                                      

यसबीचमा सरकारले एमसीसीलाई नै केन्द्रमा राख्दै विकास सहायता नीति, २०७१ लाई नै संशोधन गरिदिएको छ र करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खुकुलो तुल्याइसकेको छ ।

के हो एमसीसी सम्झौता ?

अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता पाउनेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुवै जोड्दा एमसीए–नेपालले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत आकार ६३ करोड अमेरिकी डलर हुनेछ ।

यो रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभीए हुनेछ । प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण मुआब्जामा एमसीए नेपालले नै रकम खर्च गर्नेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ मा सबस्टेशन बनाउन एमसीए–नेपालले ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडक खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, सम्झौतामा नेपाल प्रतिकूल अनावश्यक शर्त राखिँदा निम्तिएको विवादले यी दुवै परियोजनाको काममा ढिलाइ भइसकेको छ । अमेरिकी पक्षले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । तर, जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएकाले सरकारले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नै गर्न सकेको छैन ।